काठमाडौं । सरकारले पूर्वाधारलगायत विभिन्न उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी जुटाउन ऋणपत्र (बोण्ड) बजारको विकास गर्न लागेको छ । विकासशील र विकशित मुलुकहरुमा ठूला परियोजना बनाउन लगानी जुटाउन बोण्ड वित्तीय औजारको प्रयोग हुने गरेको छ । तर, नेपालमा बोण्ड बजारले अझै पनि आकार लिइसकेको छैन् ।

बोण्ड बजारबाट लगानी जुटाउन सरकारले वैकल्पिक वित्त परिचालनसम्बन्धी कानुन निर्माण प्रक्रिया थालेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई बोण्ड निष्कासन गर्न अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । बैंकहरुले बोण्ड जारी गरेर पनि लगानी जुटाइरहेका छन् ।

परम्परागत लगानीका स्रोतका अतिरिक्त वैकल्पिक स्रोतहरुको पहिचान र उपयोग गर्ने उद्देश्यका साथ ‘वैकल्पिक वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ को मस्यौदा बनिरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । विधेयकको मस्यौदा उल्लेख भएअनुसार कोषको अधिकृत पुँजी ५० अर्ब रुपैयाँ हुने प्रस्ताव गरिएको छ । स्थापना कम्पनीको चुक्ता पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ हुने प्रस्ताव मस्यौदामा गरिएको छ ।

कोषमा सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था वा वदेशी बैंक वा वित्तीय संस्था, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनीहरुले लगानी गर्न पाउनेछन् ।

विभिन्न किसिमका ऋणपत्र, प्रत्याभूति पत्र, स्वपूँजी कोषलगायत विभिन्न वित्तीय वा मौद्रिक उपकरणमार्फत वैकल्पिक वित्त परिचालन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले विधेयक ल्याउने तयारी गरेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले अहिले विधेयक मन्त्रालयमा छलफलका क्रममा रहेको बताउँछन् । विधेयकको मस्यौदा निर्माणको क्रममा रहेको र सरोकारवालासँगको छलफल चलिरहेको उनको भनाई छ ।

बोण्ड बजारलाई अघि बढाउन अमेरिकाका सहयोग नियोग यूएस एड र विश्व बैंकअन्र्तगतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) ले सहयोग गरिरहेको बताइएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा पनि सरकारले लगानीका वैकल्पिक स्रोत खोज्ने उल्लेख गरेको छ ।

गत वर्षको बजेटमा पनि उल्लेख थियो । व्यापारिक, निजी, गैरसरकारी कोष तथा अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण सहायतालाई मिश्रित गरी समिश्रित वित्त (ब्लेन्डेड फाइनान्स) विधिमा विकास सहायता परिचालन गर्ने उल्लेख छ ।

सरकारी, सार्वजनिक र निजी साझेदारी, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलगायत विभिन्न तरिकाले वित्तीय स्रोत जुटाइने परम्परागत शैलीको विकल्प खोजिनुपर्ने र नयाँ स्रोत पहिचान तथा प्रयोगमा ल्याइनुपर्ने विषय लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ ।

नयाँ कानून बनेपछि नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) र हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल) लाई पनि विभिन्न वैकल्पिक वित्तीय औजारको प्रयोग गरेर लगानी जुटाउन सहज हुनेछ । निफ्रा र एचआइडिसिएलले पनि जलविद्युतमा लगानी जुटाउन ऋणपत्र निष्कासनको तयारी गरेका छन् । ऋणपत्रको दोस्रो बजार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा कारोबार हुने बाटो खुल्नेछ । लगानीकर्तालाई लगानी गर्न नयाँ बाटो खुल्ने देखिएको छ ।

वैकल्पिक वित्त स्रोत भन्नाले विभिन्न माध्यमबाट कोष खडा गर्ने प्रक्रियालाई समेट्दछन् । यसअन्तर्गत कुनै परियोजना विशेषका लागि लगानीकर्ता वा सर्वसाधारणबाट स्वपुँजी (इक्विटी), ऋण वा दुवै प्रकारको रकम संकलन गरेर ‘क्राउडफण्डिङ’ गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, परियोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायको प्रत्याभूति लिएर परियोजनाका लागि विशेष ऋण उठाउने, स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्ताबाट दीर्घकालीन पुँजी संकलन गरी लगानी कोष खडा गर्नु पनि वैकल्पिक वित्तको प्रमुख उपाय हुन् ।

विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक वा गैर–आवासीय नेपालीबाट तोकिएको रकम संकलन गरी विप्रेषण कोष (रेमिट फण्ड) खडा गर्ने कार्य पनि वैकल्पिक वित्तको स्रोत हुन जान्छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटको बुँदा नम्बर २७४ मा ‘विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न ‘सोभरेन फण्ड’ स्थापना गर्ने र उक्त कोषलाई सार्वजनिक पूर्वाधार लगानीको परिपूरकको रुपमा समेत स्पेसल पर्पस भेहिकलमार्फत् उपयोग गर्ने’ उल्लेख छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट पूर्ण वा आंशिक जमानत लिएर ऋण वा ऋणपत्र जारी गर्न जमानत कोष खडा गर्न सकिने विषयलाई पनि वैकल्पिक वित्त परिचालनसम्बन्धी कानुनको मस्यौदामा समेटिएको छ ।

साथै, कुनै निकाय वा परियोजनाको सम्पत्ति वा कारोबारलाई मौद्रिकरण गरी त्यस्तो निकायले कार्यान्वयन गर्ने परियोजनाका लागि परियोजना कोष खडा गर्ने व्यवस्था विधेयकको मस्यौदामा राखिएको छ । यसबाहेक, अन्य तोकिएका उपाय अपनाई आवश्यक कोष खडा गर्ने प्रावधानहरू पनि वैकल्पिक वित्त स्रोतअन्तर्गत समावेश छन् ।

वैकल्पिक वित्त परिचालनबाट जम्मा भएको रकम रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने, उल्लेख्य आर्थिक प्रतिफल दिने वा कुल ग्राहस्थ उत्पादन वृद्धि गर्न सघाउ पुर्याउने परियोजनाको पहिचान, अध्ययन, विकास, निर्माण वा कार्यान्वयनका लागि प्रयोग हुने विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण आयोजना, सडक, रेलमार्ग, विमानस्थल, सुरूङमार्ग, औद्योगिक विकास पूर्वाधार निर्माण (विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क, सुख्खा वन्दरगाह वा सूचना प्रविधि पार्क) निर्माणका लागि वैकल्पिक वित्तका स्रोत प्रयोग गर्न सकिनेछ ।

त्यस्तै, शहरी विकास पूर्वाधार निर्माण र केबुलकारलगायत संरचना निर्माण एवम् सञ्चालनका लागि यस्ता कोष परिचालन गरिने जनाइएको छ । विधेयकको मस्यौदाअनुसार निजी क्षेत्रले कार्यान्वयन गर्ने सार्वजनिक–निजी साझेदारी अन्तर्गतको राष्ट्रिय प्राथमकिता प्राप्त परियोजनामा पनि कोषले लगानी गर्न सक्नेछ ।

मस्यौदामा एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा कम लागत अनुमान भएको परियोजनामा भने कोषबाट लगानी गर्न नसिकने मस्यौदामा उल्लेख छ । त्यस्तै, तत्काल प्रतिफल दिन नसक्ने परियोजना, ऋण वा जमानत वापत धितो दिन नसक्ने परियोजना, कोषले जारी गरेको ऋणपत्र वा डिभेञ्चर धितो वा जमानत राखी ऋण माग गर्ने परियोजना, कुनै प्राकृतिक व्यक्तिले कार्यान्ववयन गर्ने परियोजनामा कोषले लगानी गर्ने छैन ।

कोषको बहालवाला सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) वा त्यस्तो पदाधिकारी बहाल हुनु भन्दा कम्तिमा तीन वर्ष अघि आधारभूत सेयरधनी, साझेदार, सञ्चालक वा सदस्य रहेको फर्म, कम्पनी वा संस्थाले कार्यान्वयन गर्ने परियोजनामा पनि लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था विधेयकको मस्यौदामा राखिएको छ ।

कोषमा सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था वा वदेशी बैंक वा वित्तीय संस्था, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनीहरुले लगानी गर्न पाउनेछन् । विभिन्न किसिमका ऋणपत्र, प्रत्याभूति पत्र, स्वपूँजी कोषलगायत विभिन्न वित्तीय वा मौद्रिक उपकरणमार्फत वैकल्पिक वित्त परिचालन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले विधेयक ल्याउने तयारी गरेको हो ।