नेपालको राजनीतिक यात्रामा फेरि एकपटक नयाँ मोड आएको छ। युवा पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्दै बालेन शाह प्रधानमन्त्रीका रूपमा उदाएका छन्। यो केवल सत्ता परिवर्तन मात्र होइन, दशकौँदेखि जमेको राजनीतिक संस्कार र संरचनामाथि चुनौती दिने संकेत पनि हो। जनताले लामो समयदेखि खोजेको वैकल्पिक नेतृत्व अब व्यवहारमा कति सफल हुन्छ भन्ने प्रश्नसँगै आशा र आशंका दुवै समानान्तर रूपमा अघि बढिरहेका छन्।

३५ वर्षकै उमेरमा प्रधानमन्त्री बन्नु आफैंमा ऐतिहासिक घटना हो। यसले पुस्तान्तरणको स्पष्ट सन्देश दिएको छ। भदौ २३–२४ मा देखिएको ‘जेनजी आन्दोलन’को भावनालाई राजनीतिक नेतृत्वमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास अहिलेको सरकारमा देखिन्छ। यही कारणले गर्दा यो सरकारप्रति जनअपेक्षा असामान्य रूपमा उच्च छ। देशभित्र मात्र होइन, विदेशमा रहेका नेपालीहरूले समेत प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा यस नेतृत्वलाई समर्थन गरेका छन्।

यो समर्थनले सरकारलाई बलियो बनाएको छ, तर जिम्मेवारी पनि त्यत्तिकै बढाएको छ। यदि पाँच वर्षभित्र जनताले अनुभूति गर्ने गरी परिणाम दिन सकिएन भने, यो निराशा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो हुन सक्छ। त्यसैले धेरैले यसलाई ‘अन्तिम विकल्प’का रूपमा समेत हेर्न थालेका छन्।

सरकारको प्रारम्भिक संकेतहरू भने आशावादी देखिन्छन्। सानो र चुस्त मन्त्रिपरिषद्, मन्त्रालयको संख्या घटाउने योजना, प्रत्येक मन्त्रालयले छोटो समयमै परिणाम दिने कार्ययोजना, र सपथअघि नै प्रशासनिक नेतृत्वसँग रणनीतिक छलफल—यी सबै कदमहरूले नयाँ कार्यशैलीको संकेत गर्छन्। अझ महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको नेतृत्वका रुपमा बालेन साहको  ‘क्लिन इमेज’ हो, जसले जनतामा विश्वासको आधार निर्माण गरेको छ।

तर विश्वासलाई टिकाइराख्न व्यवहारिक सुधार अनिवार्य हुन्छ।  सुशासन र पारदर्शिताको लागि सबैभन्दा पहिलो कदम भनेको राज्यका उच्च पदाधिकारीहरूको नियमित अडिट हो। मन्त्री, सांसददेखि कर्मचारीसम्मको आय–व्यय पारदर्शी बनाइएन भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण केवल नारा मात्र बन्ने जोखिम रहन्छ।

अर्कोतर्फ, कर्मचारीतन्त्र सुधार पनि चुनौतीपूर्ण क्षेत्र हो। विगतमा राजनीतिक नेतृत्व कमजोर हुँदा प्रशासन हावी भएको अनुभव छ। अबको नेतृत्वले स्पष्ट भिजन, ज्ञान र निर्णय क्षमताका आधारमा प्रशासनलाई मार्गदर्शन गर्न सक्नुपर्छ। नत्र पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिने सम्भावना रहन्छ।

राजनीतिक संस्कृतिमा सुधारका लागि पार्टी-आधारित संघसंस्थाहरूको प्रभाव घटाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। पेशागत संगठनहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै अनुसन्धान र नीतिगत सुझाव दिने ‘थिङ्क ट्याङ्क’को रूपमा विकास गर्न सकियो भने शासन प्रणाली अझ प्रभावकारी बन्न सक्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका सन्दर्भमा भने सन्तुलित र स्वतन्त्र नीति आवश्यक देखिन्छ। संयुक्त राष्ट्र संघका सिद्धान्त, असंलग्नता र पञ्चशीलको मार्गमा आधारित विदेश नीति अपनाउँदै, सबै देशसँग सम्मानजनक सम्बन्ध कायम राख्नु नै नेपालको हितमा हुनेछ।

अन्ततः, यो सरकारको सफलता घोषणा होइन, कार्यान्वयनमा निर्भर हुनेछ। घोषणापत्रका प्रतिबद्धताहरूलाई व्यवहारमा उतार्न सकियो भने मात्रै जनविश्वास बलियो रहन्छ। अब विश्लेषणभन्दा बढी ‘एक्सन’को समय हो। जनताले पनि सक्रिय रूपमा सरकारको कामको मूल्याङ्कन गर्दै आवश्यक परे खबरदारी गर्नुपर्नेछ।

नेपाल सानो देश भए पनि सम्भावनाहरू विशाल छन्। प्राकृतिक स्रोत, युवा जनशक्ति र भौगोलिक विविधताको सही उपयोग गर्न सकियो भने देशलाई विकासको नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन सकिन्छ। अहिलेको नेतृत्वले यही अवसरलाई समात्न सक्यो भने इतिहास बन्नेछ—नत्र, यो केवल अर्को अधूरो अपेक्षाको कथामा सीमित हुने खतरा पनि उत्तिकै छ।

(डा.  राजेन्द्र केसीसंगको कुराकानीका आधारमा)