विराटनगर । इटहरी उपमहानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत भएपछि त्यसमा समावेश अनुसूची विनाको अर्थात् अवण्डा बजेटले विवाद भयो । करिब दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम बिना शीर्षक राखिएको भन्दै नेकपा एमाले निकट जनप्रतिनिधिहरूले बजेट पारित हुन दिएनन् । फलस्वरूप, इटहरी उपमहानगरको बजेट करिब एक महिना ‘बजेट होलिडे’ को अवस्थामै रह्यो ।

“अवण्डा बजेट मनलाग्दी खर्च गर्न नपाइने” सर्तसहित एक महिनापछि बजेट पारित भएको थियो । इटहरी उपमेयर संगीता कुमारी चौधरी भन्छिन्, “अवण्डा बजेट भनेको आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी खर्चका हुने गरेको छ । यो जनताको कर अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने माध्यम बनेको छ । त्यसैले हामीले यसको विरोध गरेका थियौं ।”

उनका अनुसार अवण्डा बजेट राजनीतिक लाभका लागि बाँडिने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने छ । यो अभियानको सुरुवात इटहरीबाट भएको उनको दाबी छ ।

इटहरी मात्र होइन, कोशी प्रदेशका अन्य स्थानीय तहहरूले पनि बिना शीर्षक बजेटको विरोध गरेका थिए । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत विगत केही वर्षदेखि लगातार आफ्ना प्रतिवेदनहरूमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई अवण्डा बजेट नराख्न चेतावनी दिँदै आएको छ ।

बैसट्ठीऔँ महालेखा प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्र देशभरका ३१५ स्थानीय तहहरूले ६ अर्ब ५९ करोड ३ लाख ८१ हजार रुपैयाँ अवण्डा शीर्षकमा राखेर बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेका थिए ।

महालेखाको निष्कर्ष छ, “विना शीर्षक बजेट राखेर कार्यपालिकाले मनपरी आयोजना र कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा वित्तीय अनुशासन कमजोर बन्छ ।”

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार बजेट तथा कार्यक्रम प्राथमिकता र स्रोत अनुमानका आधारमा तयार पार्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, अवण्डा शीर्षक राखेर ‘पटके योजना’ ल्याउने प्रवृत्तिले यो प्रावधानलाई कमजोर बनाएको छ ।

त्यस्तै, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २१ अनुसार प्रत्येक निकायले आफ्नो बजेट आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकभित्र विनियोजन गर्नुपर्छ । तर व्यवहारमा, अधिकांश अवण्डा रकम वर्षको अन्त्यतिर—चैत्र वा वैशाखतिर—बाँडफाँड हुने गरेको थियो ।

कोशी सरकारको सुधारमुखी नीति

महालेखाको टिप्पणी र सार्वजनिक आलोचनापछि कोशी प्रदेश सरकारले अवण्डा बजेट घटाउने नीति ल्याएको छ । अर्थ मन्त्रालयका निमित्त सचिव सुसिल बास्तोला भन्छन्, “आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बाँडफाँड गर्दा प्रतिफल देखिँदैन । त्यसैले यसपटक समयसीमा तोकेर बाँडफाँड नगरेको रकम कटौति गर्ने नीति लिइएको हो ।”

उनका अनुसार, चालु वर्षमा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा बढी अवण्डा बजेट देखिएको छ— जहाँ विद्यालय मर्मतका शीर्षकमा “कुन विद्यालयका लागि भन्ने नै खुलाइएको छैन ।” करिब २ करोड अवण्डा रकम रहेको छ । अन्य मन्त्रालयमा पनि छ । उनले भने, “बिना शीर्षक एकमुष्ट रकमले प्रश्न धेरै उठाउँछ । भैपरी आउने आकस्मिक खर्च बाहेक अबण्डा बजेट राख्नु उचित होइन ।”

अवण्डा बजेटले राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई लाभ पुर्याउने आरोप नयाँ होइन । यसै विषयमा, २०८१ फागुनमा “अवण्डा बजेटमा राजनीतिक रजाइँ” शीर्षकमा सुनौलो नेपाल मा प्रकाशित समाचारले ठूलो प्रभाव पारेको थियो । कोशी प्रदेश सभाको अर्थ समितिले बजेट बनाउँदा अवण्डा शीर्षक नराख्न सरकारलाई सुझाव समेत दिएको थियो ।

त्यो दबाबपछि अहिले प्रदेश सरकारले कात्तिक मसान्तभित्र बाँडफाँड नभएको अवण्डा रकमलाई अर्थ विविधमा सार्ने निर्णय गरेको थियो । जेनजी आन्दोलनका केही ढिला भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राम बहादुर मगर भन्छन्, “अबण्डा बजेट राख्दा राजनीतिक स्वार्थ र कार्यकर्तामुखी खर्च बढ्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेकोछ । त्यसैले आगामी दिनमा यो प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने गरी काम अघि बढाइएको छ ।”

उनका अनुसार नियमले नै पहिलो चौमासिकभित्र बाँडफाँड गर्न भनेको छ, तर समयमै कार्यान्वयन नहुँदा अन्त्यमा हतारोमा खर्च हुने र दुरुपयोगको आशंका बढ्ने गरेको छ ।

अवण्डा बजेटले नीति र पारदर्शितामा प्रश्न उठाउँदै आएको छ । जनताको करबाट उठेको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग हुनु केवल आर्थिक असक्षमता होइन, लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वप्रति बेवास्ता पनि हो ।

कोशी प्रदेश सरकारको अवण्डा बजेट घटाउने नीति आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहीताको सकारात्मक संकेत पनि हो ।

यदि यो नीति कार्यान्वयनमा इमानदार प्रतिबद्धता रह्यो भने, आगामी दिनमा “राजनीतिक रजाइँ” होइन, “उत्तरदायी बजेट व्यवस्थापन” तर्फ कोशी प्रदेश सरकार हुनेछ । यसले संघीयता कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण ईँटा थप्नेछ ।