काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र निष्कासनसम्बन्धि आधा दर्जन व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न लागेको छ । बोर्डमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठ अध्यक्ष भएर आएपछि धितोपत्र निष्कासन निर्देशिका परिमार्जन गर्न लागेको हो ।

यसका लागि बोर्डले एक अध्ययन समिति गठन गरेको छ । अध्ययन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन दिएपछि बोर्डले आवश्यकताअनुसार निष्कासन निर्देशिकामा परिमार्जन गर्ने भएको छ ।

बोर्डले जलविद्युत कम्पनीको ‘लक इन पिरियड’, सेयर निष्कासन न्यूनतमदेखि अधिकतमसम्मको व्यवस्था र प्रिमियम तथा बुकबिल्डिङको विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको हो । बोर्डले यसअघि गरेको अध्ययनले जलविद्युत आयोजनाको लक इन पिरियडको समय बढाउनु पर्ने देखाएको थियो ।

बोर्डले लक इन पिरियड बढाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हारहारीमा बनाउन प्रतिवेदन तयार पारेपछि जलविद्युत लगानीकर्ताले यसको विरोध गर्दै आएका छन् । यद्यपि, यो लागू भएको छ । जलविद्युत कम्पनी सञ्चालनमा आएको तीन वर्षपछि लक इन पिरियड खुला हुने व्यवस्था छ ।

अन्य मुलकमा लक इन पिरियड समय अझ कम हुने गरेको तर्क बोर्डको छ । संस्थापकहरुले सबै सेयर बिक्री गरेर बाहिर निस्कने गरेको पाइएपछि बोर्डले गरेको अध्ययनले समय बढाउन सिफारिस गरेको थियो । तर अहिलेका अध्यक्ष श्रेष्ठ लक इन पिरियड बढाउने पक्षमा नरहेको बोर्ड स्रोतले सुनौलो नेपाललाई बतायो ।

लगानीकर्ताले ऋण लिँदा बैंकमा व्यक्तिगत जमानी (पर्सनल ग्यारेन्टी) राख्ने भएकाले लक इन पिरियडको सीमा बढाउनु आवश्यक नभएको स्रोतको भनाई छ । लक इन पिरियड बढाउन सिफारिस गरेपछि जलविद्युत लगानीकर्ताले विरोध गर्दै आएका छन् ।

बोर्डले न्यूनतम १० प्रतिशत र अधिकतम ४९ प्रतिशत सेयर निष्कासन गर्ने व्यवस्थामा पनि पुनरावलोकन गर्न लागेको छ । अहिले चुक्ता पुँजीको न्यूनतम् १० प्रतिशत सेयर निष्कासन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अधिकतम् ४९ प्रतिशतसम्म निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीमा छ । यसलाई पनि समयअनुसार पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक भएको निश्कर्ष बोर्डको छ ।

यसैगरी बोर्डले प्रिमियम र बुकबिल्डिङ विधिको पनि पुनरावलोकन गर्न लागेको छ । बोर्डले वास्तविक (उत्पादनमूलक ) क्षेत्रलाई धितोपत्र बजारमा ल्याउन प्रिमियम र बुक बिल्डिङ विधि ल्याएको हो । प्रिमियम र बुक बिल्डिङ विधि विवादमा पर्दै आएको छ ।

पछिल्लो समयमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडले बुकबिल्डिङ विधिबाट साधारण सेयर (आइपिओ) निष्कासन गर्न बोर्डले स्वीकृति दिएको थियो । बोर्डले दिएको स्वीकृति अहिले विवादित छ । यसमा पनि पुनरावलोकन गर्ने निष्कर्षमा बोर्ड पुगेको छ ।

कम पुँजी भएका कम्पनीको सेयर मूल्यमा बढाइचढाइ हुने गरेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न बोर्डले अध्ययन गरेर एउटा नीति लिने भएको छ । थोरै पुँजी भएका लघुवित्त कम्पनीको सेयर संख्या कम भएकाले लगानीकर्ता त्यतै झुम्मिदा बजारमा अस्वभाविक रुपमा सेयर मूल्य बढ्ने गरेको निश्कर्ष बोर्डको छ ।