काठमाडौं । संसदमा सहभागी राजनीतिक दलहरुसँगको सहमतिबाट विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अघि बढाउन सभमुख देवराज घिमिरेले आग्रह गरेका छन् ।

आईतबार सिंहदरबारमा बसेको प्रमुख सचेतकहरुसँगको बैठकमा सभामुख घिमिरेले विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सहमतिका साथ अगापिड बढाउन प्रमुख सचेतकहरुसँग आग्रह गरेका हुन् ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बैठकमा विधायनसँग सम्बन्धित विधेयकका विषयमा केही विषयहरु बाँकी रहेकाले अगाडि कसरी बढाउने भन्नेबारेमा छलफल भएको बताए । उनले समितिले सर्वसहमतिबाट पारित गरी संसदमा लगेको र त्यसलाई अझ समृद्ध बनाउन सरकारले केही हेरफेर गरेको विषयलाई लिएर बैठक बसेको बताए ।

मन्त्रीपरिषद्को कार्य सम्पादन नियमावलीमार्फत नियमावलीसँग सम्बन्धितसबै कामहरु, निर्देशिकासँग सम्बन्धित विषयहरु मन्त्रीपरिषद्मा जाने र मन्त्रीस्तरबाट गर्नुपर्ने निर्णयहरु पनि मन्त्रीपरिषद्ले गर्नुपर्ने व्यवस्था रहँदा काममा ढिलाइ हुने भएकाले मन्त्रालयले कतिपय आफ्ना कामहरु सम्बन्धित मन्त्री र मन्त्रालयबाट टुंग्याउनुपर्ने विषयहरु राखेर परिमार्जन गरेको र त्यहीअनुसार विधेयकमा समावशे गर्नुपर्ने कुरा राखेको बताए ।

उनले भने, ‘सम्माननीय सभामुखज्युले प्रमुख सचेतकहरुको बैठक बोलाउनुभएको थियो, २४ गतेको बैठकमा विधायनसँग सम्बन्धित विधेयकका विषयमा केही विषयहरु बाँकी थिए । समितिको तर्फबाट प्रतिवेदन पेश भएको थियो । त्यसलाई अझ समृद्ध बनाउन मान्यज्युहरुले सुझाव दिनुभएको थियो । विशेष गरी मन्त्रीपरिषद्को कार्यसम्पादन नियमावलीसँग सम्बन्धित भएका केही विषयहरु छन् ।

विशेष गरी नियमावली बनाउने अधिकारका सम्बन्धमा विधायन समितिले केही परिमार्जन गर्नुपर्ने विषयहरु रहे । जुनकुरा संसदको समितिले एउटा लिएर आएको थियो । सरकारको तर्फबाट थोरै मोडिफाइ गर्नपर्ने भन्नेकुरा संसदका मान्य सदस्यहरुले विषय उठाउनु भयो । त्यो विषय के थियो भने सरकारले अहिले विशेष गरी मन्त्रीपरिषद्को कार्य सम्पादन नियमावलीमार्फत सबै कामहरु नियमावलीसँग सम्बन्धित, निर्देशिकासँग सम्बन्धित विषयहरु क्याबिनेटमा जाने, मन्त्रीस्तरबाट गर्नुपर्ने निर्णयहरु पनि क्याबिनेटबाट गर्नुपर्ने भनेर जाने कारणले गर्दा धेरै लामो समयसम्म मन्त्रीपरिषद्मै गएर कतिपय कामहरु अड्किने अवस्था भयो ।

मन्त्रालयले कतिपय आफ्ना कामहरु सम्बन्धित मन्त्री र मन्त्रालयबाट टुंग्याउनुपर्छ भनेर मन्त्रीपरिषद्को कार्य सम्पादन नियमावलीबाट त्यसलाई सच्याइयो । मन्त्रीपरिषद्को कार्यसम्पादन नियमावलीमा सच्याइएको कुरा सोहीअनुसारको विधायनसँग सम्बन्धित विधेयकमा पनि मिलाउनुपर्छ भन्ने कोणबाट केही विषय उठ्यो । त्यो मिलाउन कसरी जाने भन्ने सन्दर्भमा अहिले छलफल भएको हो ।’

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा समितिबाट ६ बुँदा सहमति भएको तर सरकारले तीन वटा बुँदा बनाएर ल्याएकोमा आफूहरुको असहमति रहेको बताए ।

उनले सरकारले संसदको अभ्यास, विधि र प्रक्रियालाई मिचेर विधेयक ल्याएको आरोप लगाए । विधेयकमा पहिला समितिले पास गरेर पठाएकोमा ६ वटा बुँदा रहेको तर अहिले सरकारले घटाएर तीन वटा बनाएको बताए ।

उनले भने, ‘एउटा विधेयकको बारेमा संसदमा प्रक्रिया रोकिएको थियो । सरकारले जसरी हाम्रो संसदको अभ्यास, विधि र प्रक्रियालाई मिचेर ल्याएको छ । यसबारेमा हुँदैन यसरी भनेर राख्यौँ । संसदलाई अगाडि बढाउने भन्ने छ । विधेयकमा पहिला समितिले पास गरेर पठाएकोमा ६ वटा बुँदा थियो, अहिले सरकारले घटाएर तीन वटा बनाएको छ । त्यसमा हाम्रो सहमति छैन भन्नेकुरा राख्यौँ । बाँकी कुरा प्रक्रियामा लैजाने भन्नुभएको छ ।’

उनले विधेयकबारे संसदमा आफ्ना धारणा राख्न पाउनुपर्ने आफूहरुको माग रहेको बताए । माघ २६ गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा समितिबाट सर्वसहमतिले पारित गरिएको भन्दा सरकारले पेश गरेको विधेयक फरक रहेको भन्दै बैठकमा सांसदहरुले आफ्नो धारणा राख्ने क्रममै विधेयकबारे टुंगो नलगाइ बैठक स्थगित गरिएको थियो ।