काठमाडौं । सरकारले एक दशकमा साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने महत्वकांक्षी योजना ल्याएको छ । पछिल्ला वर्ष निजी क्षेत्रले जलविद्युतमा ठूलो लगानी गरिरहेको छ ।

यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि जलविद्युतमा लगानी बढाइरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले जलविद्युतमा न्यूनतम १० प्रतिशत लगानीको सीमा राखेपछि बैंकहरुले लगानी बढाइरहेका हुन् ।

अहिले धमाधम वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौता, विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) र विद्युत उत्पादन लाइसेन्स लिने क्रम बढेको छ ।

निजी लगानीमा ७० मेगावाट क्षमताका दुई आयोजना निर्माण हुन लागेका हुन् । नारखोला हाइड्रो इनर्जी प्रालिले ५८.९ मेगावाटको नारखोला जलविद्युत आयोजना र धौलाश्री पावर कम्पनीले १०.८ मेगावाटको धौलाखोला आयोजना निर्माण गर्न लागेका छन् ।

विद्युत विकास विभागले दुबै आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन गर्नका लागि अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । दुबै आयोजना अर्धजलासय (पिआरओआर) प्रकृतिका हुन् । नारखोला आयोजनाबाट वार्षिक ३४ करोड १२ लाख ८० हजार युनिट बिजुली उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ । अयोजना २०८५ कात्तिकमा सम्पन्न गर्ने योजना रहेको नारखोला हाइड्रोले जनाएको छ ।

आयोजनाको बाँध, इन्टेक, सेल्टिङ बेसिन, हेडेस टनेल, सर्जसाफ्ट, पेनस्टक पाइप र विद्युतगृहलगायत सबै संरचनाहरु मनाङको नासो, चामे, नार्पाभु्मी र डिस्याङ गाउँपालिकामा रहने भएको छ ।

नारखोला र सेतीखोलाको पानी मिसाइ २ सय ७० मिटर उचाइबाट विद्युतगृहमा पुर्याइने भएको छ । विद्युतगृहमा जडान भएका दुईवटा भर्टिक एक्सेस पेन्र्टन टर्वाइन र तीनवाट थ्रिफेज जेनेरेटरमार्फत ५८.९ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने नारखोलाले जनाएको छ । आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली ६ किलोमिटर प्रसाण लाइन निर्माण गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बनाउने धारापानी सबस्टेशनमा जोडिने भएको छ ।

यस्तै धौलाखोला आयोजनाबाट वार्षिक ६ करोड ३९ लाख ४० हजार युनिट बिजुली उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ । आयोजनाको सबै संरचना म्याग्दी जिल्लाको धौलागिरी नगरपालिका वडा नम्बर १ को धौलाखोलाको बाँयाँ किनारमा हुने प्रस्ताव गरिएको छ । सुक्खायाममा बढी बिजुली उत्पादन गर्न खेवास खोलाको पानी पनि फर्काइने भएको छ ।

विद्युतगृहमा दुईटा हरिजेन्टल एक्सिस पेल्र्टन टवाईन र थ्रिफेज जेनेरेटरमार्फत विद्युत उत्पादन गरिन्छ । आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली विद्युत प्राधिकरणले बनाएको डाँडागाउँ सबस्टेशनमार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिने भएको छ । आयोजना २०८५ असारमा सक्ने लक्ष्य लिएको छ ।