काठमाडौं । सरकारले विद्युत् नियमन आयोगको अध्यक्षसहित सदस्यहरू नियुक्त गरेसँगै ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ बहस सुरु भएको छ ।

सरकारले आयोगको नेतृत्व खुला प्रतिस्पर्धामार्फत चयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि अन्ततः यसअघि आयोगको अध्यक्ष रहिसकेका डा. रामप्रसाद धिताल नै पुनः अध्यक्ष नियुक्त भएपछि नियुक्ति प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार सरकारले सार्वजनिक सूचना जारी गरी प्रतिस्पर्धाका आधारमा अध्यक्ष र सदस्य छनोट गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। तर अन्तिम निर्णयमा पुरानै नेतृत्वलाई निरन्तरता दिइएपछि प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ।

सरकारले वैशाखमा जारी गरेको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ लागू भएपछि विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्षसहित पदाधिकारीहरू स्वतः पदमुक्त भएका थिए। त्यसयता आयोग करिब तीन महिनासम्म नेतृत्वविहीन अवस्थामा थियो।

अध्यक्षका लागि १० जनाको प्रतिस्पर्धा

अध्यक्ष पदका लागि डा. रामप्रसाद धितालसहित १० जनाले आवेदन दिएका थिए। प्रतिस्पर्धामा ई. रुद्रप्रसाद गौतम, केशव अधिकारी, रामेश्वरप्रसाद कलवार, मधुप्रसाद भेटवाल, मोतीबहादुर कुँवर, डा. मधुसुधन अधिकारी, डा. भोलानाथ शर्मा अधिकारी, नारायणप्रसाद सापकोटा र डा. शान्तिकला सुवेदी पनि थिए।

अध्यक्ष सिफारिस समितिमा ऊर्जा मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडी संयोजक थिइन् भने ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सागरराज गौतम र ऊर्जा विज्ञ सतिशनारायण जोशी सदस्य थिए।

राजनीतिक पहुँचका कारण पुनः नियुक्ति ?

सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका–७ सानोसिरुवारीका धिताल यसअघि पनि विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष थिए। त्यसअघि उनले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र कार्यकारी निर्देशकका रूपमा चार वर्ष काम गरेका थिए ।  

ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार धिताल विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग निकट सम्बन्ध राख्ने व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छन्। विशेषगरी तत्कालीन नेकपाका नेताहरू तथा पूर्वसभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, प्रतिनिधिसभा सदस्य युवराज दुलाल तथा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग उनको निकट सम्बन्ध रहेको चर्चा हुँदै आएको छ।

साथै उनी कांग्रेस र एमालेका नेताहरूसँग पनि राम्रो सम्बन्ध कायम राख्ने व्यक्तिका रूपमा परिचित छन् । अहिले नयाँ आएको दल रास्वपासँग पनि निकटता भएर पुन अध्यष पदमा गएको ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरुको भनाई छ ।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद फेरि चर्चामा

धितालको अघिल्लो कार्यकाल विवादरहित भने थिएन। विशेषगरी डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगहरूको बक्यौता महसुल विवादमा उनको भूमिकामाथि व्यापक प्रश्न उठेको थियो।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उद्योगीहरूबाट अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता असुल गर्न प्रक्रिया अघि बढाइरहेका बेला आयोगले त्यसमा अवरोध सिर्जना गरेको आरोप लागेको थियो।

करिब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत् महसुल असुली प्रक्रियामा आयोग बाधक बनेको थियो। आयोगले महसुल नतिर्ने उद्योगीहरूको पक्ष लिएको आरोपसमेत लागेको थियो।

नियमावलीविपरीत निर्णय गरेको आरोप

विद्युत् नियमन आयोग नियमावली, २०७५ अनुसार पुनरावलोकनका लागि निवेदन दर्ता गर्दा विवादित रकमको ५ प्रतिशत शुल्क बैंकमा जम्मा गरी त्यसको भौचर पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

तर, आरोपअनुसार करिब ८ अर्ब रुपैयाँको विवादित महसुलमा करिब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको अनिवार्य शुल्क नबुझाइएका उद्योगीहरूको निवेदन आयोगले स्वीकार गरेको थियो।

यही आधारमा २०८१ साउन ६ गते आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई ती उद्योगहरूको विद्युत् लाइन तत्काल पुनः जडान गर्न निर्देशन दिएको थियो। उद्योगीहरूले त्यसअघि २०८१ साउन ४ गते आयोगमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका थिए।

उक्त निर्णयपछि आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको थियो भने प्राधिकरण र आयोगबीच सार्वजनिक रूपमा मतभेद देखिएको थियो।

पुनः नियुक्तिसँगै फेरि उब्जियो प्रश्न

विगतमा यिनै विवादका कारण आलोचनामा परेका धिताललाई सरकारले पुनः आयोगको नेतृत्व सुम्पिएपछि ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरूले नियुक्ति प्रक्रियाको पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धात्मकता र आयोगको भावी निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएका छन्।

सरकारले खुला प्रतिस्पर्धामार्फत योग्य नेतृत्व छनोट गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि अन्ततः पुरानै नेतृत्वलाई निरन्तरता दिएको निर्णयले आयोगको स्वायत्तता र नियुक्ति प्रक्रियामाथि नयाँ बहस सुरु भएको छ ।