काठमाडौं । जेनजी प्रदर्शनको छानबिनका लागि गठित जाँचबुझ आयोगले शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वको बयान प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ। तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक बयानमा आउने सम्भावना नदेखेपछि आयोगले पक्राउ गरेर बयानमा ल्याउने रणनीति बनाएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माका अनुसार घटनासम्बन्धी डेढ सय भन्दा बढी व्यक्तिको बयान सकिएको छ। अब तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, तत्कालीन प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल र तत्कालीन काठमाडौं उपत्यका प्रहरी प्रमुख (हालका आईजीपी) दानबहादुर कार्कीको बयान लिन बाँकी छ। आयोगले आवश्यक पत्राचारपछि बयानमा नआए कानुनअनुसार उपस्थित गराउन सरकारसँग माग गर्ने तयारी गरेको छ।
५ असोजमा गठन गरिएको आयोगको म्याद ५ पुसमा सकिँदैछ। म्याद समाप्त हुन करीब दुई हप्ता मात्र बाँकी हुँदा पनि शीर्ष तहका अधिकारीहरूको बयान सुरु हुन नसकेको आयोगले जनाएको छ। आयोगका सिफारिसमा ओली र लेखकको विदेश तथा उपत्यकाबाहिर जाने अनुमति रोकिएको छ। ओलीले भने आयोगलाई असंवैधानिक भन्दै बयानमा नजाने सार्वजनिक वक्तव्य दिइसकेका छन्।
सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आयोगको लिखित माग आएपछि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्न सरकार तयार रहेको स्पष्ट पारेका छन्। ‘कानुन सबैका लागि समान हो,’ अर्यालले भने, ‘आयोगले अनुरोध गरे सरकार सहयोग गर्छ।’
आयोगले यसअघि सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालदेखि पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ, तत्कालीन मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, राअविका पूर्वप्रमुख हुतराज थापा, संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय, तत्कालीन सीडीओ छवि रिजाललगायत उच्च अधिकारीसँग बयान गरिसकेको छ। आवश्यक परे थप बयानका लागि पुनः बोलाइने आयोगले जनाएको छ।
सेनाको भूमिकाबारे स्पष्टता माग्दै आयोगले जंगीअड्डालाई पत्र पठाइसकेको छ। सिंहदरबार र शीतल निवास सुरक्षासम्बन्धी प्रश्न उठेपछि आयोगले प्रधानसेनापति सिग्देलसँग बयान प्रक्रिया अघि बढाइरहेको जनाएको छ। आयोगसँग घरतलासीदेखि प्रमाण कब्जा, पासपोर्ट रोक्का, पक्राउ आदेशसम्मका अधिकार छन्।
आयोगले बाँकी बयान यही साताभित्र समाप्त गरी प्रतिवेदन लेखन सुरु गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस