काठमाडौं । नेपाल र स्वीडेन सरकारबीच पहिलो दुइपक्षीय कार्बन व्यापार सम्बन्धी सम्झौता भएको छ ।

अजरबैजानको बाकुमा जारी विश्व जलवायु सम्मेलन कोप—२९ मा स्वीडेनका वातावरणमन्त्री रोमिना पोरमौनखारीको उपस्थितिमा दुई देशबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । दुईपक्षीय सहयोग सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीपक खराल र स्वीडेनका तर्फबाट उर्जामन्त्रालयका महानिर्देशक क्यारोलिन एसर्फले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सम्झौतापछि स्वीडेन सरकारले नेपाल सरकारको राष्ट्रिय निर्धारित योगदान(एनडीसी) कार्यान्वयनमा सहयोग गरी हरितगृह ग्यास न्युनिकरण गर्ने कार्यमा सहयोग गर्नेछ । यो सहयोग कार्बन व्यापार सम्बन्धी कार्यमा प्रयोग गरिनेछ । तर यसका लागि नेपाल सरकारले जलवायु न्युनिकरण कार्यको लागि परियोजना बनाएर प्रश्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

परियोजना प्रश्तुत गर्न नसक्ने हो भने प्रतिवद्धता गरिएको सहयोग फिर्ता जाने जोखिम पनि उत्तिकै रहनेतर्फ वन तथा वातावरण मन्त्रालय गम्भीर बन्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल र स्वीडेन सरकारबीच पहिलो कार्बन व्यापार सम्झौता भएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका जलवायु महाशाखा प्रमुख डा. सिन्धु ढुंगानाले बताइन् । सम्झौतासँगै अब परियोजनाहरु बनाएर कार्बन व्यापार गर्ने बताइन् ।

विश्व जलवायु सम्मेलन कोप—२६ ले पेरिस सम्झौताको धारा ६ स्वीकृति गरेपछि दुई पक्षीय सम्झौता गरी जलवायु न्युनिकरणका काम गर्ने बाटो खुला भएको थियो । पेरिस सम्झौताको धारा ६ दशमलब २ मा देशहरुले पेरिस सम्झौताको लक्ष्य प्राप्तीका लागि सरकार सरकारबीच दुईपक्षीय सम्झौता गरेर जलवायु अनुकुलनका कार्यक्रम अघि बढाउन सक्ने उल्लेख छ ।

सोही प्रावधान अन्र्तगत सन् २०२२ मा सहकार्यका लागि स्वीडेन सरकारबाट नेपाल सरकारलाई प्रश्ताव आएको थियो । उर्जा लगायतका क्षेत्रमा हरित गृह ग्यास उत्र्सजनमा कटौति गर्ने परियोजनामा स्वीडेन सरकारले सहयोग गर्ने र यसबाट दुवै देशका एनडीसी कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को कात्तिक २५ गते बसेको बैठकले स्वीडेन सरकारसंग हुने दुईपक्षीय सम्झौताको स्वीकृति गरेको थियो । अब सरकारले एनडिसी अनुसारका कार्य सम्पादनका लागि जलवायु न्यूनीकरणका क्षेत्रमा स्वीडेनको सहयोग प्राप्तीको ढोका खुलेको छ । यो नेपालको तर्फबाट अन्तरराष्ट्रीय कार्बन व्यापारमा गरिएको यो पहिलो दुईपक्षीय सम्झौता सम्झौता हो ।