विराटनगर । कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री परिवर्तनको चर्चाले राजनीतिक वृत्तमा हलचल बढाएको छ । सत्ता समीकरणमा आएको फेरबदलसँगै नेकपा एमाले र नेकपाबीच भएको तीनबुँदे सहमतिअनुसार कोशी प्रदेश एमालेको भागमा परेपछि मुख्यमन्त्री परिवर्तनको बहस तीव्र बनेको हो ।

तर, वर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सहज रूपमा पदबाट राजीनामा नदिएसम्म नेतृत्व परिवर्तन सहज देखिँदैन । एमालेभित्रै मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्ने वा कार्कीलाई नै निरन्तरता दिने विषयमा मतभेद देखिएको छ ।

एमालेको एउटा पक्षले पटक–पटक मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्दा जनतामा पार्टीप्रतिको नकारात्मक धारणा बन्न सक्ने भन्दै कार्कीलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने तर्क गर्दै आएको छ । अर्को पक्षले भने बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिअनुसार प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ । नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा एमाले कोशी संसदीय दलका उपनेता तिलकुमार मेन्याङ्बो सक्रिय देखिएका छन् ।

पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट ‘ग्रीन सिग्नल’ पाएको दाबी गर्दै मेन्याङ्बो यतिबेला काठमाडौंमा छन् । सत्ता समीकरणमा आएको परिवर्तन र नेकपासँग भएको सहमतिपछि ओलीले उनलाई काठमाडौं बोलाएको एमाले नेताहरू बताउँछन् । त्यसयता मेन्याङ्बो मुख्यमन्त्री बन्ने वातावरण निर्माणका लागि शीर्ष नेताहरूसँग भेटघाटमा व्यस्त छन् ।

मेन्याङ्बोले पार्टीले दिएको जिम्मेवारी आफूले निरन्तर पूरा गर्दै आएको बताएका छन् । मुख्यमन्त्री परिवर्तनका विषयमा पार्टीभित्र गम्भीर छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ ।

मेन्याङ्बो निकट सांसदहरूले भने अबको एक–दुई दिनभित्रै कोशी प्रदेशको नेतृत्व परिवर्तन हुने दाबी गरेका छन् । उनीहरूको भनाइमा मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने विषय पार्टी अध्यक्ष ओलीको निर्णयमा निर्भर छ ।

तर, एमाले कोशी प्रदेशका अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाले भने मुख्यमन्त्री परिवर्तनबारे अहिलेसम्म कुनै औपचारिक निर्णय नभएको बताएका छन् । मेन्याङ्बोको नाम चर्चामा रहेको स्वीकार गर्दै उनले संस्थागत निर्णय हुन बाँकी रहेको बताए ।

ओली कार्कीसँग किन असन्तुष्ट ?

एमाले अध्यक्ष ओली र मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीबीच पछिल्लो समय दूरी बढेको एमाले नेताहरू बताउँछन् । यसको मुख्य कारण पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्ष रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री कार्की पछिल्लो समय महासचिव शंकर पोखरेलसँग निकट देखिएका छन् । पार्टी पुनर्गठन र नेतृत्व हस्तान्तरणको बहसमा कार्की पोखरेल पक्षमा उभिएको एमाले नेताहरूको दाबी छ । झापाको राजनीतिमा प्रभावशाली मानिने कार्कीका दाइ दीपकसमेत पार्टी पुनर्गठनको पक्षमा उभिएपछि ओली उनीहरूसँग असन्तुष्ट बनेको नेताहरू बताउँछन् ।

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विराटनगर आउँदा कार्कीले भेटघाट गरेको विषयलाई समेत ओलीले असन्तुष्टिको कारण बनाएको एमालेका केही पदाधिकारीको दाबी छ । चुनावमा आफूलाई हराउने प्रयासमा कार्कीसहित झापाका केही नेताहरू संलग्न रहेको ओलीले बताउँदै आएको उनीहरूको भनाइ छ ।

यसैबीच, ओलीले कांग्रेस नेताहरूसँग कार्की नेतृत्वको प्रदेश सरकारको बजेट असफल बनाउन प्रस्ताव गरेको विषयसमेत सार्वजनिक भएको थियो । यद्यपि, कांग्रेसले त्यसमा साथ नदिएको बताइन्छ । यही पृष्ठभूमिमा ओली कार्कीलाई हटाएर मेन्याङ्बोलाई अघि सार्ने प्रयासमा रहेको एमाले नेताहरूको दाबी छ ।

तर, महासचिव शंकर पोखरेल भने कार्कीको पक्षमा रहेको स्रोतको भनाइ छ । आफ्नै पार्टीका एक नेतालाई हटाएर अर्कोलाई अघि सार्दा पार्टीभित्रको एकता कमजोर हुने र जनतामा समेत नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै पोखरेलले कार्कीलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा राख्दै आएको बताइन्छ ।

यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्री परिवर्तन गरेर आफ्नै पार्टीका नेताबीच विवाद बढाउने वा जिम्मेवारी बाँडफाँटमार्फत सन्तुलित समाधान खोज्ने भन्ने विषय एमाले अध्यक्ष ओलीका लागि कोशीमा महत्वपूर्ण राजनीतिक परीक्षा बन्ने देखिएको छ ।

संवैधानिक प्रक्रियाले बनाएको जटिलता

कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री परिवर्तन राजनीतिक रूपमा मात्र नभई संवैधानिक र कानुनी रूपमा समेत जटिल देखिन्छ ।

पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री एवं प्रदेशसभा सदस्य रेवतीरमण भण्डारीका अनुसार वर्तमान सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार गठन भएकाले मुख्यमन्त्री परिवर्तनको प्रक्रिया सहज छैन ।

उनका अनुसार धारा १६८ को उपधारा (२) अन्तर्गतको सरकार भए संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरेर मुख्यमन्त्री बदल्न सकिन्थ्यो । तर, अहिलेको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले स्वयं राजीनामा नदिएसम्म नेतृत्व परिवर्तनको प्रक्रिया अघि बढाउन कठिन हुने उनको भनाइ छ ।
मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की २०८१ वैशाख २७ गते एमालेका ३९ र माओवादी केन्द्रका १३ गरी ५२ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार गठन भएको सरकारमा सांसदहरूलाई दलको ह्वीप नलाग्ने भएकाले पनि मुख्यमन्त्री कार्कीको सहमतिबिना सरकार परिवर्तन गर्न थप कठिन हुने कानुनी जानकारहरू बताउँछन् ।

त्यसैले एमालेभित्र मुख्यमन्त्री परिवर्तनको कसरत तीव्र भए पनि कार्कीलाई कसरी हटाउने भन्ने विषय अझै अनिश्चित छ । राजनीतिक निर्णय, पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन र संवैधानिक प्रक्रियाबीचको यही त्रिकोणले कोशी प्रदेशको आगामी सत्ता समीकरण निर्धारण गर्ने देखिएको छ ।