काठमाडौं । वि.स. २०४७ अघि नेपालमा लाइसेन्स राज थियो । ठूला उद्योग खोल्न र वैदेशिक लगानी ल्याउन दरबारको स्वीकृति चाहिन्थ्यो । तत्कालिन राजपरिवारका सदस्यहरुलाई सित्तैमा सेयर (गोल्डेन सेयर ) दिएपछि मात्र नेपालमा लगानी स्वीकृति पाइन्थ्यो ।

२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि लाइसेन्स राजको अन्त्यका साथै ठूला उद्योग खोल्न विदेशी लगानीकर्ताहरुले राजपरिवारलाई सित्तैमा सेयर दिनुपर्ने प्रथाको पनि अन्त्य भयो ।

दरवार हत्यकाण्ड हुनुअघि टोखाबाट शिवपुरीसम्म केबुलकार परियोजना सुरु गर्ने तयारी भएको थियो । त्यसबेला केबुलकारका विकासकर्ताले तत्कालिन युवराज दीपेन्द्र शाहलाई २५ प्रतिशत सेयर सित्तैमा दिने सर्तमा केबुलकार परियोजना अघि बढेकोमा राष्ट्रिय निकुञ्जले स्वीकृति नदिएपछि परियोजना अघि बढेन ।

२०६१ मा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासन कालमा पनि मेरोमोबाइल (अहिले एनसेल) को स्पाइस नेपाल खोल्न उनका ज्वाँई राजबहादुर शाहलाई १० प्रतिशत सित्तैमा सेयर दिइएको थियो । पछि राजबहादुरले सेयर बेचेर बाहिरिएका थिए ।

नेपाल अरब (नबिल) बैंक र सूर्य नेपाल खोल्दा पनि राजपरिवारको सदस्यले गोल्डेन सेयर पाएका थिए । ज्ञानेन्द्रको सूर्य नेपालमा १० प्रतिशत गोल्डेन सेयर छ्, त्यहाँबाट मात्र उनले वार्षिक ८० देखि १ अर्ब रुपैयाँसम्म लाभांश बुझ्दै आएका छन् । ज्ञानेन्द्रले सोल्टी होटललगायत अन्य उद्योगवाट पाउने लाभांश पनि लोभलाग्दो नै छ ।

त्यति मात्र हैन भारतको टाटा कम्पनीले नेपालमा गाडी उत्पादनको प्लान्ट राख्ने योजना अघि बढाएको थियो । त्यसबेला दरबारले २५ प्रतिशत गोल्डेन सेयर मागेपछि उक्त योजनाबाट टाटा कम्पनी बाहिरिएको थियो ।

पञ्चायत कालमा राजपरिवारका सदस्यहरु राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर कमाउ धन्धा चलाएका थिए । त्यसबेला अधिराजकुमार तथा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेको पाइएको छ । उनले राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेका धेरै काण्डहरु छन् । त्यसमध्ये राज्य शक्तिको प्रयोग गरेर सम्पत्ति जोड्ने ज्ञानेन्द्रले मुलुक डुबाउने गरेको काण्डका बारेमा यहाँ चर्चा गरिएको छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. भेषबहादुर थापाको ’राष्ट्र–परराष्ट्र एकतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म’ पुस्तका तत्कालिन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र्र गर्दा कसरी झण्डै मुलुक आर्थिक संकटमा पुगेको चर्चा गरिएको छ । ज्ञानेन्द्रको पानी जहाज योजना अघि बढेको भए मुलुक गम्भीर आर्थिक समस्यामा पर्ने डा. थापाले आफ्नो पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् ।

यस्तो थियो ज्ञानेन्द्रको पानीजहाज सपना

पानीजहाज काण्ड धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ । डा. थापा अर्थमन्त्री भएका बेला अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रले सिपिङ कम्पनी अर्थात पानीजहाज चलाउने कम्पनी खोल्ने योजना अघि बढाएका थिए । उनको सगरमाथामा मात्र होइन समुद्रमा पनि नेपाली झन्डा फहराउनुपर्छ भन्ने दरबारियाहरूले ल्याएको एउटा नारा थियो ।

समुद्रमा झन्डा फहराउने अभियानअन्तर्गत पानीजहाज खरिद गर्ने रहर अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रले देखाए । त्यसका लागि ज्ञानेन्द्रले गम्बा इन्टरनेसनल कम्पनी खोलेका थिए । उक्त कम्पनीको अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र आफै थिए भने प्रतिनिधिका रूपमा युगान्डाबाट धपाइएका एक भारतीय नागरिक अग्रभागमा देखिएका थिए ।

युगान्डाका क्रुर तानाशाह इदी अमिनबाट लखेटिएक धनाढ्य व्यक्तिहरू आफ्नो सम्पत्ति राख्न नेपालमा आएको डा. थापाले पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् ।

डा. थापाका अनुसार पानी जहाज चलाउने योजना आएपछि सरकार ग्यारेन्टी बस्नुपर्छ भन्ने निवेदन अर्थ मन्त्रालयमा आएको उनले पुस्तकमा चर्चा गरेका छन् । त्यसमा लगानी ठूलो आवश्यक पर्ने भएपछि राज्यले स्रोत जुटाउनुपर्ने थियो । त्यो प्रस्ताव उद्योग मन्त्रालयबाट अर्थ मन्त्रालयमा आएको थियो । ६० करोड करोड रुपैयाँको ग्यारेन्टी बस्नु पर्ने थियो ।

अर्थ मन्त्रालयको ग्यारेन्टीमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लगानी गर्ने योजना त्यसबेला अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रले ल्याएका थिए । डा. थापाका अनुसार त्यसबेला नेपालको वार्षिक बजेट ४ अर्ब रुपैयाँ पनि थिएन् । तर, ६० करोड रुपैयाँ राष्ट्र बैंकले लगानी गर्ने योजना बनेको थियो ।

डा. थापा अर्थमन्त्रीको रुपमा विश्व बैंकको बैठकमा भाग लिन वासिङटन गएका बेला ज्ञानेन्द्रले जहाज किन्ने निर्णय गराइसकेका थिए । अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी वाणिज्यमन्त्री चतुर्भुजप्रसाद सिंहले फाइल मगाएर सदर गरिदिएपछि जहाज किन्ने प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।

अमेरिकाबाट फर्केपछि डा. थापाले फाइल मगाएर सिंहको सदर निर्णयलाई बदर गरिदिए । डा. थापाले निर्णय बदर मात्र गरेनन् सरकार ग्यारेन्टी बस्न सक्दैन र कुनै संलग्नता पनि देखाउन चाहँदैन भनेर ठाडै लेखिदिएका थिए ।

उता पानीजहाज किन्न गएका ज्ञानेन्द्र बेलायतबाट फर्किएका थिए । जहाज खरिदका लागि अर्थ मन्त्रालय ग्यारेन्टी बस्न सहमत नभएक जानकारी पाएपछि लिजमा ल्याउने नयाँ प्रस्ताव आएको उनले पुस्तकामा उल्लेख गरेका छन् ।

आफ्नो पानी जहाज चलाउने योजना तुहिएपछि ज्ञानेन्द्रले फोन गरेर डा. थापालाई धम्काएको कुरा पुस्तकामा चर्चा गरेका छन् । निर्मल निवासमा बोलाएर ह्यारेसमेन्ट गरेको उनले पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् ।

त्यसबेला अर्थमन्त्री डा. थापाले सरकार आफै व्यक्तिगत रूपमा अघि बढाउन हुन्छ तर अर्थ मन्त्रालय संलग्न हुन सक्दैन भनेर जवाफ दिएका थिए ।

त्यस प्रकरणमा मुलुकलाई एउटा गम्भीर आर्थिक जोखिमबाट बचाएको कुरा डा. थापाले पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय तहमा हुने आर्थिक कारोबारमा अवैध क्रियाकलाप धेरै हुने भएकाले कानुनी रूपमा राज्य फसेपछि इज्जत जोगाउन पनि त्यसको क्षतिपूर्ति बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । राज्य उम्कन कठिन हुन्छ ।

पानीजहाज कम्पनी खोल्ने सपना तुहिएपछि अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रमा छटपट देखिएको थियो । उनको आक्रोशको मूल्य चुकाउनुपर्छ भन्न संकेत डा थापामा स्पष्ट देखिएको थियो । त्यहीबीचमा मुलुकमा गलैचा काण्ड देखापरेको थियो ।
गलैचा काण्डमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. तुलसी गिरी, अर्थ, वाणिज्यमन्त्री, ३२ जना कर्मचारी र बाँकी व्यापारी परेका थिए ।