काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले संविधान र कानुनभन्दा बाहिर गएर दलीय प्रभाव पर्ने गरी न्यायाधीश नियुक्त नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।

विनियोजन विधेयक, २०८२–८३ अन्तर्गत कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुले राखेका जिज्ञासाबारे जवाफ दिँदै उनले न्यायपालिकाको गरिमा उच्च राख्न आफूले अथक प्रयास गरिरहेको बताए ।

मन्त्री चौरसियाले भने, “न्यायाधीश नियुक्तिका सम्बन्धमा भएको संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था स्मरण गराउन चाहन्छु, संविधान तथा कानुनको सीमाभन्दा बाहिर गएर न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नमिल्दैन ।”

उनले नेपालको संविधानको धारा २१७ मा न्यायिक समितिसम्बन्धी व्यवस्था रहेको हुँदा देवानी प्रकृतिका विवादहरु न्यायिक समितिबाट निरुपण गराउने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

मन्त्री चौरसियाले विधेयक तथा नमुना कानुन निर्माण तथा कानुन तर्जुमा सहजीकरणमार्फत विधेयकहरुको अवधारणापत्र तर्जुमा मस्यौदा, नमूना कानुनको मस्यौदालगायतका काम गर्नुपर्ने र स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारलाई कानुन तर्जुमा गर्न सहजीकरण गर्ने विषय रहेको स्पष्ट पारे ।

उनले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि नियमित बजेट विनियोजनसहित सशस्त्र द्वन्द्वका घटनाको छानबिन राहत र परिपूरणका लागि कोष स्थापना गर्न रु एक अर्ब विनियोजन जानकारी गराए ।

मन्त्री चौरसियाले भने, “न्याय निरुपण छिटो, छरितो बनाउने विषयका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले न्याय क्षेत्रलाई ‘डिजिटाइज’ गरेको र त्यसमार्फत अनलाइन मुद्दा दर्ता, अनलाइनबाट मुद्दाको अवस्था बुझ्ने र भिडियोमार्फत मुद्दामा बहस गर्ने प्रणाली प्रारम्भ भएकोछ ।”

नेपालको संविधानबमोजिम असमर्थ पक्षलाई कानुनी सहायता प्रदान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम निःशुल्क कानुनी सहायता अधिकारी तथा वैतनिक वकिलहरूमार्फत कानुनी सहायता प्रदान हुँदै आएको उनले जानकारी दिए ।

मन्त्री चौरसियाले नेपाल कानुन सूचना प्रणाली विकास गरी सबै कानुनका सम्बन्धमा एकीकृत जानकारी प्रदान गर्ने डिजिटाइज प्रणाली विकास गर्ने कार्यका सम्बन्धमा अध्ययन कार्य पूरा गरेको र उक्त अध्ययनका आधारमा नेपाल कानुन सूचना प्रणालीको डिजिटाइज प्लेटफर्म निर्माण गर्ने कार्य सुरू गरिएको बताए ।