काठमाडौं । संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिका सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पाले विपदको समयमा पब्लिसिटी खोज्नेहरुका कारण राहत र उद्धारमा समस्या हुने गरेको बताएका छन् ।

बिहीबार बसेको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले विपद्का समयमा पनि सबैलाई भाषण गर्नैपर्ने, हेलिकोप्टरमा राहत सामग्री भन्दा पनि नेता नै जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

विपद् व्यवस्थापनका लागि रिपोर्ट बनाएर दिनुस् भन्दा कर्मचारीले चार, पाँच महिना लगाइदिने तर विदेश घुम्ने भनेपछि आजको भोलि नै तयार हुने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले नीतिगत सुधार गरेर व्यवस्थापनको जिम्मा तीन तहको सरकारको समन्वयमा स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘पहाड, हिमाल र तराईमा विपद् व्यवस्थापनमा फरक फरक योजना बनाउनुपर्छ । त्यसमाथि राहतको प्रणालीमा पनि स्पष्ट हुनु जरुरी छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको राहत दिने र समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि पब्लिसिटी खोज्ने धेरै छन् । सबैलाई भाषण गर्नैपर्ने, हेलिकोप्टरमा राहत सामग्री भन्दापनि नेता जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । विपदका समयमा हेलिकोप्टरमा राहत सामग्रीबाहेक अरु कोही नजानेगरि कानुनमै व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । अबदेखि राहत क्यासमै गर्दा राम्रो हुन्छ भन्नेमा जोड दिनुपर्छ । समस्या कहाँनेर छ भने राहत सामग्री पाँच लाखको हुन्छ अनि हेलिकोप्टर भाडा ८ लाख छ । त्यसैले पब्लिसिटीका लागि हेलिकोप्टरमा नेता जानुभन्दा बरु ८ लाखकै सामान किन्नु उपयुक्त हुन्छ ।

अर्को कुरा समस्या कहाँ हो भने कर्मचारीहरु विदेश घुम्ने भनेपछि आजको भोलि नै तयार हुन्छन् तर विपद व्यवस्थापनको रिपोर्ट बनाएर दिनुस् भन्यो भने चार पाँच महिना लगाइदिन्छन् । त्यसैले विपद व्यवस्थापनका लागि टास्क फोर्स आवश्यक छ । त्यसका लागि कस्ता मानिस लिने भन्ने पहिले नै निक्र्यौल गर्नुपर्छ । त्यसकारण काम गर्नका लागि नीतिगत सुधारको आवश्यकता छ । नीतिगत सुधारसँगै विपद् व्यवस्थापनको जिम्मा तीन तहको सरकारको समन्वयमा स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्ने हुन्छ ।’

उनले विपद व्यवस्थापनका लागि टास्कफोर्स आवश्यक रहेको बताउँदै त्यसका लागि कस्ता मानिस लिने भन्ने पहिले नै निक्र्यौल गरिनुपर्ने बताए ।