काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठन भएको आयोग तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार मन्त्रालयले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। प्रतिवेदनले टिओडी मिटर हेरेर उद्योगबाट बिजुली महशु्ल उठाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

सरकारले डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको विवाद दीर्घकालीन समाधानका पुस २४ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले उद्योगी र प्राधिकरणबीच विवाद बढेपछि दीर्घकालीन समाधान खोज्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।

प्रतिवेदनमा २०७२ साउनदेखि पुससम्म, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको फरक फरक अध्ययन गरेको छ । । २०७५ जेठमा लोडसेडिङको अन्त्य भएको थियो।

प्रतिवेदनमा २०७२ पुसदेखि २०७५ बैशाखसम्मको अवधिको महशुल उठाउनुपर्ने उल्लेख छ । ‘उद्योगीहरुले टाइम्स अफ डे (टिओडी) मिटर देखाउन माग गर्दै आएका छन् । तर प्राधिकरणले टिओडी मिटरको रेकर्ड मेटिएको जिकिर गर्दै आएको छ ।

२०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको अवधिको पनि बिल काटिएको छ । यो अवधिमा लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको थियो । तत्कालीन ऊर्जासचिव दिनेशकुमार घिमिरेको प्रतिवेदनले पनि लोडसेडिङ अन्त्यपछिको अवधिको छुट दिनुपर्ने राय दिएको थियो । २०७२ पुसदेखि २०७५ बैशाखसम्मको प्रिमियम शुल्क उठाउन सिफारिस गरिएको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विनियमावली अनुसार डेडिकेटेडलाइनमा २४ घण्टा निरन्तर विद्युत दिनुपर्छ भने ट्रंकलाइनमा दैनिक ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको दिन निरन्तर २० घण्टाबढी बिजुली दिनुपर्छ ।