काठमाडौं । पूर्वाधारविद् अरुणकुमार सुवेदीले राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायतका संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका संरचना निर्माण गर्न नपाइने सर्वोच्च अदालतबाट आएको आदेश संसदको क्षेत्राधिकार माथि अतिक्रमण भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन लगायत संरक्षित क्षेत्रमा विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने गरी भएको कानून संशोधनलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्नु संसदको क्षेत्राधिकार माथिको अतिक्रमण भएको बताएका हुन् ।

उनले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई अहिले राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रमा बन्दै गरेका कुनैपनि पूर्वाधार अघि बढ्न नसक्ने अवस्था बनेको बताए । उनले लगानी सहजिकरण सम्बन्धि केही नेपाल ऐनलाई संसोधन गर्ने ऐन, २०८१ जारी हुन स्वागत योग्य भएपनि पछिल्लो फैसलाले सबैलाई निराश बनाएको उल्लेख गरे । उनले सर्वोच्चको आदेश पहाडी क्षेत्रमा कुनैपनि पूर्वाधार बन्नसक्ने स्थिति नदेखिएको बताए ।

उनले सर्वोच्चले फैसला गरेको विषय जनसरोकारको विषय भएको भन्दै संरक्षित क्षेत्र भएर जाने पूर्वाधारमा आश्रित पहाडी क्षेत्रमा ठूलो जनसंख्या रहेको बताए । उनले सर्वोच्चको आदेश यथास्थितिमा कार्यान्वयनमा भए जनता र विकास विरोधी हुने बताए । उनले अदालतको आदेशमा सरकार पुनरावलोकलनमा जान जरुरी रहेको बताए ।

उनले कानून बनाउने काम संसदको भएकाले यसको अपनत्व संसदले लिन जरुरी रहेको बताए । उनले सर्वोच्चको फैसला प्रजातान्त्रिक अभ्यास अन्तर्गत संसदको क्षेत्राधिकार माथिको न्यायिक अतिक्रमण गरेर न्यायिक सक्रियताको परिस्थितिलाई स्थापित गरेको बताए । उनले सर्वोच्चको फैसलाले सडक, ट्रान्समिसनलाइन, रेल, केबुलकारलाई असर परेको बताए ।

उनले क्लिन र ग्रिन आयोजना आफैँमा वातावरण संरक्षणको लागि अग्रसर भएका आयोजनाहरु भएको बताए । उनले सर्वोच्चको फैसलाप्रति सरकार गम्भीर रहेको देखिएको बताए ।