काठमाडौं । लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले गण्डकी प्रदेश सरकारले दुई वर्षअघि आफैँले जारी गरेको प्रदेश निजामती सेवा ऐनविपरीत ज्यालादारी वा करारमा कर्मचारी नियुक्तिको प्रक्रियाअगाडि बढाउन अध्यादेश जारी गर्नु मेरिट सिस्टमको विपरित रहेको बताएका छन् ।

बिहीबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत अस्थायी र करार कर्मचारी भर्ना गर्न नपाउने बताएका हुन् । उनले यसरी सरकारले आफैँले अध्यादेश ल्याएर कर्मचारी पदपूर्ति गर्दा भाई, भतिजवाद प्रश्रय पाउने बताए ।

उनले अध्यादेशमार्फत कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा प्रतिष्पर्धाको गुण हराउने भएको कारण नेपाल सरकारको काम स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी नहुने बताए ।

अस्थायी, करार, ज्यालादारीमा कर्मचारी नियुक्ति गरेर सरकारको बजेट सञ्चालन गर्न दिन नमिल्ने उनको भनाइ छ । अध्यक्ष रेग्मीले लोक सेवा आयोगको नतिजा उत्कृष्टतामा र कार्यक्षमतामा आउनपर्ने कुरामा आफू गम्भिर रहेको समेत बताए । उनले आयोगले कर्मचारीको कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन समेत गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै सन्तोषजनक कार्यसम्पादन हुन नसकेको बताए ।

उनले कर्मचारी नियुक्त भइसकेपछि निश्चित समयको तालिम दिन जरुरी रहेको बताए । उनले पूर्व निर्धारित रुपमा कर्मचारीका लागि विज्ञापनको व्यवस्था नहुँदा सार्वजनिक प्रशासन समस्याग्रस्त रहेको बताए । उनले एक वर्षको अवधिमा निश्चित कर्मचारी भर्ना गर्न सकिए उनीहरुको सरुवा बढुवा समेत अनुमानयोग्य हुने बताए । उनले परीक्षा विधिमा समेत सुधार गर्न जरुरी रहेको बताए ।

अध्यक्ष रेग्मीले संघीय संरचनाको पदपूर्ति अदालती आदेशबाट नभई संघीय कानूनबाटै हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले अदालतबाट आदेश भएका तथा विचाराधीन मुद्दाका विविध विषयको समेत उचित सम्बोधन हुनेगरी यथशिघ्र संघीय निजामति सेवासम्बन्धी कानून तर्जुमा गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले कानूनी रुपमा सुधार गर्न सकेमात्र सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार गर्न सकिने जिकिर गरे ।

बिहीवारको समिति बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लोक सेवा आयोगको ६५औँ वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गरिएको हो ।

उनले आयोगका वार्षिक प्रतिवेदनले सुझाएका सुझावहरु सरकारले गम्भिर रुपमा लिएर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।