काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रले नियन्त्रणमुखी सरकारी नीति हटाउन सुझाव दिएको बताएका छन् ।

शुक्रबार निजी क्षेत्र सम्मिलित आयोगको प्रतिवेदन उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई बुझाएपछि प्रतिक्रिया दिँदै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले महासंघकै पहलमा आयोग बनेर नियन्त्रणकारी नीतिहरु हटाएर निजी क्षेत्रले स्वतःस्फुर्त काम गर्न सक्नेगरी वातवरण बनाउन सरकारलाई सुझाव दिइएको बताए ।

उनका अनुसार प्रतिवेदनमा तत्कालै गर्न सकिने र दीर्घकालिन रुपमा गर्न सकिने विषयहरु छन् । कार्यान्वयनको इकाइ बनाएर त्यसलाई चरणवद्ध रुपमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने उनको सुझाव छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रका क्षेत्रहरुलाई समेटेको बताए । उनले यो रिपोर्टको कार्यान्वयन पूर्णरुपमा हुने हो भने मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ९ प्रतिशत भन्दा माथि जाने बताउँदै यसमा अर्थमन्त्री पनि सहमत भएको बताए । अग्रवालकाअनुसार अहिलेको प्रमुख समस्या खुला बजार अर्थतन्त्र भनिएपनि नियन्त्रणकारी निजी नै हुन् । कोभिडपछि आएका नीतिहरु सबै नियन्त्रणकारी रहेका छन ।

अहिले नाममात्रको खुल्लाबजारको अर्थनीति भएका कारण अब नियमनकारी नीति बनाउन जरुरी रहेको उहाँको भनाई छ । उनले भने– ‘खुल्ला बजार अर्थतन्त्र भनियो तर कोभिडपछि जतिपनि नीतिहरु आए सबै नियन्त्रणकारी नीतिहरु आए । अहिले नाममात्रको खुल्लाबजारको अर्थनीति भएका कारण अब नियमनकारी नीति बनाउन पर्यो । नियन्त्रणकारी नभई निजी क्षेत्रमाथि विश्वास बढाउने वातवरण बनाउनु पर्छ । नियन्त्रणकारी नभई निजी क्षेत्रमाथि विश्वास बढाउने वातवरण बनाउनु पर्छ । यो रिपोर्टको कार्यान्वयन पूर्ण रुपमा हुने हो भने मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ९ प्रतिशत भन्दा माथि जानेछ,यसमा अर्थमन्त्री पनि सहमत हुनुहुन्छ । प्रमुख समस्या खुला बजार अर्थतन्त्र भनियो तर कोभिडपछि जतिपनि नीतिहरु आए सबै नियन्त्रणकारी नीतिहरु आए ।’

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेकुमार अग्रवालले धेरै लामो समयदेखि परिसंघले पुराना ऐनहरु खारेज गरेर नयाँ ऐन ल्याउन भनिरहेको बताउँदै उच्चस्तरीय आयोगको रिपोर्टमा त्यस्ता ऐन खारेज गरेर नयाँ ल्याउन भनेको बताए । उनकाअनुसार पोलिसी राम्रो भयो भने राजनीति स्थायित्व हुन्छ । त्यसकारण नीतिहरु राम्रो बनाउन सरकार लाग्नुपर्छ ।

आयोगको रिपोर्टका लागि नेपालभरबाट सुझाव लिने काम भएको बताउँदै उनले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरु र समाधानका उपायबारे क्षेत्रगत रुपमै सुझाव प्रतिवेदनले समेटेको बताए ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण भन्दा नियमन गर्नुपर्नेमा सबै सहमत भएको भन्दै उहाँले पुराना ऐनहरुका नामहरु नै नियन्त्रण गर्ने ऐन राखिएकाले त्यसलाई फेरेर नियमन गर्ने, प्रोत्साहन गर्ने ऐन बनाउन भनिएको बताए । उनले भने–‘क्षेत्रगत रुपमा के गर्न पर्छ भन्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ । निजी क्षेत्रलाई खुला रुपमा काम गर्न दिनेबारे प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण भन्दा नियमन गर्नुपर्छ । पुराना ऐनहरु हेर्ने हो भने तिनको नामहरु नै नियन्त्रण गर्ने ऐन हुन्छ । त्यसलाई नियमन गर्ने, प्रोत्साहन गर्ने ऐन बनाउन भनिएको छ । यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।’

उनकाअनुसार जिडिपिमा उत्पादन क्षेत्रको हिस्सा १५ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत झरेको छ । यसलाई उत्पादनशील क्षेत्र बिस्तार नभएको भन्न मिल्दैन । सेवा क्षेत्र बढी बिस्तार भएकाले उत्पादनशील क्षेत्रको योगदान घटेको अग्रवालले बताए । तर यो हिस्सा बढाउन जरुरी रहेको बताउँदै उनले सरकारले उत्पादन बढाउने नीति ल्याउन जरुरी रहेको बताए ।

यो पनि : 

उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगले अर्थमन्त्रीलाई बुझायो प्रतिवेदन, यस्ता छन् सुझाव

आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगले सुझाएका विषयहरु सरकारले चरणवद्ध कार्यान्वयन गर्छ : अर्थमन्त्री