काठमाडौं । भिजिट भिसा प्रकरणले यतिखेर मुलुकमा राजनीतिक गतिरोध उत्पन्न गराएको छ । सरकारले हिजो मंगलबार संसदमा चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण पेश गर्ने कार्यक्रम रहेकोमा विपक्षीहरुले संसद् अवरोध गर्दा आजका लागि संसद् बैठक राखिएको छ । आज पनि संसद् बैठक के हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन । किनभने, भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने अडानबाट विपक्षी दल टसमस भएका छैनन् ।

भिजिट भिसामा मानिस विदेश पठाउँदा सेटिङ गरेर पैसा उठाएको आरोप गृहमन्त्रीमाथि लागेको छ । यसै प्रकरणमा अध्यागमनका विमानस्थल प्रमुख तीर्थ भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिएर अख्तियारले सोधपुछ गरिरहेको छ ।

‘यदि गल्ती गरेको भए गल्ती गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही होस् तर कर्मचारीले कुनै अनियमितता गर्दा मन्त्रीले किन राजीनामा दिनुपर्ने’ भन्ने तर्क स्वयं गृहमन्त्री लेखकको छ । नेपाली कांग्रेसले पनि सोही तर्क अघि सारेको छ भने उता प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि अहिले नै यसै विषयलाई लिएर राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने मनसाय गलत रहेको बताएका छन् ।

तर, विपक्षीहरुले भने गृहमन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म संसद चल्न नदिने अडान राखेका छन्। उनीहरुले गृहमन्त्रालयको आडमा मुलुकमा मानव तस्करी भइरहेको आरोपमा लगाइरहेका छन् । यतिखेर सरकारलाई संसद् बैठक अन्त्य गर्न पाउने सुविधा पनि त्यति छैन किनभने जेठ १५ गते आगामी वर्षको बजेट ल्याउनुपर्नेछ । जसरी हिजोको आर्थिक सर्वेक्षणको कार्यसूची सरकारले अघि सार्यो, त्यसरी जेठ १५ गते बजेट ल्याउने कार्यक्रमलाई पछि सार्न मिल्दैन । किनभने, सरकारले प्रत्येक वर्ष जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

सरकारले संसद् बैठकको अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन त सक्छ तर त्यो मुडमा सरकार छैन । त्यसैले भोलिका लागि बजेट पेश गर्नका लागि जसरी पनि संसद् बैठक खोल्नुपर्ने बाध्यतामा सरकार छ । यसै विषयमा आज अर्को परिस्थिति के बिकसित भएको छ भने यस्तै प्रकृतिको अभियोगमा हिजो उपसभामुख इन्दिरा रानामगर पनि विवादमा मुछिएकाले उनले पनि राजीनामा दिनुपर्ने कुरा सतहमा आएको छ ।

उपसभामुख रानामगरले पनि असम्बिन्धत कुनै व्यक्तिहरुलाई भिसा दिनका लागि आफ्नो लेटर हेडमा सिफारिश गरेर अमेरिकी दूतावासलाई चिठी लेखेकी थिइन् । उनले आफ्नो कार्यक्रमको भिसा लगाएर विदेश छोड्नका लागि ती असम्बन्धित व्यक्तिहलाई भिसाको लागि यो चिठी लेखेकी थिइन् ।

बजेटको मुखमा आएर सरकार अप्ठेरोमा परेपछि यता नेपाली कांग्रेस र उता नेकपा एमालेका बैठकहरु बसिरहेका छन् । विभिन्न तहमा बसेका बैठकहरुमा यदि यही कारणले अहिले गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था विपक्षीहरुले बनाउने हो भने यस्तै प्रकृतिको विवादमा उपसभामुखले पनि राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने विषय उठेको स्रोतले बताएको छ ।

एक छानविन समिति सरकारले गठन गर्ने र यी दुवै विवादको निराकरण नहुञ्जेलसम्मका लागि गृहमन्त्री र उपसभामुख दुवैले राजीनामा दिनुपर्ने कुरा दुवै सत्तारुढ दलका बैठकहरुमा उठेको स्रोतले बताएको छ ।

सो समाचार स्रोत भन्छ‐ 'केही अघि निकै विवादमा आएकी उपसभामुख रानामगरले आफै राजीनामा नदिएपछि संसदमा महाअभियोग लगाउनुपर्ने आवाज उठेको थियो । प्रधानमन्त्री ओली र उनको पार्टीले महाअभियोग लगाउनुपर्ने अडान राखेको भएपनि यता कांग्रेस सभापति महाअभियोगका पक्षमा नभएकाले त्यो सम्भव हुन सकेन । यदि अहिले गृहमन्त्री लेखकको राजीनामाको बटम लाइन रास्वपाले बनाउने हो भने दुवैले राजीनामा दिनुपर्ने परिस्थिति निर्माणका लागि कांग्रेस नै लाग्न सक्नेछ ।'

यस विषयमा प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच हिजोदेखि पटक पटक कुराकानी भएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ।