काठमाडौं । नेपालमा, मोबाइल सेवाको पहुँच विस्तार भई हालसम्म दुई लाख ३७ हजार ४३६ जनामा पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा मोबाइल सेवामा थप १६ लाख ६५ हजार ७० को पहुँचमा भई हालसम्म दुई करोड ९९ लाख ५४ हजार ७११ जनाले सेवा प्राप्त गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्राप्त जानकारीअनुसार फोरजी (एलटिई) सेवाको पहुँच विस्तारमा दोस्रो सय दिनभित्र १७ लाख ४९ हजार ३७४ जना लाभान्वित भएका छन् भने पहिलो सय दिनमा समेत गरी हालसम्म दुई करोड ५० लाख ७५ हजार ४१९ जनाले सेवा प्राप्त गरेका छन् ।

एफटिटिएच सेवा ७७ वटै जिल्लामा पुगेको छ । फोरजी÷एलटिई सेवा पाँच दशमलव ९९ प्रतिशत विस्तार भई हालसम्म ८५ दशमलव ९८ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा पुगेको, नागरिक एपमा आबद्ध सरकारी सेवा ६४ पुगेको, जिआइओएसएम लागू भएका थप १० वटा सरकारी कार्यालयमा तालिम सञ्चालन गरिएको र हालसम्म ९५ वटा निकायमा तालिम सञ्चालन गरिएको छ ।

यस्तै, २४ कोरमाथिको थप २७८ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर विस्तार भई हालसम्म १७ हजार १५० किमी पुगेको छ । दोस्रो सय दिनमा ‘फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड’ सेवा विस्तार शून्य दशमलव ३६ प्रतिशत भई हालसम्म ४४ दशमलव ७२ प्रतिशतले विस्तार भएको छ । मन्त्रालयले साइबर सुरक्षा सूचकाङ्क ६९ दशमलव ७६ प्रतिशत रहेको जनाएको छ ।

पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी कार्यसम्पादन विवरण सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले मन्त्रालयले सय दिनभित्र सरकारकाले तोकिएका शतप्रतिशत कार्यसम्पन्न गरिएको बताइन्।

उनले माघ १७ गतेसम्म भएका कार्यविवरण प्रस्तुत गर्दै दूरसञ्चार सेवाको ‘नेटवर्क कभरेज ग्याप एसेस्मेन्ट’ प्रतिवेदन, डाटा सेन्टरको मापदण्ड तयार भएको, ७ सय ५३ स्थानीय तहमा हुलाक कार्यालय सञ्चालनमा आएका बताइन् ।

यस्तै, कागजरहित सरकारको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जिआइओएस) सञ्चालनका लागि थप सात वटा निकायमा तालिम सञ्चालन गर्ने भनिएकामा १० वटा निकायमा तालिम सञ्चालन गरिएको, २० प्रणालीको सुरक्षा ‘अडिट’ सम्पन्न भएको र चालु आर्थिक वर्षमा ३० वटा प्रणाली थप गरी ९३ वटा प्रणालीको सुरक्षा ‘अडिट’ सम्पन्न भइसकेको छ ।

सचिव अर्यालले ‘फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड’ सेवाको पहुँच शून्य दशमलव ३६ प्रतिशतले विस्तार भएको र यसबाट थप एक लाख ५१ हजार २५ जना लाभान्वित भएको जानकारी दिइन्। चालु आर्थिक वर्षमा ‘फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड’ सेवा एक दशमलव ७२ प्रतिशत पुगेको छ । यसरी एक दशमलव ७२ प्रतिशत वृद्धि हुँदा थप पाँच लाख १७ हजार ६३ जना लाभान्वित भई हालसम्म १३ लाख ४२ हजार ५३२ जनाले सेवा प्राप्त गरेको सचिव अर्यालले बताइन् ।

यस्तो छ मन्त्रालयको प्रगति विवरण

सञ्चार सचिव अर्यालले पत्रकार सम्मेलनमा यस अवधिमा मन्त्रालयले गरेका नीतिगत र संस्थागत कार्यको विवरण प्रस्तुत गरेकि छिन् । एनसेलको अनुमति (२०८१/०५/१५ देखि २०८६/०५/१४) पत्र ५ वर्षका लागि नवीकरण गरिएको, विद्यमान कानुनमा अनुमतिपत्रको बहाल अवधि २५ वर्ष पूरा गरेका सेवा प्रदायकहरूको अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि दूरसञ्चार नियमावलीमा संशोधन गरी इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आइएसपी) हरूको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न सुरु गरिएको, इन्टरनेट सेवा प्रदायक र दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको बक्यौता असुल गरिएको, वल्र्ड लिङ्कबाट १ अर्ब ३८ करोड ९० लाख १२ हजार,, सुविसु केबलनेटबाट १७ करोड ४८ लाख ५१ हजार र भायनेट कम्युनिकेसनबाट २६ करोड ६८ लाख ७६ हजार ५०९ पैसा ३६ गरी रोयल्टी प्राप्त भएको छ ।

दुई हजार १०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्रयोगबापत नेपाल टेलिकमबाट र३५ करोड २६ हजार २२९ र एनसेलबाट ३६ करोड १५ लाख १६ हजार ६४६ प्राप्त भएको, टिकटकमा लगाइएको प्रतिबन्ध सर्तसहित फुकुवा गरी सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० बमोजिम टिकटक प्लेटफर्मलाई सूचीकरण, मेटालगायत अन्य सामाजिक सञ्जाललाई समेत दर्ता गर्ने काम भइरहेको, नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक, चलचित्र विकास बोर्डको कार्यकारी अध्यक्ष तथा सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरी कार्य विवरणसहित जिम्मेवारी दिइएको, हुलाक सेवा विभागको पुर्नसंरचना कार्यसम्पन्न गरिएको, ७५३ स्थानीय तहमा हुलाक कार्यालय सञ्चालनमा आएको जनाइएको छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन, २०८१ जारी भई सो ऐनको प्रावधानबमोजिम रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन एकीकरण गरी सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थानमा रूपान्तरण गरिएको, यस संस्थाको अध्यक्ष तथा सञ्चालक समितिका सदस्यहरू नियुक्त भई सोही अनुरुप काम सुरु भइरहेको छ ।

मुद्रण विभागबाट नेपाल टेलिकमका लागि रिचार्ज कार्डको छपाइ सुरु गरिएको छ । सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको, चलचित्रसम्बन्धी ऐन सङ्घीय संसद्मा दर्ता गर्ने स्वीकृतिका लागि सरकार मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको, सार्वजनिक सेवा प्रसारण नियमावली तथा सुरक्षण मुद्रण नियमावली तर्जुमा भई स्वीकृतिको चरणमा रहेको, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्ययादेश, २०८१ ले सूचना प्रविधि उद्योगको वर्गीकरणमा परेका उद्योगले विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सूचना प्रविधिलगायत सेवामूलक उद्योगहरु सञ्चालन गर्न पाउने नयाँ व्यवस्था गरिएको, काजगरहित सरकारको अवधारणाबमोजिम यस मन्त्रालय र अन्तर्गत निकायहरुमा एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली  लागू भई हाल सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका निकायमा समेत लागू हुने क्रममा रहेको, यसका लागि आवश्यक तालिमलगायत कामहरु भइरहेको, विभिन्न सरकारी निकायहरुबाट प्रवाह हुने सेवाहरुलाई एकीकृत रुपमा नागरिक एपमार्फत उपलब्ध गराउन त्यस्ता निकायहरुको प्रणालीहरूलाई नागरिक एपमा आबद्ध गरिएको छ ।

राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रको स्थापना गरी सरकारी निकायहरुको सूचना प्रविधि प्रणालीमा हुनसक्ने सम्भावित साइबर हमला न्यूनीकरण गर्न संयन्त्र निर्माण गरिएको, सरकारी निकायले प्रयोगमा ल्याएका सूचना प्रविधि प्रणालीको सेक्युरिटी अडिटमार्फत थप सुरक्षित गर्न सुरक्षा प्रावधानका सम्बन्धमा सिफारिस गरिएको छ ।

नेपालमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआइ) को प्रयोग एवं अभ्याससम्बन्धी नीति तर्जुमा भई स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा रहेको, गोरखापत्र संस्थान, राष्ट्रिय समाचार समिति तथा हुलाक सेवासम्बन्धी पुराना ऐनहरूलाई विस्थापित गरी नयाँ ऐन तुर्जमा गर्ने कार्यहरू भइरहेको त्यस अवसरमा जानकारी दिइयो ।