काठमाडौं । पुस ५ पछि देखिएको राजनीतिक अस्थिरताको केन्द्रमा छन् – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । संसद विघटनपछि नेकपाभित्र अल्पमतमा परेर राजनीतिक रुपमा उनी पेरिफेरिमा धकेलिएका थिए । तर सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को फैसलाले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्यँताइदिएपछि नेपाली राजनीतिमा उनको अकास्मात ‘कमब्याक’ भयो । आफैले विघटन गरेको संसद सर्वोच्च अदालतले पुन:स्थापित गरेपछि उनले स्वतः राजीनामा दिन्छन् भन्ने आम बुझाइलाई चक्मा दिएका ओली फागुन २३ पछि विजयी मनोविज्ञानमा पुगेका छन् । उनले कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सी नछाड्ने र नेकपा एमालेलाई पनि एकमना तरिकाले चलाउन खोजिरहेको तथ्य छर्लङ्गै भएको छ । 

फागुन २३ को फैसलाको उन्मादमा फागुन २८ गते उनले गरेका निर्णय त्यसैको द्योतक थियो । नेकपा एमालेको नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरुको जिम्मेवारी खोस्नुले पार्टीभित्रका वरिष्ठ नेताहरुप्रति उनको पूर्वाग्रह प्रष्ट रुपमा देखिएको छ । फागुन २३ पछि देखिएको प्रतिनिधिसभाको अंकगणितमा खेलेर ओली फेरि पनि सत्ता र शक्तिलाई आफूखुशी प्रयोग गर्न चाहन्छन् । त्यसका लागि उनले पार्टीभित्र र संसदभित्र छुट्टा छुट्टै रणनीति बनाइरहेका छन् । 

पार्टीभित्र उनको रणनीति 

माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षका नेताहरुले प्रचण्डको आडमा आफूविरुद्ध षड्यन्त्र गरिरहेको ओलीको बुझाइ छ । त्यसैले ओली उनीइतरका नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरुको राजनीतिक भविष्य समाप्त पार्न खोजिरहेका छन् । नेकपा एमालेभित्र आफ्नो दबदबा कायम राख्न उनी वरिष्ठ नेताहरुलाई एमालेमा फर्कनै नदिने/नसक्ने वातावरण निर्माण गरिरहेका छन् । विशेषगरी प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएका नेताहरु माधव पक्षमा लागेर वर्तमान अवस्थामा ओलीलाई खासै फरक नपर्ने देखिन्छ । संसदभित्र बहुमत पुर्याउनका लागि आफूइतरका करिब ३८ सांसदलाई उनले कारवाही गर्न सक्ने अवस्था पनि हुँदैन । त्यसैले ४/५ जना शीर्ष नेताहरुलाई बाहेक अरु सांसदलाई कारवाही गर्ने मनस्थितिमा उनी छैनन् ।  ओलीले एमाले पार्टीको विधान संशोधन गरेर भएपनि माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावल, घनश्याम भुषाल, सुरेन्द्र पाण्डेलगायतका नेताहरुलाई कारवाही गर्न चाहेको देखिन्छ । त्यसो गर्न सकेको अवस्थामा तल्लो तहका नेता, सांसद तथा कार्यकर्ता स्वतः आफूले गरेको निर्णयप्रति बफादारिताका साथ सहमत हुन्छन् भन्ने उनको बुझाइ छ । राष्ट्रिय सभामा रहेका वामदेव गौतम पनि नफर्किदिए हुन्थयो भन्ने उनको चाहना छ । खनाल–माधव पक्षमा लागेका सांसद नरहेका अन्य शीर्ष नेतालाई पनि उनी पार्टीमा फर्काउन चाहिरहेका छैनन् । उनीहरु आफै बाहिरिए हुन्थ्यो भन्ने ओलीको चाहना छ । नभए गुटगत भेला गरेको अभियोगमा उनीहरुमाथि कारवाही गर्ने ओलीको तयारी छ । 

सामान्यतयाः सांसदहरुलाई अग्रीम कारवाही गर्न दलको विधानले दिँदैन । दलको नेताको निर्देशनमा प्रमुख सचेतकमार्फत जारी हुने ‘ह्विप’ उल्लंघन गरेमामात्र उनले कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन पाउनेछन् । तर बर्खास्त गर्नुअघि केन्द्रिय कमिटीमा उचित सफाईको मौका दिनुपर्ने कुरा विधानमा उल्लेख छ । संसदमा आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएको खण्डमा ‘फ्लोर क्रस’ हुन सक्ने संभावनाकै कारण ओलीले हतार हतार बिहीबार दलको बैठक डाँकेर गुटगत गतिविधि गरेमा पनि कारवाही गर्न सक्ने गरी विधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् ।  

संसदभित्र उनको रणनीति 

जनमतको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिसभालाई दुई वर्षअघि नै विघटन गरेर मध्यावधी चुनावमा जाने ओलीको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगायो । फागुन ११ को फैसलाले आफ्नो लोकप्रियतामा पहिलो नजरमै देखिने गरी ठूलै दाग लागेको ओलीलाई राम्रोसँग थाहा छ । त्यसैले उनी त्यो दाग मेटाउन चाहान्छन् । अर्थात, आफूले गरेको चुनावमा जाने निर्णय ठीक थियो भन्ने प्रमाणित गर्न चाहन्छन् । त्यसका लागि पुनःस्थापित संसदलाई सहि ढङ्गले अघि बढ्न दिने पक्षमा उनी छैनन् । पुनःस्थापित भएपछि बसेको संसदको ३ वटै बैठकमा उनी अनुपस्थित हुनाले पनि संसदको काम कारवाहीमा उनको विश्वास नभएको देखिन्छ । 

आजको दिनमा जसरी हुन्छ आफ्नो नेतृत्व कायम राख्दै आफूले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको औचित्य पुष्टि गर्नु नै संसदभित्र ओलीको एकमात्र रणनीति हो ।

चैत ३ मा राष्ट्रपतिले बोलाएको गैरराजनीतिक बैठकमा ओलीले फेरि पनि संसद विघटन गरेर चुनावमा जानुपर्छ भन्ने अभिब्यक्ति दिनुले पनि उनी जुनसुकै मूल्य चुकाएर पनि चुनावमै जानुपर्छ भन्ने मानसिकतामा रहेको प्रष्ट हुन्छ । 

संसदभित्रको अंकगणितमा नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी निर्णायक अवस्थामा छन् । ओलीलाई हरहालतमा सत्ताच्युत गर्नुपर्छ भन्ने नेकपा माओवादी केन्द्रले ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन ढिलाई गरिरहेको छ । कारण हो प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको अलमल । किनकि, ओलीलाई हटाउन एमालेबाहेकका सबै दल मिल्नुपर्छ । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ र संसदमा फेरि नयाँ खेल सुरु हुन्छ ।  

पुस ५ सम्म संविधानको धारा ७६(१) अनुसार प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत भएको नेकपाको संसदीय दलका नेताका हैसियतले ओली प्रधानमन्त्री थिए । फागुन २३ को फैसलापछि धारा ७६(२) अनुसार माओवादी केन्द्रको समर्थनमा गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री बनेका छन् । यदि माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लियो भने ओलीले ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कांग्रेस, माओवादी र जसपा तीनै दल मिल्ने हो भने ओलीले विश्वासको मत लिन सक्दैनन् । 

वर्तमान अवस्थामा ओलीको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने हो भने रेशम चौधरीलाई रिहा गरेर, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर र छिटो चुनाव गरी नयाँ आउने प्रतिनिधिसभामा संविधान संशोधनको मागलाई प्राथमिकता दिने सहमति गरेर जसपालाई आफ्नो पक्षमा तान्ने ओलीको रणनीति छ । जसपाभित्र महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महत्तो ओलीका पक्षमा देखिएका छन् । बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव कुनै हालतमा ओलीसँग मिल्न हुँदैन भन्ने लाइनमा छन् । ओलीले माथि उल्लिखित ३ वटा कुरामा सहमति गरिदिए भट्टराई र यादवले पनि विरोध गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । यस्तोमा ओलीले अविश्वास प्रस्तावलाई फेल गराइदिन सक्छन् । त्यसपछि अर्को एक वर्षसम्मका लागि उनको खड्को टर्नेछ । नभए पनि ठाकुर र महत्तोले पार्टी फुटाएरै भए पनि ओलीलाई साथ दिनेछन् । यही डरका कारण माओवादी केन्द्रले कांग्रेस र जसपासँग ठोस सहमति नबनेसम्म सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको हो । 

यदि ओलीले विश्वासको मत लिन पनि नसक्ने र कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाबीचको सहमतिमा नयाँ सरकार बन्न पनि नसक्ने अवस्था आयो भने  ७६(३) अनुसार प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा धेरै सिट भएको पार्टी नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा राष्ट्रपतिले ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछिन् । ओलीले अन्तरमनले चाहेको अवस्था यहि नै हो । जसरी हुन्छ कांग्रेस, माओवादी र जसपाबीच सहमति नहोस् भन्ने उनी चहान्छन् । त्यस्तो अवस्था आयो भने कसैको सहमतिबिना नै फेरि एक महिनाका लागि उनी प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् । 

यसरी नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले फेरि एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा संसदको कुनै एउटा सदस्यले राष्ट्रपतिसमक्ष आफूले संसदमा विश्वासको मत लिन सक्ने आधार देखाएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सांसदलाई ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा संसदमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन सक्ने आधार देखाउन अंकगणितका हिसाबले र राष्ट्रपतिको सहानुभूतिले ओली नै सफल हुने देखिन्छ । 

यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले फेरि ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गनुपर्ने हुन्छ । यदि त्यसो हुन नसके प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता हुन आउँछ । यसरी धारा ७६(२) बाट ७६(५) मा पुगेर फेरि पनि संसद विघटन गर्ने ओलीको दाउ छ । पछिल्ला केही अन्तर्वार्ता र सार्वजनिक भाषणमा ओलीले यो कुरा स्पष्ट पारिसकेका छन् ।

आजको दिनमा जसरी हुन्छ आफ्नो नेतृत्व कायम राख्दै आफूले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको औचित्य पुष्टि गर्नु नै संसदभित्र ओलीको एकमात्र रणनीति हो । त्यसपछि सिके राउत र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ लगायतलाई सके पार्टीमै ल्याएर नसके पनि कार्यगत एकता गरेर चुनावमा गए बहुमत आउने उनको विश्वास छ । उनले आफ्ना निकटका सँग भन्ने गरेका छन्, ‘मधेस आन्दोलनका संस्थापकमध्येका एक मधेसको मसिहा ठान्ने ह्रृदयेश त्रिपाठी त सांसद बन्नकै लागि सूर्य चिह्न लिएर चुनाव लड्न सक्छन् र सूर्य चिह्नले उनलाई जिताउन सक्छ भने अरु हरुलाई तान्न किन सकिँदैन ?’