काठमाडौँ । ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई स्वीकृत गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकबाट बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई स्वीकृत गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव संसद्मा प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै मन्त्री गुरुङले सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने र सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सरकारले संशोधनसहितको अध्यादेश ल्याएको बताए । अध्यादेश अस्वीकार गर्ने सूचना प्रस्तुत गर्ने क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सुशासन प्रवर्द्धन गर्दै सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन अध्यादेश अपरिहार्य भएको उल्लेख गरे ।

मन्त्री गुरुङले सुशासन प्रवर्द्धन कायम गरी देशलाई आर्थिक विकासको गतिमा लैजानुपर्ने अत्यावश्यक भएकाले अध्यादेश ल्याउनुपरेको स्पष्ट पारे । गैरआवासीय नेपालीलाई नेपाल आगमन सहज बनाउन र लगानी भित्र्याउन, विदेशमा सिकेको ज्ञान र पुँजीलाई भित्र्याउन ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनको भनाइ छ ।

सुशासन व्यवस्थापनका लागि प्रचलित कानुनलाई परिमार्जित गर्नुपर्ने अपरिहार्यता भएकाले अध्यादेश ल्याइएको मन्त्री गुरुङले धारणा राखे । सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोध गर्नुको कुनै तुक नरहेको जिकिर गर्दै उनले भने, “आम नागरिकलाई कम समयमा बिना झन्झट सहज ढङ्गले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न, सूचना प्रविधिको उच्चतम अभ्यास गर्दै विद्युतीय सुशासन र असल शासनको अवधारणाअनुरुप सुशासन प्रवर्द्धनसम्बन्धी गरिएका संशोधन उपयुक्त छन् ।”

स्वास्थ्य बिमालाई सहज बनाएर नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा सुनिश्चित गर्न विद्यमान ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याइएको भन्दै उनले यसलाई पारित गराउनेतर्फ सबै जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सरकारले कुनै गैरकानुनी काम नगरेको भन्दै कानुन निर्माण प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो भएकाले तत्काल गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई महसुस गरी संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर अध्यादेश ल्याइएको मन्त्री गुरुङले स्पष्ट पारे । उनले देश र जनताको हितमा अध्यादेश सर्वसम्मतिले पारित गर्न आग्रह गरे ।

यसअघि सांसद भानुभक्त जोशीले राखेको ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई अस्वीकृत गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो ।