विराटनगर । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसात्मक घटनाका कारण कोशी प्रदेशमा करिब ७७ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ । भदौ २४ गतेको आन्दोलनपछि प्रदेश सरकारले गठन गरेको क्षति अध्ययन तथा मूल्याङ्कन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सो जानकारी दिएको हो ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका इन्जिनियर विनम दाहालको संयोजकत्वमा बनेको उक्त समितिमा वरिष्ठ लेखा अधिकृत ध्यानविलास राई, इन्जिनियर आस्या भट्टराई, प्रवीणकुमार यादव र सोनम सिन्हा सदस्य सचिवका रूपमा रहेका थिए ।

समितिको प्रतिवेदनअनुसार कुल क्षतिको झण्डै ५४ प्रतिशत सवारीसाधनमा क्षति पुगेको छ । आन्दोलनका क्रममा विभिन्न सरकारी कार्यालयका २६५ वटा सवारीसाधनमा तोडफोड तथा आगजनी हुँदा करिब ४१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको उल्लेख गरिएको छ ।

सबैभन्दा बढी क्षति मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छ, जसको अनुमानित क्षति १५ करोड ६२ लाख रुपैयाँ रहेको छ । त्यस मध्ये सवारीसाधन मात्रमा ७ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको प्रतिवेदनले उल्लेख छ ।

सरकारी उपकरण, कम्प्युटर, प्रिन्टर, एसी, फ्रिज, फर्निचर, र सूचना प्रणालीमा भएको तोडफोड तथा आगजनीका कारण थप १७ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ ।

मन्त्रालयगत क्षतिको विवरण

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय – १३ करोड ५ लाख रुपैयाँ

उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय – १२ करोड ८२ लाख रुपैयाँ

प्रदेश सभा सचिवालय – १२ करोड ६७ लाख रुपैयाँ

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय – ८ करोड ८८ लाख रुपैयाँ

पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय – ८ करोड रुपैयाँ

स्वास्थ्य मन्त्रालय – ६ करोड ५५ लाख रुपैयाँ

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय – ३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ

खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय – २ करोड २३ लाख रुपैयाँ

सामाजिक विकास मन्त्रालय – १ करोड २२ लाख रुपैयाँ

सबैभन्दा न्यून क्षति प्रदेश लगानी प्राधिकरणमा (२ लाख ९९ हजार रुपैयाँ) र मुख्य महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा (५ हजार रुपैयाँ) भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पुनर्निर्माण लागत अनुमान

क्षतिग्रस्त भवनहरूको मर्मत तथा पुनर्निर्माणका लागि करिब १८ करोड ४६ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।

पुनर्निर्माणका लागि सबैभन्दा बढी खर्च आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा लाग्ने देखिएको छ । करिब ६ करोड ४७ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने उल्लेख छ ।

अन्य मन्त्रालय तथा कार्यालयहरूको पुनर्निर्माण खर्च यस प्रकार रहेको छः

प्रदेश सभा सचिवालय – ४ करोड ६७ लाख रुपैयाँ

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय – १ करोड ६२ लाख रुपैयाँ

पर्यटन मन्त्रालय – १ करोड २ लाख रुपैयाँ

खानेपानी मन्त्रालय – ७८ लाख रुपैयाँ

सामाजिक विकास मन्त्रालय – ३५ लाख रुपैयाँ

स्वास्थ्य मन्त्रालय – ३३ लाख रुपैयाँ

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय – ३ लाख ६४ हजार रुपैयाँ

समितिले आन्दोलनका क्रममा नोक्सानी भएका सम्पूर्ण सरकारी संरचना र उपकरणहरूको मर्मत तथा पुनर्निर्माण गर्न प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।