काठमाडौं । सरकारले संसदको आगामी (हिउँदे) अधिवेशनमा ३० वटा विधेयक पारित गर्नेगरी काम अघि बढाएको छ ।

अहिले संसदमा १९ वटा विधेयकहरु रहेका छन् । जसमा केही विधेयकहरु सरकारले थप गरेर करिव ३० वटा भन्दा विधेयक आगामी अधिवेशनबाट पारित गर्नेगरी काम शुरु गरेको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले बताए ।

संसदमा रहेका १९ वटा विधेयकबाहेक सरकारले संघीय प्रहरीसम्बन्धी दुई वटा र अर्थ सम्बन्धी केही विधेयकहरु गरी ११–१२ वटा विधेयक संसदमा दर्ता गराउने तयारी गरेको जानकारी दिए । प्रमुख सचेतक घिमिरेले संसदको अधिवेशन सकिएपछि सांसदहरु जिल्ला जाने र संसदीय समितिमा गणपूरक संख्या नपुग्दा बैठक बस्न नसकेको स्पष्ट पारे ।

विधेयकमाथिको छलफल समयमा नसकिँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई थप कानून निर्माण गर्न समस्या आइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर सरकारमा रहेका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संसदमा विचाराधिन विधेयकमा सहमति जुटाउन संयन्त्र समेत बनाएको छ ।

संयन्त्रले समितिबाट विधेयक चाँडो पास गर्नका लागि सांसदहरुसँग छलफल गरेर काम अघि बढाइरहेको उनले बताए । समितिको बैठकमा एउटै विषयलाई लामो समयसम्म छलफल चलिरहने तर निस्कर्षमा नपुग्ने समस्या रहेको बताए । समितिका बैठकमा सक्रियतापूर्वक सांसदहरुको सहभागिता पनि कम देखिनुले विचाराधिन विधेयक पास हुन नसकेको उनले बताए ।

२ वर्षमा १७ वटा विधेयक मात्रै पारित हुनु दुखद् भएको बताए । १७ वटामा ६ वटा विधेयक बजेटसँग सम्बन्धित रहेको उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘संसद सकिएपछि सांसदहरु जिल्ला जाने, त्यसले सांसदहरुको अनुपस्थितिले गर्दा संसदीय समितिमा कोरम नपुग्ने एउटा समस्या भयो । अर्को भनेको समितिको बैठकमा एउटै विषयलाई लामो समयसम्म छलफल भइराख्ने, तर निस्कर्षमा नपुग्ने समस्या छ । तेस्रो भनेको समितिका बैठकमा सक्रियतापूर्वक सांसदहरुको सहभागिता पनि कम देखियो ।

यसले गर्दा हामीले अहिले संयन्त्रबाट के भन्यौँ भने अहिलेसम्म २ वर्षमा १७ वटा विधेयक जम्मा पारित भएको छ । यो असाध्यै कमजोर अवस्था हो । १७ वटामा ६ वटा भनेको अर्थसँग सम्बन्धित छ । बजेटसँग सम्बन्धित विधेयकहरु हुन् जो पास गर्नैपर्छ । नगरेदेखि मुलुक नै चल्दैन । वास्तवमा ११ वटा मात्रै विधेयक पारित भएका रहेछन् । विधेयक निर्माणको प्रक्रिया असाध्यै ढिलो भयो र यसले गर्दा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई समेत नयाँ कानूनहरु निर्माण गर्न अफ्ठ्यारो भयो ।

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।

त्यसले गर्दा हामीले यो विधेयक निर्माणको प्रक्रिया जसले २०७२ सालको संविधानलाई पूर्ण रुपले कार्यान्वयन गर्नको लागि मद्दत पुर्याओस् । त्यो प्रक्रियालाई तिब्र गतिले अघि बढाउनुपर्छ, यसको लागि हामीले एउटा संयन्त्रको निर्माण गर्यौँ । त्यो संयन्त्र बनेपछि हामीले लगातार बैठक बसिरहेका छौँ । विधेयकहरु कुन अवस्थामा छ र त्यसलाई चाँडो पास गर्न के गर्नुपर्छ, के बाधा छ भन्नेबारेमा जानकारी लियौँ ।

विधेयक निर्माणको प्रक्रियालाई तिब्रताका साथ अघि बढाउने कुरामा हामी छौँ । अहिले १९ वटा विधेयक संसदमा छन् । त्यसमध्ये १५ वटा विधेयक संसदीय समितिमा र ४ वटा विधेयक राष्ट्रिय सभामा छ । यो १९ वटै विधेयक पारित गर्दै सरकारले अरु ११–१२ वटा विधेयक अरु दिन्छु भनेको छ । लगभग ३० वटा विधेयक यो आउने सत्रबाट पास गर्ने लक्ष्य छ ।’

उनले संसदमा विचाराधिन विधेयकमा छिटो सहमति खोज्ने बारेमा संयन्त्रले दबाब नदिने पनि स्पष्ट पारे । प्रमुख सचेतक घिमिरेले समितिले नै सहमति गरेर ल्याउने तर संयन्त्रले कुनै हस्तक्षेप नगर्ने बताए । उनले संयन्त्रले विधेयकहरु छिटो पास गर्न समिति र सांसदहरुलाई उत्साहित गर्ने उल्लेख गरे ।

कुनैपनि विषयमा अल्झिएर लामो समयसम्म विधेयक बसेको खण्डमा त्यसको समाधान कसरी गर्ने भन्ने बारेमा भने संयन्त्रले सहजीकरण र समन्वय गर्ने बताए । सहमति जुट्न नसकेर वा विमतिको नाममा लामो समय अड्काएर राखेको खण्डमा भने लोकतान्त्रिक विधि र माध्यमबाट विधेयक टुंग्याइने बताए ।

‘उहाँहरु आफैँले सहमति गरेर ल्याउनुहुन्छ, हामीले त्यसमा कुनैपनि किसिमको हस्तक्षेप गर्दैनौँ । हामी उहाँहरुलाई चाँडो गर्नमात्र प्रोत्साहित गर्दछौँ । कुनै सवालमा अल्झिएर लामो समयसम्म बसिरहेको छ, कुनै विषयवस्तुको निरुपण हुन सकिरहेको छैन, त्यसैमा उल्झनहरु देखियो भने त्यो उल्झनहरु कसरी समाधान गर्ने ? भन्नेकुरामा हामीले फ्यासिलिट गर्ने हो । हामीले सहजीकरण गर्ने हो । हामीले समन्वय गरिदिने हो ।

हामीले विधेयक निर्माणको प्रक्रियामा हस्तक्षेप भने गर्दैनौँ । लोकतन्त्रमा सकेसम्म सहमति जुटाउने हो, सहमति जुट्दै जुटेन भने विमतिको नाममा लामो समय प्रक्रिया अड्काएर राख्न मिल्दैन, त्यसलाई कुनै न कुनै लोकतान्त्रिक बाटोबाट, विधि र माध्यमबाट टुंग्याएर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।’

प्रमुख सचेतक घिमिरेले संसदको आगामी अधिवेशनमा बिजनेसको कमी नहुने पनि स्पष्ट पारे । हिउँदे अधिवेशनबाट ३० वटा विधेयक पारित गर्नसके ठूलो उपलब्धि हुने बताए । पुस अन्तिमसम्ममा संसद अधिवेशन आह्वान हुने विश्वास व्यक्त गरे ।