काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संघीय सांसदहरूले राख्ने स्वकीय सचिव नियुक्तिलाई पारदर्शी, मितव्ययी र जनउत्तरदायी बनाउन विस्तृत आन्तरिक निर्देशन जारी गरेको छ । पार्टीका महामन्त्री विपिन कुमार आचार्यले जारी गरेको निर्देशनमा सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्ति गर्दा नातेदार राख्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची–२ मा मन्त्रिपरिषद्ले हालै गरेको संशोधनपछि प्रत्येक संघीय सांसदले शाखा अधिकृत (राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी) सरह एक जना स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था भएपछि रास्वपाले आफ्ना सांसदका लागि यो मापदण्ड लागू गरेको हो ।

निर्देशनअनुसार स्वकीय सचिवका रूपमा सांसदको एकाघरका सदस्य वा नजिकका नातेदार नियुक्त गर्न पाइने छैन । उम्मेदवारले कम्तीमा स्नातक तह वा सोसरहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको हुनुपर्नेछ । अनुसन्धान क्षमता, प्रविधिमैत्री सीप तथा पार्टीको मूल्य–मान्यताप्रति प्रतिबद्ध व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरिएको छ । साथै योग्य उम्मेदवारमध्ये महिला, सीमान्तकृत समुदाय र पछाडि पारिएका वर्गलाई प्राथमिकता दिने नीति पनि लिइएको छ ।

रास्वपाले स्वकीय सचिवको नियुक्ति सार्वजनिक सूचना जारी गरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्नुपर्ने र अन्तिम नियुक्तिअघि संसदीय दलको अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नियुक्तिसम्बन्धी कुनै विवाद वा उजुरी आए अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार पार्टीमै रहने जनाइएको छ ।

निर्देशनमा स्वकीय सचिवको पारिश्रमिकबाट कुनै पनि प्रकारको रकम कट्टा गर्न, असुल्न वा हिनामिना गर्न नपाइने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। पारिश्रमिक सिधै सचिवको बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने र आर्थिक अनियमितता भए त्यसलाई गम्भीर अनुशासनहीनता मानिने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, नियुक्त स्वकीय सचिवको व्यक्तिगत विवरण र शैक्षिक प्रमाणपत्र संसद् सचिवालय तथा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गराउनुपर्नेछ । सांसदले स्वकीय सचिवको कार्यसम्पादनको नियमित मूल्याङ्कन गरी संसदीय दलमा आवधिक प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । सांसदका कामकारबाही तथा पार्टीका आन्तरिक विषयमा पूर्ण गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने दायित्व स्वकीय सचिवलाई दिइएको छ ।

रास्वपाले निर्देशिकाको उल्लङ्घन गर्दै नातेदार नियुक्त गर्ने, कागजी रूपमा मात्रै सचिव देखाएर सुविधा लिने वा अन्य आर्थिक हिनामिना गर्ने सांसदमाथि केन्द्रीय अनुशासन समितिमार्फत कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ। कार्यसम्पादन कमजोर भए, आचारसंहिता उल्लङ्घन गरे वा गोपनीयता भंग गरेमा सम्बन्धित सांसदले संसदीय दललाई जानकारी गराई जुनसुकै बेला स्वकीय सचिवलाई पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

यसैबीच, पार्टीले सबै सांसदले एउटै मापदण्ड अपनाउन सकून् भनेर स्वकीय सचिवका लागि सार्वजनिक दरखास्त आह्वान गर्ने साझा विज्ञापन ढाँचा पनि तयार गर्ने जनाएको छ । उक्त ढाँचा प्रयोग गरेर मात्रै नयाँ स्वकीय सचिवका लागि आवेदन माग्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ ।