काठमाडौं । प्रस्तावित ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना बनाउन आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने अन्तिम समय आउँदो माघ ४ गते सकिदै छ । भारतको जिएमआर इनर्जी लिमिटेडको स्वामित्वमा रहेको माथिल्लो कर्णालीको म्याद नथप्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिइसकेको छ ।

दुई सातभित्र वित्तीय व्यवस्थापनको निधो गर्न नसके माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाबाट जिएमआर स्वतः बाहिरिने छ भने स्वामित्व जिएमआरबाट लगानी बोर्डमा आउनेछ ।

जिएमआरले माघ ४ गतेसम्म वित्तीय व्यवस्थापन भएको कागजात (डकुमेन्ट) बुझाउनुपर्ने लगानी बोर्डका सहसचिव बाबुराजा अधिकारी बताउँछन् । सुनौलो नेपालसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘माघ ४ गतेसम्म वित्तीय व्यवस्थापन भएको जानकारी बोर्डलाई दिनुपर्छ ।

त्यसपछि परियोजना अघि बढ्ने छ ।’ अहिलेसम्म जिएमआरले आयोजना बनाउन वित्तीय व्यवस्थापन भएको जानकारी बोर्डलाई दिएको छैन । उसले आयोजना बनाउन संयुक्त उपक्रम कम्पनी (जेभी) बनाउनु पर्ने हुन्छ ।

सरकारले २०७९ असार ३१ मा आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि २ वर्ष म्याद थपेको थियो । बोर्डको म्याद थपको निर्णयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । सर्वोच्च अदालतले ०७९ कात्तिक १७ मा उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै म्याद थप कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

त्यसपछि दायर भएको रिटमा २०८० वैशाख २४ मा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले फेरि म्याद नथप्न मन्त्रिपरिषद्लाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । गत साउन २७ गते बोर्डले पत्र पठाएर जानकारी दिएको थियो ।

२०८० साउन १० गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि जारी अन्तरिम आदेशका कारण गुमेको ६ महिना मात्रै दिएको छ ।

यस्तो छ नयाँ सेयर संरचना

माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको सेयर संरचना परिवर्तन र सम्झौतापत्र संशोधनलाई सरकारले स्वीकृत गरेको छ । लगानी बोर्डको ६०औं वैठकले भारतको जिएमआर इनर्जीले पेश गरेको नयाँ सेयर संरचना परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गत मंसिरको पहिलो साता स्वीकृत गरेको हो ।

जसअनुसार जिएमआर र सतलजको बराबर अर्थात ३४/३४, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको २७ र भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेन्सी लिमिटेड (इरेडा) को ५ प्रतिशत स्वामित्व हुने गरी लगानी संरचना बनाएको छ । सन् २०१४ मा भएको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) प्रावधानअनुसार बहुमत स्वामित्व जिएमआरको हुनुपर्नेछ ।

जिएमआरले ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णालीमा लगानी जुटाउन सेयर संरचना परिवर्तनको प्रस्ताव गत असोजको पहिलो साता लगानी बोर्डमा पेश गरेको थियो ।

भदौको तेस्रो साता जिएमआरले भारतको नयाँ दिल्लीमा सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेड र इरेडालाई साझेदार बनाएको हो । आयोजना बनाउने विषयमा तीन कम्पनीहरुबीच प्रारम्भिक लगानी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । आयोजना बनाउन लगानी जुटाउन नसकेपछि जिएमआरले साझेदार खोजेको हो ।

१२ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा र २७ प्रतिशत निःशुल्क सेयर दिने प्रस्ताव गरेपछि जिएमआरले माथिल्लो कर्णाली आयोजना पाएको हो । जिएमआरले नेपाललाई १ सय ८ मेगावाट बिजुली निःशुल्क दिनुपर्ने पिडिएमा उल्लेख छ ।

माथिल्लो कर्णाली आयोजना बनाउन जिएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेड स्थापना भइसकेको छ । जिएमआरको म्याद थप समय ६ महिना बाँकी रहँदा नयाँ लगानीकर्ता भित्रिएको हो । सन् २००८ मा प्रतिस्पर्धाबाट जिएमआरले माथिल्लो कर्णाली आयोजना पाएको हो ।

पहिला ३ सय ९ मेगावाटको भए पनि पछि जिएमआरले क्षमता बढाएर ९ सय मेगावाट बनाएको हो । आयोजना बनाउन १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको छ ।

प्रतिस्पर्धाका क्रममा जिएमआरले निर्माणाधीन ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो ।

सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहिलो नेपाल भ्रमणका बेला जिएमआर र लगानी बोर्ड नेपालबीच पिडिएमा हस्ताक्षर भएको थियो । सोही बेला अरुण तेस्रो बनाउने विषयमा सतलज र बोर्डबीच सोही समयमा पिडिए भएको थियो ।

म्याद थपेको थप्यै

आयोजना पाएको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि जिएमआरले लगानी जुटाउन सकेको छैन् । लगानी बोर्डले पटक पटक उसको म्याद थप्दै आएको छ । सतलजले ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रोको काम ७० प्रतिशत सकेको छ । यस्तै उसले ६ सय ६९ मेगावाटको तल्लो अरुण आयोजना पनि बनाउन लाइसेन्स पाइसकेको छ । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारिसकेको छ । यस्तै विद्युत प्राधिकरणको साझेदारीमा ४ सय ९० मेगावाटको अरुण फोर आयोजना बनाउने तयारी गरेको छ ।

सरकार र जिएमआरबीच ०६५ सालमा आयोजना निर्माणका लागि एमओयू भएको थियो । ०६८ मा लगानी बोर्डको स्थापना भएपछि लगानी बोर्ड ऐन, ०६८ को प्रावधानअनुसार माथिल्लो कर्णालीलाई बोर्डको मातहत राखिएको हो ।

०७१ असोजमा लगानी बोर्ड र जीएमआरबीच पिडिए भएको थियो । त्यसबेला जिएमआरले दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । लगानी जुटाउन नसक्दा सरकारले पटकपटक म्याद थप गर्दै आएको छ । पिडिएअनुसार लगानी जुटाउन नसकेपछि २०७३ पुसमा १ वर्ष म्याद थपिएको थियो ।

थपिएको १ वर्षमा पनि वित्तीय स्रोत जुटाउन नसकेपछि ०७४ कात्तिकमा बोर्डले पुनः १ वर्ष म्याद थपेको थियो । बोर्डले पछिल्लो पटक थपेको २ वर्षमा पनि जीएमआरले वित्तीय स्रोत जुटाउन नसकेपछि २०७९ असार ३१ मा सरकारले थप २ वर्ष म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यस्तै लगानी जुटाउन नसकेको र म्याद थप्न जिएमआरले पत्राचार गरेपछि बोर्डले दुई पटकसम्म म्याद थप गरेको थियो । ०७५ असोजपछि म्याद थपको विषयमा सरकारले निर्णय गर्न सकेन । २०७८ असोजमा बोर्डले गठन गरेको कार्यदलले म्याद थप्न सुझाव दिएको थियो । २०७९ असारमा मन्त्रिपरिषदले स्रोत जुटाउनका लागि २ वर्ष म्याद थपेको थियो ।

यस्तो छ आयोजना

कर्णाली प्रदेशको अछाम, दैलेख र सुर्खेत भएर बग्ने कर्णाली नदीमा आयोजना रहेको छ । सन् २०११ अनुसार आयोजना बनाउन १ अर्ब १६ करोड डलर रहेको छ । आयोजनाको समय थपिँदै गएकाले लागत बढेको छ ।

अर्धजलासय पिआरओआर आयोजनाबाट वार्षिक ३ अर्ब ४६ करोड ६० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ । आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली ४ सय केभी क्षमताको १ सय किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन बनाएर भारतको उत्तरप्रदेशस्थित बरेलीमा जोड्ने योजना रहेको छ । आफै निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तर (बूट) नीति अनुसार आयोजनाको जिम्मा जिएमआरलाई दिइएको हो ।

आयोजनाको सुरुङको लम्बाइ ३ किलोमिटर मात्र भएको र बढी ऊर्जा उत्पादन हुने भएकाले आयोजना आर्थिक रुपमा आकर्षक देखिएको छ ।

आयोजनाबाट उत्पादन हुने मध्ये ५ सय मेगावाट बिजुली बंगलादेशलाई बेच्न जिएमआरले बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डसँग एमओयू गरेको छ । आयोजना बनाउन स्रोत सुनिश्चित नहुँदा सम्झौता हुन सकेको छैन् ।

यो पनि :

सतलज र इरेडाको प्रवेशले १६ वर्षदेखि जिएमआरले बन्धक बनाएको माथिल्लो कर्णाली आयोजना बन्ला ?

माथिल्लो कर्णालीमा भारतको जिएमआरले नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याउँदै, इरेडासँग गर्यो सम्झौता

माथिल्लो कर्णाली आयोजना : जिएमआरको नयाँ सेयर संरचना स्वीकृत, लगानी नजुटाए लाइसेन्स खोसिने