हामी मौद्रिक नीतिसँग अलि बढी नै अपेक्षा राख्छौँ । मौद्रिक नीतिबाट जति अपेक्षा राखिन्छ त्यति आवश्यक होइन । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र अन्य बैंकिङ ऐन नियमको आधारमा नेपालको मौद्रिक व्यवस्था चल्छ । राष्ट्र बैंकको काम आर्थिक तथा वित्त नीतिले लक्षित गरेका लक्ष्यहरु पूरा गर्न सहयोगीको भूमिका खेल्नु हो । पहिलो प्रमुख काम भनेको मौद्रिक स्थायित्व र दोस्रो, भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्नु हो ।

उसका अन्य कामहरुमा मुद्रा निष्कासन, मुद्राको व्यवस्थापन, कर्जा व्यवस्थापन, कर्जा नीति निर्माण गर्नु हो । मूलतः यसलाई समग्रमा भन्दा राष्ट्र बैंकले तीन वटा काम गर्छ । हाम्रो संविधानले दिएको अधिकारकै दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने पनि राष्ट्र बैंक केन्द्रीय बैंक हो र संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र बसेर उसले काम गर्छ । प्रमुख काम मुद्रा र मौद्रिक नीतिको विषय हो । दोस्रो, कर्जा नीतिको विषय हो । तेस्रो, बैंकिङ व्यवस्थाको परिचालन र सञ्चालन गर्नु हो ।

मौद्रिक नीतिको कुरा गर्दा यसभित्र प्रमुख काम विनिमय दर निर्धारण र नीति निर्माण गर्ने हो । वैदेशिक मुद्राको विनिमय दर सञ्चालन गर्ने र त्यसको परिचालन कसरी गर्ने भन्ने हो । तर, अन्य देशका प्रमुख बैंकहरुले गर्ने प्रमुख काम नै राष्ट्र बैंकले गर्न पाउँदैन । किन पाउँदैन भने, सरकारले निर्णय गरेर नेपाली रुपैयाँ भारतीय मुद्रासँग स्थिर विनिमयदर (फिक्सड पेग) गरिदिएको छ । कहिले काहीँ के पनि हुन्छ भने भारतको आर्थिक अवस्था खराब छ, त्यहाँ वैदेशिक मुद्राको सञ्चिती घटेको छ, वैदेशिक लगानीहरु कम भएको छ ।

यही बीचमा नेपालमा अवस्था राम्रो छ भने पनि भारतीय मुद्रा डलरसँग कमजोर हुँदा हामी पनि कमजोर हुन्छौँ । कहिले काहीँ उता बलियो हुन्छ तर हाम्रो अर्थतन्त्र कमजोर भएको बेलामा पनि हामी बलियो देखिन्छौँ । त्यसले गर्दा पनि हामीलाई प्रभाव पारेको छ र राष्ट्र बैंकको जुन कार्य क्षेत्र छ, त्यो पनि सीमित भएको छ । बाँकी मौद्रिक क्षेत्रमा मुद्रा सञ्चिती कसरी गर्ने, त्यो सञ्चिती भएको विदेशी मुद्रालाई परिचालन कसरी गर्ने, कतिसम्म पैसा दिने, कति राख्ने जस्ता कुरा उसले गर्ने हो ।

कर्जा नीतिको काम राष्ट्र बैंकले गर्छ । अहिले राष्ट्र बैंकले मूलभूत रुपमा गरिराखेको काम कर्जा नीतिको हो । ब्याजदर निर्धारण, करिडोरको निर्धारण, पोलिसी रेट र बैंकिङ रेटको कुरा सबै राष्ट्र बैंकले तोकेको हुन्छ । त्यो कर्जा नीति अन्तर्गत आउँछ । कर्जालाई विस्तार गर्ने कि संकुचन गर्ने, बजारमा पैसा बढी पठाउने कि कम पठाउने भन्ने काम उसले गर्छ ।

अहिले नेपालको प्रमुख समस्या आन्तरिक लगानी वृद्धि नभएको अवस्था छ । राष्ट्र बैंकको आँखाबाट हेर्यो भने अर्थतन्त्र राम्रो देखिन्छ किनभने वैदेशिक मुद्राको सञ्चिती पर्याप्त छ । उसलाई भुक्तानी सन्तुलन गर्न समस्या परेको छैन । यहाँ पर्याप्त मात्रामा विदेशी मुद्रा आएको हुनाले र भारतमा मुद्रास्फिती दर घटेको हुनाले हाम्रोमा पनि घटेकै छ । त्यसकारण मूल्य स्थायित्व कायम गर्न पनि उसलाई समस्या भएको छैन ।

मूल समस्या भनेको आर्थिक र वित्त पक्षमा समस्या छ । राजस्व घटेको अवस्था छ भने पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन । पुँजीगत खर्चको विनियोजन कम छ । वैदेशिक लगानीका लागि प्रतिबद्धता पर्याप्त आउँछ, तर धेरै कम भित्रिने गरेको छ । यी सबै वित्त र आर्थिक क्षेत्रसँग जोडिएका समस्याहरु हुन् । त्यसलाई मौद्रिक नीतिले सहजीकरणसम्म गरिदिने हो ।

यद्यपी, मौद्रिक नीतिको सञ्चालन गर्दा अलिकति होस् भने पुर्याउनु पर्छ । वित्तीय क्षेत्र भनेको अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्र हो । त्यसैले सजकता कायम गर्नुपर्छ । त्यसको सुपरिवेक्षण, नियमन सही ढंगले सही समयमा, सही तरिकाले गर्नुपर्छ ।

त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा राष्ट्र बैंक अहिले भइराखेको गभर्नरको पालामा मात्र होइन, यस भन्दा अगाडि पनि कहिले ढिलो ल्याउनु पर्ने नीति चाँडो ल्याइदिन्छ भने चाँडो ल्याउनुपर्ने नीति ढिलो ल्याइदिन्छ । कहिलेकाहीँ रेट घटाउनुपर्ने बेलामा बढाइदिएको हुन्छ, बढाउनुपर्ने बेलामा घटाएको हुन्छ । विस्तारै घटाउनुपर्ने अवस्थामा एकैचोटी घटाइदिएको हुन्छ ।

विस्तारै बढाउनुपर्ने बेलामा एकैचोटी बढाइदिएको हुन्छ । यी कुराहरु अहिले मात्र होइन पहिले पनि भएको छ, यसमा पनि कोभिडपछि कर्जा विस्तारको सन्दर्भमा ह्वात्तै छोडिदियो र पछि एकैचोटी ‘ब्रेक’ लगाइदियो । यसमा राष्ट्र बैंकले आफ्नो विवेक पुर्याउन नसकेको हो ।

त्यसैगरी बैंकिङ प्रणालीको कुरा छ । यो प्रणाली अत्यन्तै संवेदनशील प्रणाली हो । बैंकहरुमा भएको पैसा आम मान्छेको हो । त्यसमा अलिकति मात्र तलमाथि भयो भने ‘रन टू द बैंक’ हुन सक्छ । तर, त्यस्तो अवस्थामा पनि नियमन गर्ने कुरालाई राष्ट्र बैंकको जुन कानून, संरचना छ र इतिहास छ त्यो अनुसार कहिले काहीँ ध्यान पुर्याउन नसकेको देखिन्छ । जुन पहिला पनि भयो र अहिले पनि भयो ।

उदाहरणको लागि अलि अगाडिको अवस्थालाई हेर्ने हो भने नेपालमा विकास बैंकको बाढी नै आयो । यिनीहरु चल्दै थिए, तर सुशासनको अभावले कतिपय विकास बैंक धरासयी हुने स्थिति आयो । पहिलो नेपाल विकास बैंक हो, त्यतिबेलासम्म राष्ट्र बैंकको कर्मचारी त्यहाँको निर्देशक हुन्थ्यो । त्यति हुँदा पनि त्यो जानकारी नपाएर किन उसले बेलैमा व्यवस्थापन गर्न सकेन ? नेपाल सेयर मार्केट एन्ड फाइनान्स भन्ने अर्को फाइनान्स कम्पनी थियो ।

राष्ट्र बैंकले पुँजी बढाएर २ अर्ब पुर्याउनु पर्ने भन्यो । यो कुराहरु भर्खर भर्खर आएको बेला थियो । नेपाल सेयर मार्केटले तीन महिना अगाडिको वित्तीय प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर वाणिज्य बैंक बनाउने योजना ल्याएको थियो । त्यसको पुँजी पुग्दैछ भनेको तीन महिनापछि त्यो संस्था धरासयी बन्यो । अहिले पनि कर्णाली विकास बैंकमा जुन समस्या आयो, समयमा त्यसको सूचना, जानकारी, त्यसको अवस्थाको सन्दर्भमा नजर नपुगेको हो कि भन्ने देखिन्छ ।

यो भन्दा अगाडिको मौद्रिक नीति ल्याउँदा पनि मैले सजकतापूर्वक कसिलो र लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउने भन्या हो । तर, जुन ढंगले कार्यान्वयन हुनुपर्ने थियो, त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा अझै पनि राष्ट्र बैंकको ध्यान पुग्न नसकेको देखिन्छ ।

जसले गर्दा अहिले वित्तीय क्षेत्रमा केही चुनौती पनि देखिएका छन् । खराब कर्जाहरु बढेर गएको छ । गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढेर गएको छ । अहिलेको चुनौतीलाई हेर्दा नियमन र सुपरिवेक्षणमा राष्ट्र बैंकको कमजोरी भएको छ ।

कस्तो हुनुपर्छ अबको गभर्नर ?

हामी यो पृष्ठभूमि र वातावरणमा प्रतिस्पर्धात्मक किसिमले योग्य, क्षमतावान, निस्ककंलङ्क, मौद्रिक तथा वित्त क्षेत्रको ज्ञान भएको व्यक्ति गभर्नरको रुपमा पाउँछन् भनेर कति परिकल्पना गर्न सक्छौँ त ? अहिले पनि बजारमा सम्भावित नयाँ गभर्नरहरुको दौडमा विभिन्न आधारहरु सुनिदै छ । राजनीतिक दल नजिक को छ ? नेपाली कांग्रेस नजिक को छ ? त्यसभित्र पनि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा नजिक को छ ? अरु प्रभावशाली नेताहरुको नजिक को छ ? उनीहरुको नाम सुनिरहेका छौँ ।

अर्कातिर सत्तारुढ दलका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नजिकको मान्छे अथवा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका नजिकको मान्छे अथवा त्यस्तै महासचिवको नजिकको मान्छेको नामहरु किन बढी आए ? बजारमा त यहाँ नाम आएका मान्छे मात्र त छैनन् नि ? थुप्रै योग्य मान्छेहरु हुनुहुन्छ जो दौडमा सामेल हुन चाहानुहुन्न । नेताहरुको घरदैलोमा गएर गुहारमा बस्न चाहानुहुन्न । उहाँहरुको नाम त आएन ? मेरो नाम त आएको छैन ? यसबाट के देखिन्छ भने यो अवस्थामा हामी कस्तो व्यक्ति अपेक्षा गर्न सक्छौँ ।

पछिल्लो समयमा नियुक्तिका तीन वटा मापदण्ड छन् । सत्तारुढ दलका अत्यन्त निकटतम, नातागोता, दोस्रो विभिन्न ढंगले आर्थिक सहयोग पुर्याउन सक्ने व्यक्तिहरु र तेस्रो भनेको पुरानो शब्दलाई प्रयोग गर्ने हो भने चाकडी गर्न सक्नेहरु । यी तीन मापदण्डको आधारमा मान्छेहरुको नियुक्ति हुन थाले । यसले गर्दा हामी जोखिममा पर्ने हौँ कि, यस्ता संस्थाहरुमा गलत मान्छेहरु आइदिने हुन् कि, त्यसले अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्ने हो कि भन्ने जोखिम देखिँदै गएको छ ।

यद्यपी, सरकारको नियत माथि धेरै शंका नगरेर राम्रो मान्छे आओस् भनेर चाहँदा कस्तो मान्छे चाहिन्छ भने राजनीतिक व्यक्तिहरुको धेरै फेर नसमातेको मान्छे र ठूला व्यवसायिक घरनाको ‘ब्याकअप’ नभएको मान्छे चाहिन्छ । यी कुराबाट शुद्धिकरण भएन भने उहाँहरु र हामीलाई पनि हानी हुन्छ ।

उहाँहरुलाई आफ्नो मान्छे ल्याएँ जस्तो लाग्ला तर दीर्घकालमा त्यसको प्रभाव न त सरकारलाई राम्रो पर्छ न त अर्थतन्त्रलाई राम्रो पर्छ र न त वित्तीय क्षेत्रलाई नै पर्छ । निष्पक्ष, निस्कलङ्क, योग्य, दक्ष र प्रोफेसनल मान्छेहरुको खोजी गर्नुपर्छ । तर अहिलेकै वातावरणमा त्यस्ता मान्छेहरुको खोजी हुन्छ भन्ने धेरै आशा गर्ने ठाउँ छैन । यद्यपी, आएका नामहरु पनि नराम्रो नै हो भन्ने चाहिँ होइन ।

बैंकिङ क्षेत्रलाई संघीय संरचनामा लैजानुपर्छ

हामी संघीय नेपालमा गयौँ । अन्य सबै क्षेत्रलाई संघीयतामा पुनर्संरचित गर्दै लगेका हौँ । तर, वित्तीय क्षेत्रलाई हामीले संघीय संरचनातिर लगेका छैनौँ । यद्यपी, वित्तीय संघीयतामा लाने भन्नुको मतलब सात वटा केन्द्रीय बैंक बनाउने भनेको होइन ।

मैले संघीय व्यवस्था अनुकूलको बैंकिङ प्रणाली हुनुपर्छ भन्दा राष्ट्र बैंककै एक उच्च पदस्थ कर्मचारीले वित्तिय संघीयतामा लाने हो भने सात वटा राष्ट्र बैंक चाहिन्छ भनेर भाषण गर्नुभएको थियो । यस्तो मान्छेहरु पनि राष्ट्र बैंकमा नै हुनुहुन्छ । भन्नुको मतलब संघीयता नै नबुझेका मान्छेहरु पनि छन् । विश्वमा मूलतः केन्द्रीय बैंकका मोडेलहरु दुई वटा छन् ।

एउटा फेडेरल अमेरिकन मोडल जुन संघीय प्रणाली अनुसारको छ भने अर्काे भारतको रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) मोडेल जुन बैंक अफ इंग्ल्याण्डसँग बढी मिल्दो जुल्दो छ । हामी भारतको आरबीआई मोडेलमा नजिक छौं । तर हामी संघीयतामा गइसक्यौं ।

अब त केन्द्रीय बैंकको गभर्नरको नियुक्ति कसरी गर्ने भन्ने कुरामा पनि हामीले सोच्नु पर्छ कि पर्दैन ? भोलि त्यो खालको संरचना बनाउन अग्रसर हुने गभर्नर चाहियो । मौद्रिक नीतिको, मुद्रा निष्कासन, विदेशी विनिमय सञ्चिती, विदेशी मुद्रासम्बन्धि नीति बनाउने कुरा संघीय सरकारले गर्ने र त्यसैको एउटा अंग राष्ट्र बैंक हो र उसले यि काम गर्छ ।

तर, बैंकिङ प्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्ने काममा प्रदेशको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्छ । जस्तो, कुनै प्रदेशमा कस्ता खालको बैंकहरु स्थापना गर्ने, त्यो बैंकहरुमा कतिसम्मको पुँजी संरचना हुने, कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने खालका प्राथमिकता प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेअनुसार हुने गरी अन्तर समन्वय र सल्लाह गरेर हुनुपर्यो । त्यसको लागि बैंकिङ प्रणालीमा केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व कसरी चयन गर्ने, संरचना कस्तो हुन्छ, प्रादेशिक संरचनासँग कसरी जोड्ने ? अहिले केन्द्रीय बैंकका प्रादेशिक कार्यालयहरु त छन् तर मैले भनेको जस्तो होइन ।

अब यहाँ आउँछ केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताको प्रश्न । हो, कार्यकारी नै हो त्यो, सरकारअन्तर्गत नै हो । तर एउटा निश्चित स्रोतमा डिमार्केशन गरेर स्वायत्तता दिइन्छ । २०५८ को ऐन आउँदा अलि बढी स्वायत्तता दिइएको थियो । २०७३ मा ऐनमा संशोधन गरेर सरकारको निर्देशन मान्नुपर्ने गराइएको छ । त्यसको मूल्यांकन हामीले गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?

अमेरिकामा एण्डरसनको पालामा फेडेरल रिजर्भ बैंक र सरकारबीच टसल भयो । फेडरल बैंकमा रहेको अमेरिकी सरकारको निक्षेप प्रदेश बैंकहरुमा पठाउने भन्यो, तर उसले मानेन । ट्रम्पको अघिल्लो कार्यकालमा पनि ब्याजदर घटाउने बिषयमा फेडरल रिजर्भ बैंकले मानेन । जुन वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने कुरा छ, त्यसलाई उसले ख्याल राख्यो । एउटा स्वायत्तता त्यहाँनेर छ । बैंकिङ सिस्टम भनेको राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गत मात्र चल्ने विषय होइन ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानून, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनअनुसार पनि चल्नुपर्छ । एसियन युनियनको सदस्य छ राष्ट्र बैंक, वासेल कमिटीको पनि सदस्य छ, त्योअनुसार पनि चल्नु पर्ने हुन्छ । त्यसकारण राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कुरा, हाम्रो देशको परिवेश, हाम्रो आर्थिक अवस्था बुझेर, हाम्रो भुक्तानी प्रणाली कसरी चलिरहेको छ, अहिले किन भुक्तानी प्रणाली टुट्यो, बैंकमा भएको पैसा किन जाम भएर बस्यो जस्ता स्थितिको विश्लेषण गर्न सक्ने खालको क्षमता भएको गभर्नर र त्यहाँ भएको बोर्ड अफ डाइरेक्टरलाई परिचालन गर्न सक्ने खालको चाहिन्छ ।

अहिलेको संरचनामा भोलिका दिनमा समन्वयकारी बनाउन सक्ने खालको गभर्नर चाहिन्छ । अहिले मौद्रिक नीतिमा र बजेट भाषणमा राष्ट्र बैंक र सरकारबीच र आर्थिक नीति तथा मौद्रिक नीतिबीचमा तादम्यता मिलाउने भनेर किन लेख्नु परेको हो ? यसको मतलब तादम्यता मिलेको रहेनछ नि ! यस्ता कुराहरुलाई व्यवस्थापकीय ढंगले मौद्रिक नीति क्षेत्रको विशेषज्ञको दृष्टिकोणले मिलाउन सक्ने खालको गभर्नर आवश्यक छ । अहिले गभर्नर मेरो मान्छे भनेर नियुक्ति गर्ने बेला होइन । त्यो चाहे संवैधानिक अंग होस् वा अन्य खालका प्रमुख निकायहरुमा नियुक्ति गर्दा हाम्रो मान्छे भनेर नियुक्ति गर्ने परिपाटी बसेको छ, त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ । त्यो अन्त्य गरेकै परिवेश भित्र गभर्नरको नियुक्ति हुनुपर्छ ।