सिन्धुपाल्चोक । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनिल लम्सालले नेपाल–चीन व्यापारको प्रमुख प्रवेशद्वार तातोपानी नाका जोड्ने सडकलाई दुई वर्षभित्र स्तरोन्नति गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। लामो समयदेखि इको पहिरो तथा डाक्लाङ क्षेत्रका पहिरोका कारण अवरुद्ध बन्दै आएको सडकलाई स्थायी रूपमा सुरक्षित बनाउने गरी काम अघि बढाइने उनले बताएका हुन्।

मन्त्री लम्साल र कानुन मन्त्री सोविता गौतमले शनिबार बीपी राजमार्ग हुँदै चरिकोट र तातोपानी क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गर्दै इको पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका थिए। उनीहरूले स्थानीय प्रशासन, सडक डिभिजन कार्यालयका प्रतिनिधि, स्थानीयवासी तथा सरोकारवालासँग छलफल गरी सडकको वर्तमान अवस्था, पहिरोको जोखिम तथा पुनर्निर्माणका योजनाबारे जानकारी लिएका थिए।

निरीक्षणका क्रममा मन्त्री लम्सालले विगतका कमजोरी दोहोरिन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै भने, ‘विगतमा जे भयो, भयो, अब इको पहिरो र डाक्लाङलगायतका जोखिमयुक्त क्षेत्रमा दीर्घकालीन पहिरो नियन्त्रण गरी आगामी दुई वर्षभित्र सडकलाई सुरक्षित र स्तरोन्नति गर्ने गरी काम अघि बढाइन्छ ।’ उनले यसअघि भएका निर्माण तथा ठेक्का प्रक्रियाको पनि छानबिन गरिने र अनियमितता भेटिए कानुनअनुसार कारबाही हुने स्पष्ट पारे।

स्थानीयको गुनासो :  वर्षामा हुने निर्माणले झन् जोखिम बढायो

इको पहिरोका कारण विस्थापित भएका स्थानीयले मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै वर्षायाममा गरिने निर्माण कार्यले समस्या झन् बढाएको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले हिउँदमा सडक मर्मत नगरी वर्षामा मात्रै काम सुरु गर्ने सरकारी प्रवृत्तिको आलोचना गरे।

‘अरबौँ रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने अन्तर्राष्ट्रिय नाकाको सडक वर्षौंदेखि जोखिममा छ, हिउँदभर कुनै काम हुँदैन, वर्षामा मात्रै माथिको आदेश भन्दै काम गर्न आउँछन्। वर्षामा गरिएको निर्माणले हामी झन् विस्थापित भयौँ ।’ स्थानीयले मन्त्री लम्सालसँग भने ।

लगातारको अवरोधले व्यापार प्रभावित

नेपाल–चीन व्यापारको प्रमुख मार्ग तातोपानी नाका इको पहिरोका कारण विगत दुई वर्षदेखि पटक–पटक अवरुद्ध हुँदै आएको छ। पछिल्ला करिब १० दिनदेखि पनि पहिरोका कारण सडक पूर्ण रूपमा प्रभावित हुँदा चीनबाट आएका सयौँ कन्टेनर बीच बाटोमै रोकिएका छन्।

स्याउ, लसुनलगायत छिट्टै बिग्रिने खाद्यवस्तु बोकेका कन्टेनर लामो समय रोकिँदा सामान कुहिन थालेपछि भन्सार यार्डमा सार्ने काम भइरहेको छ। व्यापारीहरूले करोडौँ रुपैयाँ मूल्यका मालवस्तुको सुरक्षा तथा क्षतिको चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । चीनतर्फका गोदाम र सडकमा समेत नेपालका लागि ल्याइएका सामग्री थुप्रिँदा आयात–निर्यात दुवै प्रभावित बनेको नेपाल हिमालय सीमापार बाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गंगाबहादुर घिमीरेले जानकारी दिए ।

यस अवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघलगायत व्यापारिक संस्थाहरूले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले उत्तरी नाकाको समस्यालाई आवश्यक प्राथमिकता नदिएको आरोप लगाएका छन्।

४८ करोडको ठेक्का रद्द, चिनियाँ पक्ष अझै सम्पर्कमा छैन

इको पहिरो प्रभावित सडक खण्डको दीर्घकालीन मर्मतका लागि गत आर्थिक वर्षमा करिब ४८ करोड ४९ लाख रुपैयाँ लागतमा ठेक्का सम्झौता भई निर्माण सुरु भइसकेको थियो। तर उक्त सडक चीन सरकारले निर्माण गर्ने सहमतिपछि नेपाली निर्माण कम्पनीसँग गरिएको ठेक्का गत वैशाखमा रद्द गरिएको थियो ।

निर्माण कम्पनीले प्रारम्भिक काम सुरु गरिसकेको अवस्थामा ठेक्का रद्द भएपछि सरकारले करिब ५४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो।

सडक डिभिजन कार्यालय चरिकोट का प्रमुख नारायणदत्त भण्डारीका अनुसार चिनियाँ पक्षले एक साताभित्र सम्झौता गरी काम सुरु गर्ने आश्वासन दिएपछि सरकारी निर्देशनअनुसार ठेक्का रद्द गरिएको थियो। तर चार महिनासम्म पनि चिनियाँ पक्ष सम्पर्कमा नआएको उनले बताए।

उनका अनुसार सामान्य मर्मत गरेर मात्र उक्त सडक सञ्चालनमा ल्याउन सम्भव छैन। ठूलो पहिरो नियन्त्रण, ढल निकास, पर्खाल निर्माण तथा सडक पुनर्निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट र विशेष प्राविधिक संरचना आवश्यक पर्ने भएकाले सडक डिभिजन कार्यालयको क्षमताले मात्र समस्या समाधान गर्न नसकिने अवस्था रहेको छ।

स्थानीय पूर्वाधारको अवस्थाबारे पनि जानकारी

निरीक्षणका क्रममा मन्त्रीद्वयले बीपी राजमार्गदेखि चरिकोटसम्मका सडक, पुल तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारको अवस्थाको पनि अवलोकन गरेका थिए। यस अवसरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सिन्धुपाल्चोकका स्थानीय कार्यकर्ताले जिल्लाका विभिन्न सडक, पुल तथा अन्य विकास आयोजनामा देखिएका समस्या र ढिलासुस्तीबारे मन्त्रीहरूलाई जानकारी गराएका थिए।