विराटनगर । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत आपूर्ति गरिएको विद्युत्को प्रिमियम शुल्क तिर्न बाँकी रहेको भन्दै सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरभित्रको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको लाइन काटेपछि उद्योगको सम्पूर्ण उत्पादन ठप्प भएको छ ।

उत्पादन रोकिएसँगै उद्योगका करिब चार हजार मजदूरको रोजगार संकटमा परेको छ । यसमा करिब १६ सय महिला कामदार रहेको जनाईएको छ । देशको सबैभन्दा ठूलो रोजगारी प्रदान गर्ने उद्योगहरूमध्ये रिलायन्स स्पिनिङ पनि एक प्रमुख उद्योग मानिन्छ ।

प्राधिकरणले कात्तिक ४ गतेदेखि उद्योगको विद्युत् आपूर्ति बन्द गरिदिएको हो ।

हाल मिल्समा केवल साँझ बत्ती बाल्ने प्रयोजनका लागि जेनेरेटर प्रयोग भइरहेको छ भने धागो उत्पादन पूर्ण रूपमा रोकिएको छ । महाप्रबन्धक महेश पोखरेलका अनुसार उद्योगले दैनिक १२५ मेट्रिक टन धागो उत्पादन गर्दै आएको थियो, जसको वार्षिक निकासी मूल्य करिब ११ अर्ब रुपैयाँ र स्वदेशी टेक्सटायल उद्योगलाई झन्डै ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको द्यागो बिक्री गर्दै आएको थियो ।

पोखरेलका अनुसार विद्युत् प्राधिकरणले प्रयोगको आधार वा विवरण नदिई मौखिक रूपमा तोकिएको रकम तिर्न निर्देशन दिएको थियो, जसलाई उद्योगले अस्वीकार गर्दै कानुनी बाटो अवलम्बन गरेको थियो । तर, प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले पुनरवलोकन गर्ने सहमति जनाएपछि उद्योगले मुद्दा फिर्ता लिएको थियो । उक्त निर्णय पर्खिरहेको अवस्थामा अकस्मात् लाइन काटिँदा सम्पूर्ण उत्पादन ठप्प हुन पुगेको पोखरेलले बताए ।

उनले भने, “एउटा उद्योग राज्यको सम्पत्ति हो । त्यसमा बैंक, मजदूर र सरकारको आय तीनै पक्ष जोडिएका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले दमनकारी रूपमा भन्दा वैकल्पिक बाटो खोज्नुपर्छ । जसबाट उद्योग पनि चलोस् र प्राधिकरणले पनि आफ्नो बक्यौता असुल गरोस् ।”

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हालसम्म २५ वटा उद्योगको लाइन काटेको जनाएको छ । तीमध्ये रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स पनि पर्दछ । प्राधिकरणका अनुसार यी उद्योगहरूले नियमित मासिक बिल तिरे पनि लोडशेडिङका समयमा निरन्तर विद्युत् आपूर्ति पाएका कारण तिर्नुपर्ने प्रिमियम शुल्क बाँकी रहेको छ ।

तर, उद्योगहरूले प्रयोगको प्रमाणबिना मौखिक रूपमा तोकिएको रकम अस्वीकार गर्दै त्यसबारे स्पष्ट मापन प्रणाली लागू नभएसम्म भुक्तानी नगर्ने अडान लिएका छन् ।

महाप्रबन्धक पोखरेलका शब्दमा, “कुनै पनि नागरिक वा उद्योगले प्रयोग गरेको सेवाको शुल्क तिर्नु स्वाभाविक हो । तर, प्रयोगको स्पष्ट मापन नै नभई मौखिक रूपमा रकम तोकिँदा यो वैज्ञानिक र पारदर्शी प्रणालीको मर्म विपरीत छ ।”

उद्योग बन्द हुँदा मजदूरहरू गम्भीर संकटमा परेका छन् । नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस सुनसरीका अध्यक्ष माधव चौधरीले भने, “यो केवल केही मजदूरको कुरा होइन, ४ हजार जनाको रोजीरोटीको प्रश्न हो । समस्या छठपछि पनि समाधान नभए आन्दोलन अपरिहार्य हुनेछ ।”

यता, उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले यो विवाद करिब आठ वर्षदेखि निरन्तर दोहोरिँदै आएको भन्दै सरकार, उद्योगी र प्राधिकरणबीच छलफलमार्फत स्थायी समाधान खोज्न आग्रह गरे । उनका अनुसार, बारम्बार लाइन काट्ने र पुनः जडान गर्ने कार्यले औद्योगिक वातावरणमै नकारात्मक प्रभाव पार्दै आएको छ ।

उनले भने, “लोडशेडिङको समयमा जुन उद्योगले विद्युत् प्रयोग गरे, उनीहरूले तिर्नुपर्छ । तर, जसले प्रयोग गरेनन्, तिनीहरूलाई अन्याय हुनुहुँदैन ।” उनका अनुसार डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनसम्बन्धी विवादलाई दुवै पक्षले राजनीतिक र व्यक्तिगत ‘इगोको रूपमा लिएपछि समस्या झन् गहिरिँदै गएको हो । “अब दुवै पक्षले आपसी सहमति खोजेर निष्कर्ष निकाल्नु नै उपयुक्त समाधान हो,” राठीले जोड दिए ।

यसरी, प्राधिकरण र उद्योगबीचको विवाद नटुंगिँदा रोजगारी, उत्पादन र निर्यात, तीनै पक्ष प्रभावित भएका छन् । औद्योगिक क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको भनाइमा, यो समस्या समाधान नभए देशकै औद्योगिक विश्वसनीयतामा असर पर्ने खतरा बढ्दै गएको छ ।

युवा उद्यमी अक्षय गोल्यानको नेतृत्वमा रहेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले स्वदेशका साथै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विशिष्ट पहिचान स्थापित गर्न सफल भएको छ । उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको भन्दै नेपाल सरकारले गत असारमा स्पिनिङ मिल्सका नेतृत्वकर्ता गोल्यानलाई ‘महत्त्वपूर्ण वर्ष व्यक्ति’ (सीआईपी) बाट सम्मान गरेको थियो ।

सुनसरीको खनार र दुहबीमा दुईवटा धागो कारखाना रहेको रिलायन्स निरन्तर नाफामा गएको उद्योग हो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा उद्योगले एक अर्ब ४८ करोड रूपैयाँ नाफा कमाएको वार्षिक वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा उद्योगको नाफा ८६ करोड थियो ।