काठमाडौं । सडक तथा पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरी वर्षौंदेखि काम नगरेका निर्माण व्यवसायीविरुद्ध थप ५० रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
सडक विभागअन्तर्गत पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग, संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौं, इटहरी, पोखरा, सुर्खेत, जनकपुर, दमौली लगायतका मातहत निकायहरूले आइतबारदेखि क्रमशः ती ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सक्रिय पारेका हुन्। यसअघि शुक्रबार १७ र शनिबार एक रुग्ण ठेक्का विरुद्ध कारबाही प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो।
सडक डिभिजन कार्यालय जनकपुरले सबैभन्दा बढी २१ ठेक्का किन नतोड्ने भनी सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। काठमाडौंले सात, ओखलढुङ्गा र अछामले पाँच–पाँच, दमौली र पाल्पाले चार–चार तथा धनकुटा, पोखरा, मध्यपहाडी र गोरखा योजनाले एक–एक ठेक्का विरुद्ध सूचना प्रकाशित गरेका छन्।
सडक क्षेत्रमै हाल २५८ ठेक्का रुग्ण अवस्थामा रहेका छन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सम्बन्धित निकायलाई तत्काल कारबाहीको निर्देशन दिएका थिए।
प्रकाशित सूचनामा पटक–पटक म्याद थपिँदा पनि तोकिएको अवधिसम्म काम सम्पन्न नगरेको, निर्माण व्यवसायी लामो समयदेखि कार्यस्थलमै अनुपस्थित रहेको र ठेक्का सम्झौता उल्लङ्घन भएको उल्लेख छ। लिखित तथा मौखिक अनुरोधसमेत बेवास्ता गरिएको विभागको आरोप छ।
ठेकेदारलाई १५ दिनभित्र संशोधित कार्यतालिका, स्रोत साधन परिचालन योजना, कार्यप्रतिबद्धता वा ठेक्का नतोड्नु पर्ने कुनै यथोचित कारणसहित स्पष्टीकरण दिन आह्वान गरिएको छ। तोकिएको समयमै विश्वासिलो योजना पेश नगरेमा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ठेक्का रद्द गरी कालोसूचीमा राख्ने, जमानत, धरौटी र पेश्की रकमसहित ब्याज असुल गर्ने र बाँकी कामको खर्च सरकारी सरह उठाउने चेतावनी दिइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस