काठमाडौं ।  एनसेलले आफ्नो शेयर कारोबार, अनुमतिपत्र नवीकरणका क्रममा तोकिएका शर्त तथा दूरसञ्चार नियमावलीमा गरिएको संशोधनसम्बन्धी विवाद पुनरावलोकन गर्न बालेन सरकारसँग पुनः आग्रह गरेको छ ।

कम्पनीले हालै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै सरकारबाट भएका कानुनविपरीतका निर्णय, अनुमतिपत्र नवीकरणका क्रममा तोकिएका ‘अन्यायपूर्ण’ शर्त तथा दूरसञ्चार नियमावलीमा गरिएको दशौं संशोधन पुनरावलोकन गर्न भनेकाे हो ।

एनसेलले यसअघि पनि २३ पुस २०८२ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र पठाएर विवादित निर्णय र शर्त पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको थियो । तर, हालसम्म कुनै निर्णय वा निर्देशन प्राप्त नभएपछि पुनः पत्राचार गर्नुपरेको कम्पनीले जनाएको छ ।

एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व रहेको रेनोल्ड होल्डिङ्समा रहेको शेयर आजियाटा इन्भेष्टमेन्ट यूकेले स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बिक्री गरेपछि विवाद सुरु भएको थियो । गैरनेपाली नागरिक सतिशलाल आचार्यको शतप्रतिशत लगानी रहेको स्पेक्ट्रलाइटले १५ मंसिर २०८० मा उक्त शेयर खरिद गरेको थियो ।

उक्त कारोबारपछि शेयर खरिदबिक्रीका लागि पूर्वस्वीकृति नलिएको विषयमा विवाद उत्पन्न भएको थियो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कारोबारलाई तत्काल मान्यता दिन नसकिने जनाएको थियो । यसै विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा भने सम्बन्धित निकायले कानुनबमोजिम निर्णय गर्नुपर्ने निर्देशनात्मक आदेशसहित खारेज भइसकेको छ ।

एनसेलले खरिदकर्ताको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि भइसकेको र कम्पनी विगत दुई वर्षदेखि निर्वाध रूपमा सञ्चालनमा रहेको भन्दै शेयर खरिदबिक्री सम्झौतालाई तत्काल मान्यता दिनुपर्ने माग गरेको छ । कम्पनीका अनुसार यही क्षमतालाई आधार मानेर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले १६ भदौ २०८१ देखि पाँच वर्षका लागि अनुमतिपत्र नवीकरणसमेत गरिसकेको छ ।

अनुमतिपत्र नवीकरणका शर्तमाथि आपत्ति

एनसेलले ६ फागुन २०८० को मन्त्रिपरिषद् निर्णय र त्यसका आधारमा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा तोकिएका शर्तमाथि पनि आपत्ति जनाएको छ ।

कम्पनीका अनुसार नवीकरणका क्रममा बाँकी दस्तुर किस्ताबन्दीमा तिर्ने व्यवस्था गरिए पनि त्यसमा वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज लगाइएको छ । त्यस्तै, अनुमतिपत्रको २५ वर्षे अवधि समाप्त भएपछि कम्पनीको शेयर स्वामित्व संरचनामा कुनै परिवर्तन गर्न नपाइने शर्तसमेत राखिएको छ । यी शर्तहरू कानुन, संविधान र शेयरधनीको सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारविपरीत रहेको एनसेलको दाबी छ ।

कम्पनीले नेपाल टेलिकमको तुलनामा आफूलाई फरक व्यवहार गरिएको भन्दै नवीकरण दस्तुरमा लगाइएको ब्याज मिनाहा गरी समान व्यवहार गर्नसमेत माग गरेको छ ।

‘दूरसञ्चार नियमावलीको दशौं संशोधन खारेज गरियोस्’

एनसेलले १२ कात्तिक २०८१ मा जारी गरिएको दूरसञ्चार नियमावलीको दशौं संशोधनमा थपिएको नियम ७क समेत खारेज गर्न माग गरेको छ ।

कम्पनीका अनुसार दूरसञ्चार ऐनले अनुमतिपत्र कायम रहेको अवधिभर शेयर स्वामित्व परिवर्तनमा प्रतिबन्ध नलगाएको अवस्थामा नियमावली संशोधनमार्फत ‘अनुमतिपत्र लिँदाका बखतको पूँजी लगानी’लाई आधार बनाउनु ऐनको भावना र प्रत्यायोजित विधायनको सिद्धान्तविपरीत छ । उक्त व्यवस्था आफूलाई लक्षित गरी पश्चात्दर्शी रूपमा लागू गरिएको एनसेलको दाबी छ ।

‘एनसेल बन्द भए करोडौँ सेवाग्राही प्रभावित हुन सक्छन्’

एनसेलले आफ्नो अनुमतिपत्रको निरन्तरता सुनिश्चित नभए दूरसञ्चार सेवा, डिजिटल अर्थतन्त्र र विदेशी लगानीको वातावरणमा गम्भीर असर पर्ने चेतावनी दिएको छ ।

कम्पनीका अनुसार एनसेलका करिब १ करोड ४० लाख सेवाग्राही छन् भने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा एक लाखभन्दा बढी रोजगारीसँग कम्पनी जोडिएको छ । कम्पनीले स्थापनादेखि हालसम्म राज्यलाई करिब ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ योगदान गरेको दाबी गरेको छ ।

एनसेलले सन् २०२९ पछि पनि सेवा निरन्तरता नपाए मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुने, बैंकिङ, फिनटेक, ई–कमर्स, ई–गभर्नेन्स तथा अन्य डिजिटल सेवामा असर पर्ने र विदेशी लगानीकर्तामाझ नेपालबारे नकारात्मक सन्देश जाने जोखिम रहेको जनाएको छ ।

नेपाली स्वामित्व बढाउन तयार रहेको दाबी

एनसेलले विवाद समाधानका लागि आफू नेपाली स्वामित्व बढाउन तयार रहेकोसमेत जनाएको छ ।

कम्पनीले हाल कायम नेपाली नागरिक तथा संस्थाको पूँजी लगानीलाई ५० प्रतिशतभन्दा बढी पुर्‍याउने, सर्वसाधारणलाई प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्ने र नेपाली जनताको उल्लेखनीय स्वामित्व कायम गर्ने विकल्प सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ ।

कम्पनीका अनुसार सरकारले समयमै सर्वपक्षीय हित हुने गरी निकास नदिए लगानीसम्बन्धी विवाद, दूरसञ्चार सेवा अवरुद्ध हुने जोखिम र नेपालमा विदेशी लगानीको वातावरणमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ ।

एनसेलले सरकारसँग आफ्नो शेयर कारोबारलाई उपयुक्त नियामकीय प्रक्रियामार्फत मान्यता दिन, अनुमतिपत्र नवीकरणका क्रममा तोकिएका विवादित शर्त हटाउन, नियमावलीको दशौं संशोधनबाट थपिएको नियम ७क खारेज गर्न तथा सन् २०२९ पछि पनि मोबाइल सेवा सञ्चालनको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ ।