काठमाडौं । ढुंगा, गिटि बेच्न पाउनु पार्ने निजी क्षेत्रको जोडदार मागलाई अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले बजेटबाट सदर गरिदिएका छन् । बजेटमार्फत अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रको सो मागलाई सम्बोधन हुने गरि कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्री पौडेलले ल्याएको आगामी वर्षको बजेटको ८७ नम्बर बुँदा अनुसार अब प्राकृतिक तथा खानीजन्य वस्तुको व्यावसायिक उत्पादन र बजारीकरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइनेछ । बजेटमा त्यतिमात्रै भनिएको छैन, वातावरणीय प्रभाव अध्ययनबाट उपयुक्त र आर्थिक दृष्टिले सम्भाव्य देखिएका खानीजन्य र नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन् र प्रशोधन गरी आन्तरिक उपयोग र निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाइने प्रष्ट उल्लेख छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणको काम थालिरहँदा खोलानाला, नदीबाट गिट्टी, रोडा ढुंगा उत्खनन् गर्दै, विक्री वितरण र निर्यात गर्न दिन निजी क्षेत्रले चर्को माग गरेका थिए । खासगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघजस्ता संस्थाहरु यसमा लागेका थिए ।
उद्योग वाणिज्य महासंघले दिएको सुझावमा भनिएको छ, ‘गिट्टी रोडा ढुंगा उत्खनन्, बिक्री वितरण र निर्यात सम्बन्धमा आवश्यक कार्यविधि बनाई आन्तरिक खपत (अन्दाजी वार्षिक २ करोड घनमिटर) भन्दा बढी परिमाणलाई निर्यात गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’
उद्योग वाणिज्य महासंघले नदी उकासका कारण खेतीमा समेत प्रभाव परिरहेको र भारत बंगलादेशमा अबको केही वर्षमै माग कम हुने देखिएकाले तत्काल उपयोग र निर्यात खुला गर्नुपर्ने बताएको थियो । यो कार्यक्रम ल्याए अर्थमन्त्रीलाई बलियो साथ दिने समेत उसको घोषणा थियो ।
यता, नेपाल उद्योग परिसंघले पनि प्रकृतिक स्रोत साधन बेचबिखन गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै कतिपय कानूनहरुले करोडौँ पर्ने खेर गइरहेका प्राकृतिक स्रोतहरु उपयोग गर्न पाउनुपर्ने माग राखेको थियो ।
यसअघि अर्थमन्त्री भएकै बेला विष्णु पौडेलले बजेटमा त्यसबारे कार्यक्रम राखेका थिए । तर, प्राकृतिक स्रोत साधनको चर्को दोहन हुने भन्दै चर्को विरोध भएपछि सरकारले कार्यान्वयनमा लैजान सकेको थिएन ।
अहिले पनि प्राकृतिक स्रोत साधनको अवैध दोहोन रोकिएको छैन । यसमा राज्यले गम्भीरता नदेखाएको भन्दै अदालतमा समेत मुद्दा परेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस