काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ र ‘सङ्गठित अपराध’ सम्बन्धी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइका लागि पेसी तोकेको छ।
उक्त रिटमाथि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ। यसअघि न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेल सफलले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्। रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयलाई गैरकानुनी ठहर गर्दै बदर गर्न माग गरिएको छ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले २०८२ पुस ३० गते रवि लामिछानेविरुद्ध कास्की, काठमाडौँ, रुपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दाहरूमा ‘सङ्गठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’सम्बन्धी अभियोग कायम नरहने गरी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्।
रिट निवेदकका अनुसार अभियोग संशोधनका लागि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ प्रयोग गरिएको भए पनि उक्त निर्णय व्यवहारतः मुद्दा फिर्ता सरह रहेको छ। साथै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन नपाइने भनी संहिताको दफा ११६ मा व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ।
रिटमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर मुद्दामा अभियोग संशोधन गर्दा कानुनी प्रक्रिया र सार्वजनिक हितमा असर पर्ने जिकिर गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस