काठमाडौं । प्रसिद्ध देवी पाथिभरासम्म पुग्न अशक्त एवं बृद्धबृद्धाका लागि सहजता प्रदान गर्न निर्माण गर्न लागिएको केबुलकार परियोजनालाई राजनीतिकरण गरेर काठमाडौँसम्म ल्याएपछि परियोजना निर्माण हुने जिल्ला ताप्लेजुंङका जिल्लाबासी असन्तुष्ट बनेका छन् ।

उनीहरुले आफ्नो जिल्लामा र अधिकांश जिल्लाबासीको सहमतिमा निर्माण हुन लागेको सो परियोजनामा अवरोध भइरहेकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नो केबुलकारका नाममा काठमाडौँमा गरिएको भनिएको वार्ताको कुनै अर्थ नरहेको जनाएका छन् ।

जिल्लाबासीले उक्त परियोजना निर्माण हुँदा त्यसबाट प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित हुने र प्रभावित हुने पनि जिल्लाबासी भएकाले विभिन्न जिल्लाबाट सहभागी भएका भनिएका विभिन्न समूह र व्यक्तिका नाममा गरिने वार्ता एवं त्यसमा हुने कुनै पनि सहमति जिल्लाका लागि मान्य नहुने बताएका छन् ।

साथै उनीहरुले सो वार्ता कमिटीमा भएको सहमागिताका विषयमा पनि विरोध जनाएका छन् । ताप्लेजुङ जिल्लामा आउन लागेको बृहत विकास परियोजनाको निर्णय जिल्लाभन्दा बाहिरका मानिसहरु बसेर काठमाडौँमा गर्ने सहमतिबाट स्थानीय सहमत नहुने कुरा उनीहरुले स्पष्ट पारेका छन् ।

'नो केबुलकार' नाममा सो पक्षबाट सरकारी वार्ता टोलीमा सहभागिता जनाउने व्यक्ति हिजो सार्वजनिक गरिएको थियो र त्यसमा जिल्ला बाहिरका मानिसहरु राखिएको छ । त्यसैले ताप्लेजुङ जिल्लाका विभिन्न राजनीतिक दलहरु, जिल्लाका संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरु, जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ, होटल एसोसिएसन, निर्माण व्यवसायी महासंघ र स्थानीय अभियन्ता तथा समाजसेवीहरुको सो समितिमा सहभागिता हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

ताप्लेजुङको पाथीभरामा केबुलकार बन्दैछ तर विरोध काठमाडौँमा गरिएको छ । निर्माणस्थल शान्त छ, काम भइरहेको छ । आयोजना क्षेत्रका नागरिक जतिसक्दो चाँडै केबुलकार बनाउन आग्रह गरिरहेका छन् तर विरोध भने बाहिरी जिल्लाका मानिसले गरिरहेका छन् ।

हुनत यो बृहत परियोजनाले समग्र कोशी प्रदेशकै आर्थिक विकास र जनताको उन्नतिका लागि सहयोग पुर्याउँछ तर पनि पहिलो प्रत्यक्ष प्रभावित र लाभान्वित हुने भनेको ताप्लेजुङ जिल्लाकै बासिन्दा हुन् । तर उनीहरुलाई खासमा भन्ने हो भने बोल्न दिइएको छैन ।

आयोजनास्थलमा पनि बाहिरकै मान्छे जान्छन्, हुल हुज्जत गर्छन् र प्रहरीमाथि नै जाइलागेर गोली हान्न बाध्य बनाउँछन् । यो आयोजना समयमै बन्दा सबैभन्दा बढी फाइदा ताप्लेजुङबासीमा हुने भएकाले उनीहरु परियोजना समयमै सक्न चाहन्छन् ।

तर केही समययतादेखि यो परियोजनालाई राजनीतिकरण गरिएको छ । यो राजनीतिकरणले स्थानीयको मुद्दालाई छायाँमा पारेको छ । यहाँसम्म कि यसअघिका वार्ता समितिलाई भंग गरेर फेरि अर्को वार्ता टोली बनाइएको छ तर पनि त्यसमा ताप्लेजुङ जिल्लाका प्रतिनिधि भने छैनन् । यसबाट उनीहरु विकास रोक्न र अर्काको जिल्लामा भएको विकास निर्माणको कार्यमा अवरोध गर्न चान्छन् ।

जिल्लाका सबै राजनीतिक दलका नेताहरु परियोजना बन्नुपर्ने बताउँछन् । अहिले उनीहरु आफ्ना बारेमा काठमाडौँमा बसेर कुनै अमुक व्यक्ति तथा समूहले गरेका कुनै पनि निर्णय नमान्ने पक्षमा रहेको बताएका छन् । उनीहरुले भनेका छन्– 'आयोजना निर्माण हुने हाम्रो जिल्लामा हो । यसबाट प्रभावित हुने अथवा भनौँ लाभान्वित हुने भनेका हामी हौँ । तर काठमाडौँमा केबुलकार बनाउन हुन्न भन्ने पक्षले सरकारसँग वार्ता गरेको भन्ने सुनेका छौँ । यदि हाम्रा स्थानीयका एजेण्डा समेटिएनन् भने, यदि केबुलकार नबनाउने निर्णय गरिए हामीलाई मान्य हुँदैन ।'

नो केबुलकार भनेर नाम दिइ केबुलकार निर्माणको विरोध गरिरहेको समूहले हिजो काठमाडौँमा गठन गरेको वार्ता कमिटिमा रहेका सदस्यहरु निम्न व्यक्ति र जिल्लाका रहेका छन् ।

१. सरस्वति सिंघक (सरु) माइती ताप्लेजुङ, लामो समय विदेश बसेर आएको हाल झापा

२. यासेली योङ्गहाङ्ग, पाँचथर

३. सुर्य बिक्रम चेम्जोङ्ग, धनकुटा

४. खगेन्द्र माखिम, तेह्रथुम

५. सन्तोष मेहता, (राजेन्द्र महतोको पार्टी राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी)

६. दिलकुमार लावती, पांचथर

७. आङकाजी शेर्पा, सोलुखुम्बु

८. रन्धोज तम्लिङ्ग, पाँचथर

यो पनि : 

‘पाथीभरामा केबलकार बनेपछि २० करोड जनसंख्या ताप्लेजुङसँग जोडिन्छ, यो सानो कुरा होइन’

सातै प्रदेशमा केबुलकार सर्किट निर्माण गर्दै ‘केबुलकार किङ’ चन्द्र ढकाल

आइएमई ग्रुपले ३ अर्ब लगानीमा पाथीभरा केबुलकार बनाउँदै, छिटो सुरु गर्न स्थानीयको माग

पाथीभरामा केबलकार बनाउन स्थानीयको माग, ढकाल भन्छन्– वातावरण भए बर्षदिनमै सक्छौँ 

‘केबलकार रोक्न खोजेर ताप्लेजुङबासीको उज्वल भविष्यमाथि खेलवाड गरिँदै छ’ 

पाथीभरा केबलकार विवाद : आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता, सरकारसँग ६ बुँदे सहमति