काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) सँगै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचना योजना पनि ल्याउने भएको छ ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनमा आएपछि नेप्सेको भविष्यका बारेमा चासो बढेका बेला धितोपत्र बोर्डले नयाँ लाइसेन्सँगै पुनर्संरचनाको पनि योजना ल्याउने भएको हो ।

धितोपत्र बोर्डले गठन गरेको अध्ययन समितिले अहिले काम गरिरहेको छ । बोर्डले कानुन मन्त्रालयका सहसचिव तथा बोर्डकै सञ्चालक विनोदकुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ ।

बैठकले भट्टराई समितिलाई मन्त्रिपरिषदको निर्णय, अर्थ मन्त्रालयको पत्र र राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने अधिकार दिएको छ । भट्टराई संयोजक रहेको समितिले पहिला म्यान्डेट अनुसारका विषय अध्ययन गरेर कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नेछ । यही कार्ययोजना अनुसार नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिने र नेप्सेको पुनर्संरचनाको प्रक्रिया एकसाथ अघि बढ्ने धितोपत्र बोर्डका उच्च अधिकारीले सुनौलो नेपाललाई बताए ।

पूर्वडेपुटी गभर्नर शिवाकोटीको अध्ययन प्रतिवेदनले सञ्चालनमा रहेको नेप्सेलाई पुनर्संरचना गर्न सकिने सिफारिस गरेको छ । समितिले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन सकिने उल्लेख गरेको छ । समितिले २०८१ वैशाखमा दुई विकल्पसहित प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएको थियो ।

समितिले कार्ययोजना पेश गरेपछि मूल्याँकनमा प्रवेश गर्ने उच्च स्रोतको भनाई छ । समितिले बनाएको कार्ययोजना धितोपत्र बोर्डले पास गर्नेछ । त्यसमा सरकार, धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेले के गर्ने भन्ने स्पष्ट हुने स्रोतको भनाई छ ।

‘नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिँदा नेप्सेको पुनर्संरचना खाका पनि सँगै आउने छ । चिन्तामणिको प्रतिवेदन स्पष्ट छ । त्यही प्रतिवेदनलाई टेकेर नयाँ निर्णय आउने छ’ उच्च स्रोतले भन्यो ।

‘नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने निर्णय सरकारले गरेको हो । कमिटीले अहिले काम गरिरहेको छ । त्यहि विषयलाई सम्बोधन गर्ने छ । नेप्सेलाई पुनर्संरचना नगरी यतिकै छोड्न सकिन्न । त्यसलाई सुधार गर्ने गरि काम अघि बढछ’ स्रोतले भन्यो ‘नयाँ स्टक लाइसेन्स दिने आफ्नो ठाउँमा छ, पुरानोलाई पनि सुधार गर्नुपर्छ । सबै विषयलाई सम्बोधन गर्ने र दायित्वबाट बोर्ड विमुख हुँदैन ।’

ती अधिकारीका अनुसार समितिले एकसाता वा १० दिनभित्र कार्ययोजना दिनेछ । नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि तीन ठूला व्यवसायिक घरनाहरुले निवेदन दिएका छन् । जसअनुसार व्यवसायिक घरना शंकर ग्रुपको नेतृत्वमा हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, व्यवसायी उपेन्द्र महतोको नेसनल स्टक एक्सचेन्ज र क्याप्टेन तथा मिडिया व्यवसायी रामेश्वर थापाको अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि धितोपत्र बोर्डमा निवेदन परेको छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन प्रस्ताव पेश गर्ने तीन कम्पनी मध्ये एकलाई धितोपत्र बोर्डले पूर्वाधार तयारीका लागि आशयपत्र दिनेछ ।

शिवाकोटी नेतृत्वको समितिले दुईवटा विकल्पसहित प्रतिवेदन पेस गरेकामा त्यतिखेर प्रचण्डले प्रतिवेदन थन्क्याएका थिए । तर, सरकार फेरिएपछि गत पुस पहिलो साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेका थिए ।

यता सञ्चालनमा रहेको नेप्सेमा झण्डै ९० प्रतिशत स्वामित्व सरकारको छ । निजी क्षेत्रबाट नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आएपछि सरकारको भुमिका नियामक कि प्रतिस्पर्धी हो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । सरकारको बहुमत स्वामित्वमा रहेको नेप्से कुनै पनि बेला डुब्न सक्ने भएकाले यसलाई निजीकरण गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनमा आएपछि सरकारको भूमिका दोहोरो हुने आर्थिक विश्लेषक अरुणकुमार सुवेदी बताउँछन् । ‘नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने कुरा आएको छ । त्यहाँ पनि स्वार्थको द्धन्द्ध छ । सरकार नियमनकारी हो कि प्रतिस्पर्धी ? विश्लेषक सुवेदीले भने ‘आफै नियमनकारी भएर सोही उद्धेश्य भएको कम्पनीको सेयर धारण गरेर निजी क्षेत्रबाट आउन लागेको त्यस्तै प्रकृतिको कम्पनी लाइसेन्स दिएर उसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै छ ।’
नेप्सेमा रहेको सरकारको सेयर बिक्री नगरी निजी क्षेत्रलाई स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दियो भने केही वर्षभित्र नेप्से डुब्ने उनको भनाई छ ।

एक वर्षअघि पुँजी वृद्धिको योजनासहित नेप्सेको पुनर्संरचनासहितको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएकोमा त्यसतर्फ ध्यान नदिइ नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन लागेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

चुक्ता पुँजी बढाएर ३ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने र २ अर्ब रुपैयाँ सेयर निजी क्षेत्रलाई दिने योजनासहितको खाका मन्त्रालयमा बुझाइएको छ । यो भएपछि सरकारको स्वामित्व घट्नेछ । नेप्सेको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डिडिए) गर्दा बुक भ्यालु १३ सय रुपैयाँ पुगेको छ । निजी क्षेत्रबाट नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आएपछि नेप्सेले सो कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था आउनेछ ।

नेप्सेको चुक्ता पुँजी १ अर्ब रुपैयाँ छ भने सरकारको ५८.६६ प्रतिशत स्वामित्व छ । यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकको साढे ९ प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ । कर्मचारी सञ्चय कोषको १०, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११.२३, लक्ष्मी बैंक र प्रभु बैंकको ५ ५ प्रतिशत हिस्सा छ ।

राष्ट्र बैंक, वाणिज्य बैंक, सञ्चय कोष सरकारका संस्था हुन् । यी सबैको स्वामित्व जोड्दा, नेप्सेमा सरकारको हिस्सा ९० प्रतिशत देखिन्छ । नेप्सेले चालू आर्थिक वर्षमा सेयरधनीलाई ७५ प्रतिशत लाभांश दिएको छ ।

यता स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स हत्याउन व्यवसायिक घरनाबीच ‘कर्पोरेट वार’ छ । यी तिनवटै स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन लागेका व्यवसायीबीच कस्ले लाइसेन्स लिने भन्ने विषयमा अहिले वार भएको सतहमै देखिन्छ ।

नेप्सेको पुनर्संरचना गरी धितोपत्र बजार सुधार गर्ने प्रस्ताव अढाई वर्षदेखि अर्थ मन्त्रालयमा थन्किएको छ । नेप्से सञ्चालक समितिको २०८० वैशाख २४ मा बसेको बैठकले नेप्सेमार्फत धितोपत्र बजार पुनर्संरचना गर्ने सम्बन्धी संक्षिप्त प्रतिवेदन पास गरी स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो ।

नेप्सेले विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनसहितको सुझाव समेटेर बुझाएको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गरेको छैन ।

नेप्से पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रस्तावसहितको संक्षिप्त प्रतिवेदन तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसमक्ष पेस गरिएको थियो । विस्तृत प्रतिवेदन अर्थमा पेस गरेर कार्यान्वयनका लागि सैद्धान्तिक सहमति माग गरिए पनि हालसम्म कुनै निर्णय नभएको नेप्सेका एक अधिकारीले बताए ।

अध्ययन प्रतिवेदनले सर्वसाधारणलाई ३० प्रतिशत र संस्थागत सुशासन भएका संस्थालाई अधिकतम ५ प्रतिशत सेयर दिएर नेप्सेको पुनर्संचना गर्न सिफारिस गरेको छ ।

यता २०८० मंसिरमा बसेको सञ्चालक समिति बैठले चालू आर्थिक वर्षभित्र नेप्सेको साधारण सेयर निष्कासन गर्ने गरी चुक्ता पुँजी ३ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने निर्णय गरेको थियो । पहिलो चरणमा कर्मचारीसहित सर्वसाधारणलाई ५० करोड रुपैयाँको सेयर बिक्री गर्ने योजना थियो ।

यो पनि : 

नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन हतारो गर्ने सरकार नेप्सेको पुनर्संरचना गर्न किन चाहँदैन  ?

१५ महिनाअघिको बोलीले नैतिक संकटमा डा. खतिवडा, नयाँ स्टक लाइसेन्स रोक्ने कि टुलुटुलु हेरेर बस्ने ?

नयाँ स्टक एक्सचेन्ज लाइसेन्स : सरकार नियमनकारी हो कि प्रतिस्पर्धी ?

नयाँ स्टक एक्सचेन्ज लाइसेन्स दिन अघि बढ्यो सरकार, हिमालयन र नेसनल कस्ले पाउला ?