काठमाडौँ - मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकबाट प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यक्रमले लामो समय देखि सुशासन, पारदर्शिता र प्रशासनिक चुस्तताको अपेक्षा गरेका जनतामा उत्साह देखिएको छ।
बालेन सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन,प्रशासनिक सुधार , डिजिटल गभर्नेन्स , आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिता , सार्वजनिक सेवा सुधार, कानुनी तथा नीतिगत सुधार, पूर्वाधार विकास स्थानीय तह सुदृढीकरण, रोजगारी र निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन र सुरक्षा र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने जस्ता महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेपछि सरकारको पहिलो निर्णयबाटै सकारात्मक संदेश प्रवाह भएको छ ।
सनिवार बिहान पक्राउ परेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकको बिषयमा भैरहेका सार्वजनिक बहस र बिरोधमा केन्द्रीत सामाजिक संजाल र चोक चौताराका चिया गफहरु सरकारका सकारात्मक कामको प्रशंसा तिर लागेपछि पक्राउका समाचारहरु समेत साझपख छायाँमा परे ।
भ्रष्टचार र ढिलासुस्ती र सुशासनको अपेक्षा गरेका नागरिकहरूले बालेन सरकारले ल्याएका १०० बुँदे शासकीय सुधार सम्बन्धी कार्यक्रमको स्वागत र समर्थन तिर लागेपछि बिरोधका स्वरहरु कमजोर बन्न पुगे ।
अझ बुँदा नम्बर ४३ मा समाबेश २०४८ साल यताका सार्वजनिक पद धारण गरेका उच्चपदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिने बुंदाले त धेरैको निद हराम हुन् पुग्यो ।
बालेन सरकारले १५ दिनभित्र शक्तिशाली र अधिकार सम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने र देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्नका लागि यस्तो छानबिन समिति गठन गर्न लागेको बुँदाले बिगतमा सत्ता र शक्तिको आडमा राज्य दोहन गर्नेहरुमा त्रास बढेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस