काठमाडौं । नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले बजेटमा शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन जरुरी रहेको बताएका छन् ।

बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले नेपाल विश्वमै आईक्युमा सबैभन्दा पछाडि रहेको उल्लेख गर्दै दिमागको गरिबी खतरनाक हुने बताए ।

उनले शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि पनि सही राजनीति हुनुपर्ने बताए । उनले साधन र स्रोतको सिमितता सबैमा ठाउँमा भएपनि त्यो सिमित स्रोतमा कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने भन्नेमा भर पर्ने बताए । उनले शिक्षाको विकास र मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका नीति नियमहरु बुझनका लागि सहि राजनीति नै आवश्यक पर्ने बताए ।

उनले भने, ‘हामी गरिब छौं, सबै छौं तर दिमागको गरिबि सबैभन्दा खतरनाक कुरा हो । त्यसलाई सच्याउने र सुधार्ने भनेको शिक्षाबाटै हो । फेरि सबैको केन्द्रमा राजनीति नै हुन्छ । हामी शिक्षाका लागि बजेट र प्राथमिकिकरणका कुराहरु गर्नुपर्ने हुन्छ । गर्नुपर्ने त एकैचोटि धेरै छ । सत्तामा नगएका साथीहरुलाई त्यो लाग्दो हो । म त गएर पनि फर्किएको हुनाले के भन्छु भने साधन र स्रोतको सिमितता सबैमा हुन्छ ।

त्यो त अमेरिकालाई पनि आफ्नो बजेट पुगेको छैन । त्यो सिमित स्रोतको पहिलो प्राथमिकता केमा दिने भन्ने हो । यसलाई बुझनको लागि, विकासका नीति र नियमहरु बुझ्नको लागि सही राजनीति नै हुनुपर्छ । हिजो सही थिएन भन्दिन ।’

कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले नेपालमा सार्वजनिक शिक्षा लिनेको संख्या निरन्तर ओरालो लागेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । उनले शहरीकरण बढेसँगै सार्वजनिक शिक्षा लिने विद्यार्थीको संख्यामा निरन्तर गिरावट आइरहेको बताए ।

उनले पछिल्लो पैसा भएकोले मात्र शिक्षा किन्नसक्ने स्थिति सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै यसप्रति सबै सचेत हुन आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने, ‘पछिल्लो समय नेपालमा सार्वजनिक शिक्षा लिनेहरुको संख्या निरन्तर घटेर ७५ प्रतिशतभन्दा तल पुगेको छ । नेपाल जति अर्गनाइज हुँदैछ, जति शहरीकरण हुँदैछ त्यति सार्वजनिक विद्यालयहरु र विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको संख्या घटेको देखिन्छ ।

शहरीकरणसँगै नेपालको सार्वजनिक विद्यालय अथावा सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको संख्या घट्दो छ । त्यसको अर्थ हामी दुईटा समाज निर्माण गर्दैछौं । एउटा जो पैसा खर्च गरेर राम्रो शिक्षा किन्न सक्छ त्यसको परिवारले पाउने शिक्षा अर्को आर्थिक रुपमा विपन्न र सामाजिक रुपमा पछाडि परेको वर्गले नेपालको सरकारी विद्यालयमा मात्र जान्छ । सामुदायिक विद्यालयमा गएको विद्यार्थीले राम्रो शिक्षा आर्जन गर्नसक्छ भन्ने ग्यारेन्टि यो राज्यले गर्न सक्दैन ।’

उनले सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीले शिक्षा आर्जन गर्नसक्छ भन्ने ग्यारेन्टी राज्यले दिन नसकेको बताए । उनले शिक्षामा सबैको पहुँच पुर्याउन सरकारले निजी शैक्षिक संस्थाहरुलाई निरुत्साहित गर्न जरुरी रहेको बताए ।