काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले मोही किसानसँगको सहमति कार्यान्वयनमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै सांसद चौधरीले गतवर्ष गुठी ऐन संशोधन गर्ने र संशोधन विधेयक संघीय संसदको चालु अधिवेशनमा विधेयकका रुपमा प्रस्तुत गर्ने सहमतिपछि आन्दोलनका कार्याक्रमहरु फिर्ता लिएको स्मरण गराए ।
उनले आन्दोलन स्थगित भएपछि कार्यान्वयनको विषयमा सरकार गैरजिम्मेवार भएको आरोप लगाए । उनले सरकार प्रतिवद्धता जनाउने तर जवाफदेही नबन्ने अवस्थाले पीडितहरु आक्रोशित बन्दै गएकाले त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार सरकार स्वयं हुने बताए ।
उनले भने, ‘२०८१ साल चैतमा मोही किसानसँग भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबीच तीन बुँदे सहमति भयो । सहमतिअनुसार समस्या समाधानका लागि गुठी संस्थान ऐन २०३३ मा संशोधन गर्ने । सहमति भएको गुठी संस्थान संशोधन विधेयक २०८१ को मस्यौदालाई संघीय संसदको चालु अधिवेशनमा विधेयकको रुपमा प्रस्तुत गर्ने । र, सो कार्यको लागि आजैको मितिबाट शुरु गर्ने सहमतिअनुसार किसानले संघर्षको सबै कार्यक्रमहरु स्थगित गर्नुभयो । तर, सरकारले कार्यान्वयनको विषयमा गैरजिम्मेवारी भएर बसेको छ । स्मरण रहोस् यसभन्दा अघि २०८० मा पनि किसानहरुले २ बुँदे सहमतिपछि आन्दोलन स्थगित गरेका थिए । पटक पटक सहमति गर्ने तर, कार्यान्वयन नगर्ने । प्रतिबद्धता जनाउने तर जवाफदेही नबन्ने । यसप्रकार सरकारको रबैयादेखि पीडित किसानहरु आक्रोशित छन् । किसानका समस्या समाधानमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । अन्यथा आक्रोश, आवेगबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार स्वयं सरकार नै हुनुपर्नेछ ।’
उनले किसानका समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस