विराटनगर । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा करोडौं रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले सो घटनाबारे अनुसन्धान गरिरहेको उच्चस्तरीय आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माको उपस्थितिमा सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गर्दै क्षतिको समग्र मूल्यांकन गरेको हो ।

छलफलमा सहभागी विभिन्न सरकारी कार्यालय, बीमा कम्पनी, सुरक्षा निकाय र स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरूले आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटबाट पारेको आर्थिक, भौतिक तथा प्रशासनिक क्षतिको समीक्षा गरेका थिए ।

नेपाल बीमा प्राधिकरण कोशी प्रदेश कार्यालयकी प्रतिनिधि प्रीति देवका अनुसार, जेनजी प्रदर्शनका कारण कोशी प्रदेशभर ८७ करोड २४ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षतिपूर्ति दाबी परेको छ ।

तीमध्ये मोरङ जिल्लाबाट मात्रै २१७ वटा दाबी प्राप्त भएका छन् । हालसम्म बीमा कम्पनीहरूले ९ करोड २२ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भुक्तानी गरिसकेका छन् ।

नेपाल टेलिकमका प्रतिनिधिले मोरङमा मात्रै चार करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको जानकारी दिए । टेलिकमका अनुसार प्रदर्शनकारीले कार्यालयमा रहेका दुईवटा मोटर, दुईवटा मोटरसाइकल जलाएका थिए भने सिसा फुटाएर ल्यापटप, कुर्सी लगायतका सामग्री तोडफोड तथा चोरी गरेका थिए ।

सडकमा राखिएका क्याबिनेट बक्स र भूमिगत इन्फ्रास्ट्रक्चरमा क्षति पुगेपछि सेवा प्रवाह दुईदेखि चार दिनसम्म अवरुद्ध भएको टेलिकमले जनाएको छ ।

भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय विराटनगरको अवस्था झन् गम्भीर छ । प्रदर्शनका क्रममा सयौं ऐतिहासिक अभिलेख जलेर नष्ट भएका छन् । कार्यालयका प्रतिनिधिका अनुसार नागरिकता, पुर्जा तथा भूमिसुधारसम्बन्धी मिसिलहरू जलेपछि सेवाग्राही र कार्यालय दुवै समस्यामा परेका छन् ।

लिखित अभिलेख नष्ट भएपछि अब बैङ्क, अदालत वा अन्य स्रोतका प्रमाणका आधारमा मात्र सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने भएको छ । केन्द्रीय डाटाबेसमा सबै अभिलेख डिजिटल नभएकाले पुनस्र्थापना प्रक्रिया जटिल र समय लाग्ने भएको बताइएको छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, विराटनगरका प्रमुख टोमनाथ गौतमले क्षति मूल्यांकनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको संयोजकत्वमा समिति गठन भई काम सुरु भइसकेको बताए । प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख मनोजकुमार शाहले मुख्यमन्त्री निवासका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको भवन आगजनीबाट पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको जानकारी दिए ।

उनले बहुवर्षीय ठेक्का रोकिएको र सार्वजनिक खरिदमा १० लाख रुपैयाँको सीमा तोकिएकाले तत्काल पुनर्निर्माणमा कठिनाइ आएको बताए ।

विराटनगर–१ का वडाध्यक्ष काजी बस्नेतले पीडितहरू असुरक्षित महसुस गरिरहेको र सरकारले अपराधीहरूलाई कारबाही नगरेको आरोप लगाए । उनले भने, “यदि पीडितले क्षतिपूर्ति पाउँदैनन् र दोषीमाथि कारबाही हुँदैन भने, यस्तो छलफलको कुनै अर्थ रहँदैन ।”

नेकपा एमाले मोरङका उपाध्यक्ष सागर थापाले आफ्नै पार्टीको झण्डै ५० लाख रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति आगजनीबाट नष्ट भएको बताए। उनले सरकारले जनताको सुरक्षामा असफल भएको र नागरिकको विश्वास गुमाएको टिप्पणी गरे ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता किशोरकुमार पाण्डेले आन्दोलनकारीका माग र आफ्नो दलका मागबीच समानता रहेको उल्लेख गर्दै सुशासनका पक्षमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उद्योगी–व्यापारीहरूले पनि शान्ति सुरक्षा कमजोर बनेको भन्दै लगानीको वातावरणमा नकारात्मक असर परेको बताए ।

उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले अनुसन्धानमा प्रहरीको भूमिका पनि मूल्यांकन भइरहेको बताए । “प्रहरीले किन आफ्नो युनिट छोड्यो भन्ने प्रश्नमा पनि अनुसन्धान केन्द्रित छ,” उनले भने, “प्रहरी अनुपस्थित हुँदा भएको सुरक्षा शून्यताले क्षति बढाएको हुन सक्छ ।”

उनका अनुसार प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिको संख्या पुष्टि गर्न पोस्टमार्टम रिपोर्ट, अस्पताल रेकर्ड र गोली चल्ने अवस्थाको प्रमाण आवश्यक भएकाले अनुसन्धान जारी छ ।

छलफलको अन्त्यमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले स्रोत र नीतिगत अस्पष्टता बीच पनि सरकारी सेवा निरन्तर राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै १५ दिनभित्र क्षतिको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिए ।