विराटनगर । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिलाई उद्योगमैत्री बनाउन उद्योग सङ्गठन मोरङले १८ बुँदे सुझाव दिएको छ ।
सङ्गठनका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष औपचारिकरूपमा सुझाव पेस गरेको जानकारी दिए । देशको मौजुदा आर्थिक संकट समाधान गर्ने तथा निजी क्षेत्रको उत्साह अभिवृद्धिमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यसहित सुझाव दिएको राठीले बताए ।
सङ्गठनले कर्जाको पुनरसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको नीति लचिलो बनाउन सुझाव दिएको छ । हालको कडा व्यवस्थाका कारण बैंकहरू त्यसप्रति उत्साहित नभएकाले कर्जा वर्गीकरणमा सुधार गरी न्यूनतम १५ प्रतिशत व्याज असुली सर्तसहित सूक्ष्म निगरानीमा राख्ने व्यवस्था गर्न सङ्गठनले माग गरेको छ ।
संगठनले चालु पूँजी कर्जाको सीमा वृद्धि गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । वर्तमान बजारको मन्दीले गर्दा उधारो उठ्न १८० दिनसम्म लाग्ने अवस्था रहेकोले चालु पूँजी कर्जा सीमा हालको ४०–५० प्रतिशतबाट बढाएर ७०–८० प्रतिशत पु-याउनु पर्ने सङ्गठनको सुझाव छ ।
उधारो कारोबार नियमनका लागि उद्योगी व्यवसायीहरूलाई ऋणीको सूचीमा पार्ने अधिकारसमेत माग गरिएको छ । व्यवसायमा उधारो दिने र असुल्न नसक्दा आउने जोखिम न्यूनीकरणका लागि कालोसूचीको व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकलाई कर्जा सूचना केन्द्रसँग समन्वय गर्न आग्रह गरिएको छ ।
ऋण धितो अनुपात ५० प्रतिशतबाट बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याउन, बैंकले अपनाउँदै आएको जटिल प्रक्रियामा सुधार ल्याई कागजातहरूमा एकरूपता कायम गर्न र स्टार्टअप तथा साना–मझौला उद्योगमा सहज ऋण प्रवाहको वातावरण बनाउनसमेत संगठनले जोड दिएको छ ।
यसैगरी, मौद्रिक नीतिमा डिजिटल कारोबारको शुल्क कम गर्न, पेपरलेस बैंकिङ प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्न र वित्तीय नीतिहरूलाई अनुमानयोग्य बनाउँदै नीति परिवर्तनमा समयपूर्व सूचना दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
सङ्गठनले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीतिमा स्पष्ट सुधार र लचिलोपन ल्याई निजी क्षेत्रलाई बाँच्न र फस्टाउने तथा सघाउने नीति ल्याउन सुझाव दिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस