काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले दुई तिहाइको सरकारले क्रान्तिकारी भूमिसुधारको कार्यक्रम ल्याउनसक्ने भएपनि त्यसो हुन नसकेको बताएका छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधि सभामा भूमी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले भूमी विधेयक सुकुम्वासी, भूमीहिन र अव्यवस्थित बसोवासीको मायाले नभई अपार्टमेन्ट बनाउनेहरुको मायाले आएको आरोप लगाएका हुन् ।

उनले व्यवस्था परिवर्तनको ३४ वर्ष हुँदा पनि भूमिसुधारका बारेमा जति कुरा गरेपनि कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको बताए । विधेयक घरजग्गा व्यवसायलाई महत्व दिनेगरी आएको भन्दै उनले गिरिबन्धु टि स्टेट, गोकर्ण सफारी पार्कका समस्या समाधानमा अनुकुल हुनेगरी ल्याइएको आरोपसमेत लगाए ।

उनले भने, ‘भूमी विधेयक अत्यन्त विवादित । केही समयअघि अध्यादेशबाट जारी भो । फेरि अध्यादेश सत्तासमीकरण भित्रबाटै असहयोग गर्नेभएपछि पारित हुन सकेन । भूमीसम्बन्धी विषयलाई समाधानमुखी भएर आएको भए दुई तिहाइको ताकत भएको सरकार थियो । त्यसले क्रान्तिकारी भूमीसुधारकै कार्यक्रम ल्याउन सक्थ्यो । त्यो ल्याउन चाहेन । त्यो सुकुम्वासी, भूमीहीन, अव्यवस्थित बसोवासीको मायाले आएको होइन यो । मुख्य माया त त्यो अपार्टमेन्ट बनाउनेहरुको मायाले आएको हो । तिनीहरुको समस्या समाधान गर्दा यो पनि जोड्नुपर्छ भनेर आएको छ ।

यद्यपी अपार्टमेन्टवालाको समस्यापनि समाधान होस् त्यसमा मेरो आपत्ति छैन । तर, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा अहिलेपनि भूमीसम्बन्धी समस्या टालटूल गर्ने नियतका साथ आयो । सदाका लागि समाधान गर्नेगरि आएन । ३४ वर्ष हुँदापनि हामीले भूमीसुधारका कार्यक्रम ल्याउन सकेनौं । चुनाव लड्ने समयमा हामी भूमीसुधारका कुरा गर्छौं तर त्यो हामीले कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेनौं । २१ सालमा भूमीसुधार ल्यायौं त्यतिबेला हदबन्दी कायम गर्ने कुरा आए । तर सामान्य सुधार भयो तर त्यतिबेला पनि लुकाउने काम नै भयो । यो अहिले विधेयक आउने बेलामा तराई मधेशका बस्तीहरुमा भएको समस्या, सार्वजनिक स्थानमा रहेका विद्यालय, कलेज, सामुदायिक भवन, अस्पतालहरुलाई धनीपूर्जा दिने खालका समस्या समाधानमुखी भएर अहिलेपनि आएन ।’

उनले थप भने, ‘विशेष गरी यो विधेयकमा घरजग्गा व्यवसायलाई नै महत्व दिनेगरी आएको छ । गिरिबन्धु टि स्टेट, गोकर्ण सफारी पार्कका जग्गाका समस्याहरुको समाधानमा अनुकुल हुनेगरी ल्याइएको छ । यो विधेयकलाई साँच्चै परिवर्तनलाई अनुमोदन गर्नेगरि, परिवर्तनको अनुभुति जनतालाई दिनेगरी ल्याउने कुरा हो भने यसलाई क्रान्तिकारी ढंगले सुधार गर्नु जरुरी छ ।’

उनले विधेयक साँच्चै परिवर्तनलाई अनुमोदन गर्नेगरी र जनताले परिवर्तनको प्रत्याभुति दिनेगरी ल्याउने हो भने क्रान्तिकारी ढंगले सुधार गर्न जरुरी रहेको बताए ।