काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई उद्योगहरुको बिजुलीको लाइन नकाट्न निर्देशन दिएको छ ।

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन विद्युत महसुल उठाउन सहयोग मागेको प्राधिकरणलाई आयोगले उद्योगहरुको बिजुली नकाट्न भनेको हो । उद्योगहरु बक्यौता नतिरेको भन्दै कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलेले आयोगसँग लाइन काट्ने सहमतिका लागि पत्र पठाएका थिए ।

कुलमानले मागेको पत्रको जवाफमा दिँदै शुक्रबार नियामक विद्युत नियमन आयोगले विद्युत प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको छ । पत्रमा मंसिर २ गते सरकारको मन्त्रीस्तरको निर्णयले प्राडा अरबिन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा बक्यौता रकमको जाँच गर्ने प्राविधिक समिति गठन गरेको र समितिले काम नसकेको भन्दै सरकारबाट निर्णय नभएसम्म वा आयोगबाट अर्को निर्देशन प्राप्त नभएसम्म कारवाही यथास्थितिमा राख्न साथै बक्यौता असुली कार्यलाई निरन्तरता दिने लगायतको निर्देशन भएको प्राधिकरणलाई स्मरण गराएको छ ।

‘आयोगको गत कात्तिक १४ को पत्रबाट २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिको  विवादित डेडिकेटेड फीडर र ट्रंकलाइनको बक्यौता विद्युत महसुल हो भने मासिक विद्युत महसुल नियमितरुपमा बुझाइरहेका उपभोक्ताहरुको हकमा मात्र त्यस्ता उपभोक्ताबाट किस्ताबन्दीमा असुल फरफारक गर्ने रणनीति बनाई त्यहाँ प्राधिकरणवाटै उपयुक्त अनुपातमा आवधिक रकम तोकिदिएर सम्बन्धित ग्राहकबाट असुलउपर गर्ने र उक्त विद्युत महसुलको दररेट वा परिमाण वा अन्य कुनै पक्षउपर पछि कुनै आधिकारिक निकायवाट जाँचबुझ भई रकम फरक परेको पुष्टि भएमा त्यस्तो रकम असुल भैसकेको भए पनि त्यसपछिका विलमा समायोजन गर्दै जाने भन्ने निर्देशन भएको पनि विदितै छ,’ आयोगले शुक्रबार प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।

बक्यौता रकमको जाँच गर्ने प्राविधिक समितिले आफ्नो कार्य सम्पन्न गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकारवाट निर्णय भई तथ्य स्थापित हुन बाँकी नै भएको अवस्था भएकाले आयोगबाट अर्को निर्देशन प्राप्त नभएसम्म विवादित डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन उपभोक्ताहरुउपरको कारवाही यथास्थितिमा राख्ने र बक्यौता असुलीको कार्यलाई भने निरन्तरता दिन आयोगले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

‘बक्यौता असुलीको कार्यलाई निरन्तरता दिने क्रममा ठूला ग्राहकहरुबाट बक्यौता असुल गर्ने क्रममा विद्युत् लाइन बिच्छेदको कारवाही गरियो भने प्राधिकरणले त्यस्ता ग्राहकबाट आर्जन गर्ने नियमित आमदानीमा नकारात्मक असर परि क्षति हुन जाने साथै विद्युत लाइन बिच्छेदको कारणले उद्योगहरु बन्द भएमा रोजगारी तथा उत्पादन समेत प्रभावित भई देश र समाजलाई क्षति हुन जाने व्यवहारिक पक्षउपर समुचित विचार पुर्याउने रणनीतिको अवलम्बन गर्दै मासिक विद्युत महसुल नियमितरुपमा भुक्तानी गरिरहेका उपभोक्ताहरुको हकमा विद्युत लाइन काट्ने बाहेक अन्य उपयुक्त र कानूनसम्मत वैकल्पिक कारवाही गर्न सकिने नै छ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘यसरी कारवाही गर्दा त्यस्तो कारवाही परिणाममुखी हुने वा नहुने, कार्यान्वयन हुने वा नहुने, अन्य सरोकारवाला निकायको मूल्य, मान्यता र सरोकारसँग तादात्म्यता हुने वा नहुने र अन्य प्रचलित कानूनी प्रावधानको प्रतिकूल हुने वा नहुने कुराको अग्रिम आँकलन गरेपछि मात्र त्यस्तो कारवाही गर्ने रणनीति अपनाई कार्यान्वयन गर्ने ।’

प्राधिकरणले बक्यौता उठाउनका लागि उद्योगीको खाता रोक्का गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गर्नेदेखि विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) भुक्तानी रोकेर बक्यौता उठाउने, बक्यौता रहेका उद्योगी सञ्चालकको घरको लाइन काट्ने चेतावनी दिएको थियो । यतिमात्र हैन आईपीओ निष्कासन रोक्न सेबोनलाई पत्राचार समेत गरेको थियो । तर बक्यौता तिर्न उद्योगीहरु नआएपछि प्राधिकरणले पुनः लाइन काट्न आयोगसँग अनुमति मागेको थियो ।

यस्तो छ विद्युत नियमन आयोगले पठाएको पत्र:

यो पनि : 

लाइन नकाट्ने निर्णय बोर्डले गरेपछि कुलमान बने झनै आक्रामक, उद्योगहरुको बैंक खाता र आइपिओ निष्कासन रोक्न पठाए पत्र

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विलको अध्ययन गर्न ऊर्जामन्त्री खड्काले बनाए समिति