अहिले फरक पृष्ठभूमिबाट भारतमा नरेन्द्र मोदी नेतृत्व सरकारले बजेट ल्याएको छ । भारतमा अहिले आर्थिक वृद्धिदर घटेको छ । सात प्रतिशत भन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि हुने आंकलन गरिए पनि ६ दशमलव ३ प्रतिशतमा सिमित भएको छ ।

आर्थिक विस्तार खुम्चिनुमा निर्माण क्षेत्र सुस्त हुनु प्रमुख कारण मानिएको छ । यसले गर्दा व्यक्तिको आय घट्यो, बेरोजगारी दर बढेर गयो, व्यक्तिको क्रयशक्ति कम भयो, माग कम भयो र अर्थतन्त्र अब मन्दीमा गयो भन्ने आम बुझाई रहन गएको छ ।

यही कारणले भारतका मध्यम वर्गीय नागरिकहरु बढी अप्ठ्यारोमा परे । मध्यम वर्गले आफूसँग भएका गरगहना बेचेर गुजारा चलाउन थाले । तल्लो वर्गसँग त्यो पनि नभएका कारण उनीहरुको दैनिकीमा असर पर्यो र मूल्यवृद्धि पनि लक्ष्य भन्दा बढी भयो ।

वैदेशिक लगानी पनि घट्यो । यो विषयलाई सम्बोधन हुने गरी बजेट आउनुपर्छ । ठूला ठूला परियोजनाले मात्र रोजगारी सिर्जन भएन । त्यसकारण ठूला प्रोजेक्ट भन्दा साना तथा ग्रामीण प्रोजेक्ट र उत्पादन क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने एउटा आम धारणा बनेको छ । त्यो कुरालाई मोदी सरकारले मध्यनजर गरेको देखिन्छ ।

मोदी सरकारले कृषि र साना तथा मझौला उद्योगलाई अर्थतन्त्रको पहिलो र दोस्रो इन्जिनको रुपमा राखेर बजेट ल्याएको छ । तेस्रोमा लगानी र चौथोमा निर्यातलाई राखेर अर्थतन्त्रको चार वटा इन्जिनमा केन्द्रित रहेर भारत सरकारले बजेट ल्याएको छ ।

अहिलेको बजेटमा पुँजीगत खर्च अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही कम गरेको छ भने आर्थिक वृद्धिलाई ६ दशमलव ३ देखि ६ दशमलव ८ सम्म हुन्छ भनेर अनुमान लगाएको छ ।

बजेट घाटालाई सीमामा राख्नुपर्छ, घटाउनुपर्छ भन्ने कुरामा उनीहरुको चासो छ । त्यसलाई पनि ४ दशमलव ४ प्रतिशतमा राख्ने गरी ल्याएको छ । यसरी एकातिर सीमा घटाउँदा ऋण कम गर्नुपर्यो भने अर्कोतिर मध्यम वर्गलाई राहत दिँदा ठूलो रकम कर छुट दिनुपरेको छ ।

त्यसले गर्दा बजेटको आकार पनि ९ प्रतिशत मात्र बढेको देखिन्छ । यसरी बजेट ल्याउँदा भारत सरकारले दुई किसिमले राहत दिन खोजेको देखिन्छ । एउटा भनेको वार्षिक १२ लाख भारुसम्म आम्दानी गर्नेले अब कर तिर्नुपर्देन ।

पहिला सात लाख रुपैयाँसम्म सीमा थियो । अहिले त्यसलाई बढाएर १२ लाख भारु पुर्याइएको छ । यो हिसाबले पाँच लाख रुपैयाँ बढ्यो । अझै तलव लिनेका लागि त पाँच लाख ७५ हजार जति बढ्छ । नेपालको मुद्राअनुसार वार्षिक २० लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्नेहरुलाई भारतमा कर नै नलाग्ने भयो ।

वृद्धहरुले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ताको पार्टमा पनि ५० हजारभन्दा माथिसम्म भयो भने स्रोतमा कर कट्टी ( टिडिएस) गर्ने भनिएको थियो, त्यसलाई एक लाख भारु बनाइदिएको छ । बाहल आम्दानी हुनेहरुका लागि वार्षिक दुई लाख ४० हजारसम्म कर नलाग्ने अवस्था थियो, त्यसलाई बढाएर ६ लाख पुर्याइएको छ । यसले ठूलो क्षेत्रलाई राहत भने दिँदैन रहेछ ।

किनभने, ९ करोडले रिटर्न फाइल गर्ने रहेछन् भने त्यस मध्ये कर नै तिर्ने करदाता भनेका चारदेखि पाँच करोड मात्र रहेछन् ।

एक अर्ब ४२ करोड जनसंख्या मध्ये पाँच करोडले मात्र कर तिरेर मात्र भएन । अब के गर्ने भनेर उनीहरुले विद्युतीय गाडी, मोबाइल ब्याट्रीदेखि मोबाइल बनाउने, कपडा उत्पादनको पार्टसमा भन्सार शुल्क कटौती गरिदिएको छ ।

इभी गाडी त्यहीँ बनोस्, इलेक्ट्रोनिक सामानहरु त्यहीँ बनोस्, सोलार प्यानलहरु पनि त्यहीँ बनोस् भन्नेमा ध्यान दिएको छ । बाहिरबाट आउनेलाई दर बढाइदिएको छ भने भारतमै उत्पादन होस् भनेर प्रोत्साहन गरेको देखिएको छ ।

साथसाथै, कृषि क्षेत्रमा पनि ८/९ वटा जति कार्यक्रम बजेटमा ल्याइएको छ । ग्रामीण पूर्वाधार बनाउने, ग्रामीण क्षेत्रको सिँचाईमा नयाँ प्रविधि दिने, कृषि उपजको सुविधा दिने जस्ता कार्यक्रममा जोड दिएको छ । त्यस्तै सहरी क्षेत्रमा पनि विद्युतीय औजार र क्रिटिकल्स मिनरल्सहरुको जुन प्रयोग हुन्छ, यिनीहरु सबैमा कर घटाइदिएको छ ।

त्यसरी प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा घटाउँदा तीन लाख करोड राजस्व घट्ने भएको छ । भारत सरकारले यसपालीको बजेटमा पुँजीगत खर्चलाई २२ प्रतिशत मात्र छुट्यायो । ५ सय ७ खर्ब भारुको बजेट ल्याएकोमा त्यस मध्ये ५६ प्रतिशत करबाट ब्यहोर्ने, २८ प्रतिशत ऋण लिने र बाँकी अन्य विविध भनेर सन्तुलित गरेर बजेट ल्याएको छ ।

ग्रामीण क्षेत्रको कृषिमा पनि साधन पुर्याउने, सहरी क्षेत्रका मध्यम परिवारलाई पनि राहत दिने, उपभोग बढाउने र उपभोग बढ्दा देशभित्रै उत्पादन बढोस् भन्ने किसिमले भारतले बजेट ल्याएको छ ।

भारतले नेपाललाई दिने बजेटमा खासै हेरफेर गरेको छैन । तर, भन्सार शुल्क र आयकरमा गरिएको तल माथिका साथै कृषि क्षेत्रमा लगाएको थप कार्यक्रमले हामी अलग्गै प्रतिस्पर्धी हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । बजेटमा बिहारको लागि केही विशेष कार्यक्रम पनि समावेश छ ।

हामी बिहारसँग जोडिएका पनि छौँ । माखन उत्पादन, कपडा कटन उत्पादनलगायतका लागि भनेर ‘बिहार सौगात’ नामको ठूलो कार्यक्रम ल्याइको छ । कृषि क्षेत्रमा कटन उत्पादनदेखि लिएर माछा उत्पादनसम्मका लागि प्राथमिकता दिएको छ । त्यसले गर्दा त्यहाँको कृषि उत्पादन प्रतिस्पर्धी भएर सस्तो हुँदा हाम्रोमा फ्डिङ बढ्ने र हाम्रा वस्तुहरु थप विस्थापित हुने चुनौती देखिएको छ ।

अर्को भनेको, करमा धेरै छुट भइसकेपछि वस्तु स्वभाविक ढंगले सस्तो हुन्छ, सस्तो भएपछि माग बढ्छ र त्यसको प्रभाव नेपाल र भारतबीचको मूल्यमा तलमाथि पर्ने सम्भावना छ । अब नेपाल सरकारले भारतको बजेटलाई समीक्षा गरेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउनु पर्ने अवस्था छ । यसका लागि अब थप अभ्यास गर्नुपर्छ । किनभने भारतमा लिएको कर नीतिले नेपालमा थप चुनौती आउन सक्छ ।

यसका लागि हाम्रो उत्पादनको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ भने स्रोत र साधनको क्षमता बढाउनुपर्छ । हामीसँग भएको उत्पादकत्वलाई बढाउनुपर्छ । हिजो त्यही स्रोतले तीन वटा वस्तु उत्पादन गथ्र्यो भने अब पाँच वटा वस्तु उत्पादन गर्नुपर्छ । यसलाई नै उत्पादकत्व क्षमता बढेको भनिन्छ ।

तर, हिजो पाँच वटा वस्तु निर्माण गर्दा दुई करोड खर्च गर्यौँ तर आज १० वटा वस्तु निर्माण गर्दा चार करोड खर्च गर्यौँ भने उत्पादकत्व बढेको मानिदैन । हिजो दुई करोडले पाँच वटा बनायौँ भने आज तीन करोडले १० वटा निर्माण गर्न सक्नुपर्छ ।

एकातिर हाम्रो आन्तरिक प्रतिस्पर्धा बढाउनु पर्छ भने अर्कातिर कुन कुन क्षेत्रमा उनीहरुको नीतिमा भएको परिवर्तनले हामीलाई के प्रभाव पार्छ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । किनभने हाम्रोमा सम्भावना नभएको होइन, सम्भावना प्रसस्त छ । हामीले त्यसको उपयोग मात्र गर्न नसकेको हो ।

कुनै बेला नेपालले वार्षिक एक अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु भारतमा निकासी हुन्थ्यो भने जम्मा आठ करोड रुपैयाँको मात्र पैठारी भएको थियो । भारतमा स्वतन्त्रता भएको दुई तीन वर्ष पछाडि हेर्यो भने हाम्रोमा त्यति धेरै निकासी हुन्थ्यो ।

निकासी धेरै भनेको त्यतिबेला भारत नै थियो । त्यतिबेला हाम्रो ८ प्रतिशत जति पैठारी हुन्थ्यो भने ९२ प्रतिशत निकासी हुन्थ्यो । तर, अहिले व्यापारको परिदृष्य ठ्याक्कै उल्टो भएको छ । अहिले ९२ प्रतिशत पैठारी हुन्छ, ८ प्रतिशत निकासी हुन्छ । त्यसकारण अहिले उनीहरुले ल्याएका नीतिहरुलाई समीक्षा गर्नुपर्छ ।

अनुदानको पक्षमा उनीहरुले कति दिइराखेको छ, कस्ता खालका सुविधाहरु दिइराखेको छ, करको दर कसरी लगेको छ, खास गरी मिनिरल्सहरुको सन्दर्भमा पनि के छ भन्ने कुराहरु पनि बुझ्नु जरुरी छ ।

हामीले अब भारतको नीतिअनुसार बजेटको पुनरावलोकन गरेनौँ भने हामीले राजस्व गुमाउन पनि सक्छौँ । हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमतामा पनि ह्रास आउन सक्छ । हामी कहाँ उत्पादन हुन सक्ने वस्तुको त्यहाँबाट फ्लडिङ बढी हुन सक्छ । यी कुराहरुमा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ । विशेष गरेर कृषि उपजलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ । औद्योगिक उपजमा हामीले उत्पादन गर्नु, सँगसँगै त्यो कुराहरु हामी कहाँ आउँदा भोलि भन्सार ट्रेन्ड के हुन्छ भन्ने हेर्नुपर्छ ।

आउँदो अप्रिलदेखि उनीहरुको नयाँ करका दर लागू हुन्छ । उनीहरुले दुई महिना अगाडि बजेट ल्याउँछ । आजभन्दा ४/५ वर्ष अगाडि फेब्रुअरी २८ मा बजेट ल्याउँथ्यो । तयारीको लागि उनीहरुले पनि अर्लि बजेट ल्याउने व्यवस्था गरेका छन् । उनीहरुले आफ्नो उद्धेश्यको लागि गरायो भने हामीले पनि अहिले नै त्यो बजेटहरु अध्ययन गर्नुपर्छ ।

हाम्रो भन्सारमा के ट्रेन्ड देखिरहेको छ भन्ने हेर्नुपर्छ । कुन वस्तुको आयात बढ्यो, कुन वस्तुमा घट्यो, हाम्रो बजारमा वस्तु छ तर भन्सारमा आउनै छोड्यो भने चोरीबाट आएको छ भन्ने थाहा पाउनु परेन ? एकातिर यी कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ भने अर्कातिर कृषि उत्पादनहरुमा हिजोको कस्ता कस्ता सुविधा थियो, अहिले के छ भन्ने हेर्नुपर्छ ।

अर्को भनेको हाम्रो क्वारेन्टाईनका ल्याब टेस्टका कुरा, उताबाट आएका वस्तुहरु यहाँ पनि क्वारेन्टाईन गरेर भित्र्याउने कुरा, उनीहरुको क्वारेन्टाईन गरेर आउँछ, हाम्रा वस्तुहरु जाँदा कहिले राज्य सरकार त कहिले केन्द्रीय सरकारको आदेश हुन्छ, त्यसकारण यस्ता कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्छ ।

भारतको अर्थतन्त्र किन कमजोर हुँदै गयो ?

बैदेशिक मुद्राको सन्दर्भमा भारतमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव छ र केही आफ्नै कारण पनि होला । पछिल्लो केही वर्षमा ठूला ठूला पूर्वाधार बनाउन त पैसा खर्च भयो । तर, ग्रामीण भेगमा कृषिको क्षेत्रमा चाहिने पूर्वाधारमा कम खर्च भयो । सहरी क्षेत्रमा पनि साना मझौला उद्योगहरुलाई दिनुपर्ने सुविधा सरकारले दिन सकेन ।

अर्को भनेको, अहिले मेसिनले गर्ने काम बढ्दै गएको छ । हामीले हेर्दा त कतिपय विश्वविद्यालयहरु राम्रा पनि छन्, प्राविधिक संस्थाहरु राम्रा पनि छन् । तर, भारतको जनसंख्याको हिसाबले हेर्ने हो भने त्यहाँको पनि शिक्षा प्रणाली त्यति उत्पादनमूलक भने छैन ।

त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय भू–राजनीतिले गर्दा आपूर्ति प्रणालीमा पनि असर गर्यो । लकडाउनदेखि नै भारतको अर्थतन्त्र अलिकति सुस्त भएको हो । किनभने ठूलो श्रम शक्ति यताउती परे । त्यतिबेला बन्द भएका कतिपय उद्योग व्यवसाय पुनःखुलेनन् ।

साथसाथै, अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प आउने र अमेरिकामा ब्याजदर बढेपछि लगानीकर्ताहरुले पोर्टफोलियो इन्भेस्टमेन्टहरु झिक्दै उतै लगे । किनभने, लगानी गर्ने मान्छेहरु जता ब्याजदर बढी पाउँछ त्यहाँ जाने हो । जसले गर्दा वैदेशिक मुद्राको सञ्चिती पनि घट्यो ।

यद्यपी, भारतसँग ११ महिनालाई पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चिती छ । भारतकै उद्योगपतिहरुले पनि आफ्नो ‘मार्जिनल’ नाफा विदेशमा लगेर लगानी गर्दिन थाले जसले गर्दा व्यक्तिको क्रयशक्ति घट्यो । क्रयशक्ति जब घट्छ, स्थानीय निर्माण क्षेत्र पनि सुस्त भएर गयो । खास गरी अटो क्षेत्र सुस्त भयो ।

कृषि क्षेत्रको नीतिमा भएको फेरबदलले कतिपय किसानहरुले ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था पनि भयो । यीनै कारणहरुले गर्दा भारतमा पनि समस्या आयो । कुल ग्राहस्र्थ उत्पादन (जिडिपी) मा कृषिको योगदान १८ प्रतिशत छ भन्छ ।

४७ प्रतिशत जनसंख्याले कृषि कर्म गर्छन् भनेपछि त्यो क्षेत्रमा घनिभूत रुपमा गरिबी रह्यो । सहरी क्षेत्रमा पनि मान्छेको आम्दानी बढेन, माग हुन सकेन । गाउँमा पनि त्यो रहि नै राख्यो, जसले गर्दा पनि भारतको अर्थतन्त्रमा असर परेको देखिन्छ ।

भिडियो हेर्नुहोस् :