काठमाडौं । वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले मोन्ट्रियल प्रोटोकल किंगाली अनुमोदन गर्दा नेपाललाई कुनैपनि वित्तिय प्रभाव नपर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको आईतबारको बैठकमा सांसदहरुले उठाएका जिज्ञासाहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री ठकुरीले यस्तो बताएका हुन् । उनले किंगलीले नविकरणीय उर्जा कम गर्न वातावरणीय चिस्यान तथा रेफ्रिजेरेशन प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य राखेको बताए ।

किंगाली संशोधनले हाइड्रोफ्लोरो कार्बन तथा हाइड्रोफ्लोरो कार्बन समाविष्ट वस्तुलाई चरणवद्ध रुपमा घटाई सन् २०४५ सम्ममा हालको प्रयोगको ८० प्रतिशत खपत कम गर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले संशोधित प्रोटोकलमा हाइड्रोफ्लोरो कार्बनका १८ वटा समूहलाई नियन्त्रित पदार्थको रुपमा समावेश गरिएको बताए ।

उनले भने, ‘यस संशोधनले हाइड्रोफ्लोरो कार्बन तथा हाइड्रोफ्लोरो कार्बन समाविष्ट वस्तुलाई चरणवद्ध रुपमा घटाई सन् २०४५ सम्ममा हालको प्रयोगको ८० प्रतिशत खपत कम गर्ने, नविकरणीय उर्जा कम गर्न वातावरणीय चिस्यान तथा रेफ्रिजेरेशन प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने, किंगाली संशोधनलाई नेपालमा प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरि अन्तरराष्ट्रिय सहमतिहरुको पालना सुनिश्चित गर्ने यसका लक्ष्यहरु रहेका छन् ।

संशोधन अनुमोदन गर्दा हामीमा कुनैपनि वित्तिय प्रभाव पर्ने अवस्था छैन । यसको बेसलाइन तयारी पनि भइरहेको छ । वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावलीअन्तर्गत यसको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।’

उनले संशोधित प्रोटोकल कार्यान्वयनको लागि वन संरक्षण ऐन र नियमावलीमा काम भइरहेको समेत बताए । यसअघि किंगाली संशोधनमाथिको छलफलमा सहभागि हुँदै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले सम्झौता गरिएका विषयमा कस्तो पूर्वतयारी भएको छ ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

उनले किंगाली संशोधनका लागि नीतिगत सुधार र पूर्वतयारी नगरिए किसानहरुले किन्ने घरायसी सामानको मूल्य आकासिने जिकिर गरे । उनले हेर्दा सामान्य लागेपनि आम नागरिकको जीवनस्तरसँग जोडिएको कुरामा सोच्न जरुरी रहेको बताए ।

बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद विनिता कठायतले नेपालले हरितगृह ग्याँस उत्पादनमा न्युन योगदान पुर्याएको भएपनि वातावरणीय तथा जलवायु परिवर्तनका असरहरुबाट उत्तिकै मारमा रहेको बताइन् । उनले जलवायु परिवर्तनको दृष्टिकोणबाट नेपल चौथो जोखिमयुक्त राष्ट्र भएको बताइन् ।

उनले वातावरण जोाइदिएकोमा विदेशबाट सहयोग दिने रणनीति समेत कानूनमा राख्नुपर्ने बताइन् ।

बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरु मोन्ट्रियल प्रोटोकल किंगाली संशोधन अनुमोदन गर्दा नेपाललाई वित्तीय प्रभाव पर्न नदिने गरि अनुमोदन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।