काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा थालनी भएका स्थानीय तहका अस्पताल निर्माणलगायत पूर्वाधार विकासका काममा सरकारले प्राथमिकता दिएको बताएका छन् ।

प्रतिनिभिसभाको आजको बैठकमा सांसद्हरुले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक र हरेक पालिकामा आधारभूत अस्पतालको आवश्यकता महसुस गरी सोको निर्माण सुरुवात गरेको स्मरण गराउँदै आफूपछिका सरकारहरूले ती कार्यक्रमहरू रद्द गरेपछि निर्माण रोकिएको बताए ।

“सबै सडक र अस्पतालहरूको निर्माण सम्पन्न गर्न ठूलो बजेटको आवश्यकता पर्छ । ती अस्पतालहरू केही सङ्ख्यामा निर्माण सम्पन्न भएका छन् । उपलब्ध स्रोत र साधनलाई ध्यान दिई बाँकी सडक र अस्पतालहरू प्राथमिकतापूर्वक निर्माण भइरहेका छन्”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । अस्पतालको पूर्वाधार निर्माण र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि उपलब्ध स्रोत र साधनको प्राथमिकताकासाथ विनियोजन गरिरहेको र आगामी वर्ष पनि प्राथमिकतापूर्वक विनियोजन गरिने उनको भनाइ छ ।

यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले खासगरी सडक पूर्वाधार विकासलाई महत्व दिई सोही अनुरूप बजेट विनियोजन गर्ने र सिद्धबाबा सुरुङमार्गको निर्माणलाई गति दिइने बताए ।

त्यसैगरी, नागढुङ्गा सुरुङमार्गमा हालसम्म ८५ प्रतिशत प्रगतिसहित अत्यावश्यक पन लाइटिङ र भेन्टिलेसनहरूको काम भैरहेकोले निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लामा हालसम्म तीन अर्ब ९५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ रकम निकासा भइसकेको तथा रुकुम र जाजरकोट जिल्लामा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट सिफारिस रितपूर्वक आएका सबै भूकम्प प्रभावितका लागि प्रथम र दोस्रो किस्ताको रकम पठाइसकिएको जानकारी सदनलाई गराए ।

जाजरकोट भूकम्पको विस्तृत क्षति आकलनका लागि इन्जिनियरहरूको पहिलो टोली यसै हप्तादेखि फिल्डमा खटिने जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले मनसुनजन्य विपद् एवं भूकम्प प्रभावितहरूको समस्या समाधानका लागि विपद् व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकले एक खर्ब एक अर्ब रुपैयाँको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना योजना स्वीकृत गरी निजी आवास र भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि स्पष्ट मार्गचित्र तयार भएको अवगत गराए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि नीतिगत, संस्थागत र व्यवस्थापकीय सुधारका कार्य गरिरहेको बताए ।

उखु र दुग्ध किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य नपाएको र दुग्ध किसानको बाँकी रकम भुक्तानी हुन नसकेको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए ।

“जनतालाई महङ्गीको मारबाट मुक्त गर्न नियमित रुपमा र चाडबाडको समयमा सघन रुपमा बजार अनुगमन गर्ने गरिएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेड जस्ता सार्वजनिक संस्थानबाट चाडबाड लक्षित सुपथ मूल्यपसलदेशका विभिन्न स्थानमा सञ्चालन गर्ने गरिएको छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “कानून विपरीतका क्रियाकलाप कोही कसैले गरेमा प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।”