काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले निजामती विधेयकमा सुधार र संशोधनको माग राख्दै सभापति शेरबहादुर देउवालाई सुझाव बुझाएको छ ।

विधेयकका केही प्रावधानमा असहमति जनाउँदै यु्नियनले आइतबार देउवा निवास बुढानिलकण्ठ पुगेर ६ बुँदे सुधारको सुझाव पेस गरेको युनियनका केन्द्रीय सचिव झविन्द्र पोखरेलले बताए ।

युनियनका नेताहरुसँगको भेटमा सभापति देउवाले निजामती कर्मचारीले उठाएका सरोकारका विषयमा राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई बोलाएर निर्देशन दिने बताए ।

यद्यपी, विधेयक संसदको कार्यसूचीमा गइसकेकाले अब सत्तारुढ र विपक्षी दलहरुसँग छलफल गरेर ‘फूल हाउस’बाटै सम्बोधन गर्न सकिने सभापति देउवाको भनाइ छ ।

युनियनका केन्द्रीय सचिव पोखरेलका अनुसार सचिव र अतिरिक्त सचिवमा चार वर्षको ग्याप राखेर बढुवा हुने ऐन आयो भने तल्लो तहको कर्मचारीको वृत्ति विकास खुल्छ भन्ने मागलाई युनियनले प्राथमिकताको रुपमा लिएको छ ।

सुनौलो नेपालसँग उनले भने, ‘आधिकारिक रुपमा हामीले ऐनको ड्राफ्टमा प्राप्त गरिसकेका छैनौँ । तर, मिडियामा आएका कुराहरु अनुसार अतिरिक्त सचिव पनि राख्ने र उनीहरुको कार्यकाल नतोक्दा, सहसचिवहरु बढुवा भएर अतिरिक्त सचिवमा जाने र अतिरिक्त सचिव खाली नहुँदा तल्लो तहको कर्मचारीको बढुवा नै रोकिने हुनाले कम्तिमा सचिव र अतिरिक्त सचिवमा चार वर्षको ग्याप राखेर बढुवा हुने ऐन आउनुपर्छ ।’

युनियनले निम्न बुँदाहरुलाई प्रमुख एजेण्डा बनाएको छ :

– अतिरिक्त सचिवको कार्यकाल तोक्नुपर्ने

– ५८ वर्षबाट ६० वर्ष बनाउँदा क्रमश ६ महिना एक वर्ष र दुई वर्ष गरेर गर्नुपर्ने

– एकपटकलाई अन्तर प्रदेश सरुवा खुला गरी आगामी दिनमा सोलाई व्यवस्थित गर्न प्रत्येक प्रदेशले जनसङ्ख्याको आधारमा आफ्नो आवश्यकता अनुसार समावेशी कोटा निर्धारण गर्नुपर्ने

– १२ वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीहरूको एक श्रेणी बढुवा गर्नुपर्ने

– उपसचिव तथा सहसचिवको परीक्षा दिँदा साविककै पाँच वर्षे सेवा अवधि लागू गर्नुपर्ने

– निजामती कर्मचारीको परिभाषा अन्तर्गत संघ प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पनि समेटी एक आपसमा अन्तरसम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने