काठमाडौँ ।  बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले नयाँ र कडा निर्देशन जारी गरेको छ । सहकारी क्षेत्रमा बढ्दो जोखिम र अपारदर्शितालाई न्यूनीकरण गर्न प्राधिकरणले ‘नियामकीय (दोस्रो संशोधन) मापदण्ड–२०८२’ कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०३ ‘ज’ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै जारी गरिएको निर्देशनले सहकारीका सञ्चालक, उच्च व्यवस्थापन र ठूला लगानीकर्ताहरूको विस्तृत पृष्ठभूमि अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

नयाँ मापदण्डअनुसार अब सहकारीका सम्बन्धित व्यक्तिहरूले प्रचलित कानुन पालना गरेको स्वघोषणासहित व्यक्तिगत तथा पारिवारिक विवरण, वास्तविक धनी (बेनिफिसियल ओनर) र हिताधिकारीको विवरण बुझाउनुपर्नेछ । यस्तै, नेपाल वा विदेशमा कुनै पनि फौजदारी कसूरमा संलग्न भए–नभएको र संलग्न भएको भए सोको वर्तमान अवस्थासमेत स्पष्ट पार्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

प्राधिकरणले कुनै पनि प्रकारको मुद्दा मामिला, अनुसन्धान, न्यायिक वा प्रशासनिक कारबाहीमा परेको अवस्था, सरकारी राजस्व वा बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको विवरण पनि माग गरेको छ । नेपाल वा विदेशमा कालोसूचीमा परेको भए सोको विवरण पनि लुकाउन पाइने छैन ।

निर्देशनमा नेपाली नागरिकले विदेशमा राखेको सम्पत्ति खुलाउनु पर्नेछ ।

नेपाली नागरिक भएर विदेशमा सम्पत्ति रहेको वा त्यस्तो सम्पत्तिमा वास्तविक धनी वा हिताधिकारी रहेको भए सोको अनिवार्य घोषणा गर्नुपर्नेछ । साथै, संस्थाको निर्णय प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने अवस्था र वित्तीय आचरण (फाइनान्सियल साउन्डनेस) सम्बन्धी विवरणसमेत अद्यावधिक राख्नुपर्नेछ ।

कहिले बुझाउने विवरण ?

प्राधिकरणका अनुसार संस्था दर्ता, अनुमति वा इजाजतका लागि निवेदन दिँदा, संस्थाको चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत वा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी शेयर खरिद वा लगानी गर्दा, संस्थाको सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) वा उच्च व्यवस्थापकीय पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुँदा, ५ प्रतिशत वा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी शेयरमा वास्तविक धनी वा हिताधिकारी कायम रहँदा  त्यस्तो विवरण अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्नेछ ।

सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न र सर्वसाधारणको बचत सुरक्षित तुल्याउन प्राधिकरणले पछिल्लो समय नियमनमा कडाइ  प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउछन्  । यो नयाँ व्यवस्थाले सहकारीमा अपारदर्शी लगानी र सञ्चालकहरूको बदमासीलाई रोक्न मद्दत पुग्ने उनीहरुकाे भनाइ छ ।