काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद लेखनाथ दाहालले सङ्घीय निजामती विधेयकलाई तत्काल प्रक्रियामा ल्याउन आग्रह गरेका छन् ।

विभिन्न मन्त्रालयको विनियोजनमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले कार्यसूचीमा समावेश भइसकेको विधेयक किन रोकिएको हो भनेर प्रश्न गरे । सांसद दाहालले योजना छनोट, कार्यान्वयन र सार्वजनिक खरिद ऐनमा रहेका समस्या समाधानका लागि शीघ्र पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन नगरी पूर्णरूपमा कटौती गरिएकामा उनले आपत्ति जनाए । पहुँचवालाको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सांसद डा प्रकाशशरण महतले रु तीन करोडभन्दा तलका आयोजना सङ्घीय सरकारले कार्यान्वयन गर्दैन भनेर अर्थमन्त्रीले यसअघि सदनमा प्रतिबद्धता जनाए पनि बजेट त्यस्तो नआएको बताए । बजेट छरिने र अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले प्रदेशहरूका बजेटमा अराजकता रहेको र सङ्घीय सरकार पनि अछुतो नरहेको बताए ।

सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले मन्त्री र क्षेत्रमुखी बजेटले देशलाई समृद्ध नबनाउने बताए । समग्र देश विकासलाई ध्यानमा राखेर बजेट आउनुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको धारणा राखे ।

सांसद पूर्णबहादुर तामाङले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सदनमा उपस्थित नभएकाले आफूले धारणा नराख्ने बताए । यसअघि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सम्बन्धित मन्त्री सहभागी नभएको भन्दै नियमापत्ति व्यक्त गरे ।

सांसदहरूको आपत्तिपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरे । भौतिकमन्त्री दाहाल उपस्थित भएपछि पुनः सुरु भएको बैठकमा सांसद तामाङले बिपी राजमार्ग पुनःनिर्माणमा सरकारले ध्यान नदिएकामा गुनासो गरे । उनले कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठको जन्मजिल्लाको रूपमा रहेको रामेछापलाई बजेट विनियोजनमा विभेद गरिएकामा आपत्ति प्रकट गरे ।

सांसदहरू प्रभु हजारा, रणेन्द्र बराइली, छिरिङ डोम्डुल लामा भोटे, कालुराम राईले मन्त्रालयगत विनियोजन सन्तुलित र न्यायसङ्गत हुन नसकेको टिप्पणी गरे ।