काठमाडौं । सरकारले पूर्वाधार न्यायाधिकरणसम्बन्धी विधेयक ल्याउने तयारीलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । सार्वजनिक पूर्वाधार आयोजनासम्बन्धी विवादको छिटो निरूपण गर्न पूर्वाधार न्यायाधिकरण स्थापना गर्ने कानुन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले बताएकी छन् ।

मन्त्री गौतमका अनुसार न्यायाधिकरण स्थापनासम्बन्धी आवश्यक छलफलहरू लगभग सम्पन्न भइसकेका छन् । केही अन्तिम परिमार्जनपछि विधेयक अघि बढाइने उनले जानकारी दिइन् ।

नेपालमा सार्वजनिक पूर्वाधार आयोजनासम्बन्धी विवादहरू लामो समयसम्म अदालतमा विचाराधीन रहने गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप बढी हुँदा यस्ता विवादको समयमै सुनुवाइ हुन नसक्दा आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुने, लागत बढ्ने र नागरिकले पाउनुपर्ने सेवा प्रभावित हुने मन्त्री गौतमको भनाइ छ ।

पूर्वाधार आयोजनासम्बन्धी विवादका कारण निर्माण कार्य रोकिँदा वा लम्बिँदा आयोजनाको लागत बढ्ने र त्यसको अतिरिक्त भार राज्य तथा करदातामाथि पर्ने गरेको छ । आयोजना सम्पन्न हुन ढिलाइ हुँदा नागरिकले पाउनुपर्ने सडक, पुल, खानेपानी, विद्युत् तथा अन्य सार्वजनिक सेवा पनि समयमै उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्था छ ।

यही कारण सरकारले पूर्वाधारसम्बन्धी विवादलाई सामान्य अदालतको लामो प्रक्रियामा मात्र सीमित नराखी यस क्षेत्रका प्राविधिक तथा कानुनी विषय बुझ्ने विशेषज्ञतासहितको छुट्टै निकायमार्फत छिटो समाधान गर्ने अवधारणा अघि सारेको हो ।

‘आयोजना ढिलो हुँदा लागत बढ्छ, करदाताको पैसा थप खर्च हुन्छ र नागरिकले पाउनुपर्ने सार्वजनिक सेवा वर्षौँसम्म पछि धकेलिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘सार्वजनिक पूर्वाधारसम्बन्धी विवाद सरकार र निर्माण व्यवसायीबीचको दुई पक्षीय विवाद मात्र होइन । यसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सरोकारवाला जनता हुन् ।’

पूर्वाधारसम्बन्धी विवादको छिटो, विशेषज्ञतापूर्ण र प्रभावकारी निरूपण गर्ने उद्देश्यले न्यायाधिकरणको अवधारणा अघि सारिएको उनले बताइन् । उनका अनुसार यसले सर्वोच्च अदालतको मुद्दाको चाप घटाउनुका साथै सार्वजनिक आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न र सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ ।

मन्त्री गौतमले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन र पूर्वाधार न्यायाधिकरण स्थापनालाई नेपालको विकास यात्रासँग जोडिएको महत्वपूर्ण कानुनी सुधारका रूपमा व्याख्या गरिन् । ‘सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनमार्फत विकास निर्माणमा देखिएका कानुनी अवरोध हटाउने प्रयास गरेका छौँ । पूर्वाधार न्यायाधिकरण पनि नेपालको विकास यात्राको अर्को ऐतिहासिक कडी हो,’ उनले भनिन् ।

प्रस्तावित न्यायाधिकरणले पूर्वाधार आयोजनासम्बन्धी विवाद छिटो टुंग्याउने, सर्वोच्च अदालतको मुद्दाको चाप घटाउने र सार्वजनिक आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने सरकारी दावी छ ।