काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले शिक्षा विधेयकलाई विद्यार्थी र अभिभावक केन्द्रित बनाएर पारित गरिने बताएका छन् ।

शुक्रबार काठमाडौंमा राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएशन नेपालको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले अहिले शिक्षा विधेयक संघीय संसदमा रहेको उल्लेख गर्दै शिक्षा विधेयकलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए । उनले कानूनी र नीतिगत सुधार सरकारको प्राथमिकता रहेको उल्लेख गरे । संविधानले निर्दिष्ट गरेका व्यवस्थाहरुलाई आवश्यक कानून नीति, निर्माण गरेर संविधानका व्यवस्थाहरुलाई जनतासम्म पुर्याउने काममा सरकार लागिरहेको बताए ।

उनले संघीय संसदमा विधायनको काम ढिलो भएकाले निश्चित सीमा अवधिभित्र विधायनको कामलाई सक्नैपर्ने व्यवस्था गरेर कानून निर्माण गर्ने काममा सरकार लागिरहेको उल्लेख गरे ।

उनले शक्षा विधेयकलाई सन्तुलित बनाउन जरुरी रहेको भन्दै विद्यार्थी र अभिभावकको सर्वोत्तम हितलाई केन्द्रमा राखेर शिक्षकका हित, विद्यालयका कर्मचारीका हित, निजी र आवासीय विद्यालयका हित, सामुदायिक र सार्वजनिक विद्यालयका हितहरुलाई केन्द्रीय भागमा राखेर विधेयक पारित हुने बताए ।

गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘अहिले शिक्षा विधेयक संघीय संसदमा छ । हामीले अहिले सरकारले एउटा कुरालाई अत्यन्त प्राथमिकतामा राखेका छौँ । त्यो भनेको कानूनी र नीतिगत सुधार हाम्रो प्राथमिकता हो । संविधानले निर्दिष्ट गरेका व्यवस्थाहरुलाई आवश्यक कानून नीति, निर्माण गरेर संविधानका ति व्यवस्थाहरुलाई जनतासम्म पुर्याउने काममा हामी लागेका छौँ । संघीय संसदमा पनि विधायनको काम ढिलो भयो । वर्षौं वर्षदेखि सदनमा प्रवेश गरेका विधेयकहरु समयमा पास हुन सकेनन् । त्यसो भएको हुनाले अब सदनमा पनि निश्चित सीमा अवधिभित्र विधायनको कामलाई सक्याउनै पर्ने व्यवस्था गरेर कानून निर्माण गर्ने काममा हामी प्राथमिकता दिइरहेका छौँ ।

संघीय संसदमा विचाराधिन शिक्षासम्बन्धी विधेयक चाँडो भन्दा चाँडो पास गर्ने । शिक्षा विधेयकलाई सन्तुलित बनाउन जरुरी छ । विद्यार्थी केन्द्रित, अभिभावक केन्द्रित बनाउन जरुरी छ । विद्यार्थी र अभिभावकको सर्वोत्तम हितलाई केन्द्रमा राखेर शिक्षकका हित, विद्यालयका कर्मचारीका हित, निजी र आवासीय विद्यालयका हित, सामुदायिक र सार्वजनिक विद्यालयका हितहरुलाई केन्द्रीय विषयवस्तुको चारैतर्फ राखेर सबैका सन्तुलित कानून बन्छ । तपाईंहरुको लगानी खेर जान दिइँदैन ।’

व्यवसायिक वातावरण सुनिश्चित गर्न अध्यादेश ल्याइयो

गृहमन्त्री लेखकले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको समिकरणबाट बनेको सरकार सरकार बनाउनका लागि र केही नेतालाई प्रधानमन्त्री, मन्त्री बनाउनका लागि मात्रै नबनेको उल्लेख गरे ।

उनले स्थिर सरकारको निर्माण र त्यसबाट देशमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको यात्रा अगाडि बढाउन उद्देश्यले कांग्रेस—एमालेको सरकार निर्माण भएको बताए । गृहमन्त्री लेखकले व्यवसायिक वातावरण सुनिश्चित गर्नका लागि सरकारले अवरोध हुने कानूनलाई समाप्त गरेर सेवालाई सहजता प्रदान गर्ने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याएको बताए ।

केही प्राविधकि, प्रक्रियागत कारणले अध्यादेश स्वीकृत हुन नसकेको भएपनि समयावधिभित्रै अध्यादेश स्वीकृत गर्ने उनले बताए । उनले सरकारले ल्याएको अध्यादेशप्रति आम नागरिक, निजी क्षेत्र सबै खुशी रहेको बताए ।

उनले निजी क्षेत्रले शिक्षामा गरेको लगानीले शिक्षाको गुणस्तर बढाएकोमा शंका गर्न नहुने बताए । नेपालको शिक्षाको गुणस्तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिष्पर्धी रहेको र प्रतिष्पर्धी बनाउन निजी र आवासीय विद्यालयको योगदान महत्वपूर्ण रहेको उनले बताए । उनले आकर्षण देखाएर अभिभावक र विद्यार्थी तान्ने र पछि असुल्ने काम भएको भए बन्द गर्न चेतावनी दिए ।