चितवन । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघको चौथो महासभा चितवनको भरतपुरमा भव्य रूपमा सम्पन्न भएको छ। महासभाले रियल इस्टेट क्षेत्रको विकास, नीतिगत सुधार र व्यवस्थित शहरीकरणका लागि २५ बुँदे ‘भरतपुर घोषणापत्र २०८३’ जारी गरेको छ।

भरतपुर महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख चित्रसेन अधिकारीको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न कार्यक्रममा देशभरका ५४ जिल्लाबाट करिब ३०० प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। महासभामा रियल इस्टेट क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, चुनौती र आगामी नीतिगत दिशाबारे विस्तृत छलफल भएको महासंघले जनाएको छ।

घोषणापत्रमा रियल इस्टेट क्षेत्रलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन विभिन्न नीतिगत सुधारको माग गरिएको छ। प्रमुख मागहरूमा रियल इस्टेट कम्पनीलाई जग्गा हदबन्दीबाट छुट, कित्ताकाट समस्याको दीर्घकालीन समाधान, एकीकृत आवास तथा जग्गा नीति निर्माण, र प्लानिङ्ग पर्मिट प्रणालीलाई एकद्वार सेवामार्फत सरल बनाउने व्यवस्था समावेश छन्।

त्यसैगरी भू–उपयोग ऐन संशोधन, निजी गुठी जग्गा कारोबारसम्बन्धी अव्यावहारिक प्रावधान हटाउने, मालपोत तथा नापी सेवा पूर्ण डिजिटल बनाउने, र सम्पत्तिको यथार्थ मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्ने माग पनि गरिएको छ।

घोषणापत्रमा रियल इस्टेट क्षेत्रलाई उद्योगसरह मान्यता दिई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने, बैंकिङ सुरक्षणलाई कानुनी रूपमा स्पष्ट बनाउनुपर्ने तथा दीर्घकालीन परियोजनाका लागि सहज कर्जा प्रवाह सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

साथै, कालोसूचीसम्बन्धी अव्यावहारिक प्रावधान हटाउने, व्यक्तिगत जमानी प्रणालीलाई व्यवहारिक बनाउने, र रजिष्ट्रेशन दस्तुर घटाउने जस्ता सुझाव पनि समेटिएका छन् ।

घोषणापत्रले स्मार्ट सिटी, मेगा सिटी तथा आधुनिक शहरी विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने, ल्याण्ड पुलिङ तथा हाउस पुलिङ कार्यक्रमलाई स्पष्ट मापदण्डसहित अघि बढाउनुपर्ने तथा एकीकृत शहरी विकास ऐन जारी गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

त्यसैगरी विदेशी नागरिकलाई अपार्टमेन्ट खरिदको अनुमति, गैरआवासीय नेपालीलाई घरजग्गा खरिद अधिकार, र जलवायु अनुकूल शहरी विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट अनुदान ल्याउने व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।

महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरे ‘ध्रुव’ ले रियल इस्टेट क्षेत्रलाई राष्ट्रको आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना र पूर्वाधार विस्तारको महत्वपूर्ण आधारस्तम्भका रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनका अनुसार देशभर करिब १८ हजार रियल इस्टेट कम्पनी सक्रिय छन् भने हालसम्म १९२ कम्पनीले औपचारिक लाइसेन्स प्राप्त गरेका छन्।

महासचिव रोशन भोयधोले यस क्षेत्रले वार्षिक करिब एक खर्ब रुपैयाँ राजस्व योगदान गरिरहेको जानकारी दिँदै चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म मात्रै ६२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको बताए।

महासभा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बाबुराम अधिकारीले नीतिगत अस्थिरता, जटिल कानुनी प्रक्रिया, उच्च करभार र बैंकिङ कर्जामा कठिनाइका कारण क्षेत्रले चुनौती भोगिरहेको उल्लेख गरे।

महासंघले सरकार, निजी क्षेत्र र सरोकारवालाबीच सहकार्य बढाएर व्यवस्थित, सुरक्षित र आधुनिक शहरी विकासमार्फत समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पुनः व्यक्त गरेको छ। भरतपुर घोषणापत्रलाई रियल इस्टेट क्षेत्र सुधारको महत्वपूर्ण मार्गचित्रका रूपमा लिइएको छ ।

१. रियल इस्टेट कम्पनीहरूलाई जग्गाको हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गरी सम्बन्धित कानूनमा परिमार्जन गर्न माग गर्दछौं।

२. कित्ताकाट सम्बन्धी समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दछौं।

३. सामूहिक तथा संयुक्त आवासका साझा क्षेत्रहरू व्यवस्थापन समितिमा विना कर दस्तुर नामसारी तथा स्वचालित हस्तान्तरणको व्यवस्था गर्न माग गर्दछौं।

४. जग्गा तथा आवास सम्बन्धी एकीकृत नीति तथा कानून निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दछौं।

५. प्लानिङ्ग पर्मिट प्रणालीलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत सरल र कर सहुलियतसहित लागू गर्न माग गर्दछौं।

६. निजी गुठी जग्गा कारोबार तथा बाटो विस्तार सम्बन्धी अव्यावहारिक प्रतिबन्धहरू हटाउन माग गर्दछौं।

७. भू-उपयोग ऐनलाई समयानुकूल संशोधन गर्न माग गर्दछौं।

८. जग्गा दर्ता प्रणालीलाई स्थायी र पूर्वानुमानयोग्य बनाउने नीति अवलम्बन गर्न आग्रह गर्दछौं।

९. अचल सम्पत्ति कारोबारमा कानुनी स्पष्टता ल्याई बैंकिङ्ग सुरक्षण सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्न माग गर्दछौं।

१०. देशभर अचल सम्पत्तिको यथार्थ मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्न आग्रह गर्दछौं।

११. विदेशी नागरिकलाई नेपालमा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गर्दछौं।

१२. गैरआवासीय नेपालीलाई नेपाली नागरिकसरह घरजग्गा खरिदको अधिकार दिन आग्रह गर्दछौं।

१३. ल्याण्ड पुलिङ्ग तथा हाउस पुलिङ्ग कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्पष्ट मापदण्ड र अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दछौं।

१४. समावेशी, सुरक्षित र दिगो शहरी विकासका लागि एकीकृत शहरी विकास ऐन जारी गर्न आग्रह गर्दछौं।

१५. भूमि सम्बन्धी विभिन्न कानूनहरूलाई एकीकृत गरी भूमि संहिता जारी गर्न माग गर्दछौं।

१६. रियल इस्टेट क्षेत्रलाई अन्य उद्योगसरह मान्यता दिई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दछौं।

१७. स्मार्ट सिटी, मेगा सिटी तथा आधुनिक शहरी विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गर्दछौं।

१८. स्थानीय निकायका शुल्कहरू व्यवसायी र व्यक्तिगत दुवैका लागि समान बनाउन आग्रह गर्दछौं।

१९. मालपोत तथा नापी कार्यालयहरूमा डिजिटल प्रणालीमार्फत पारदर्शी र छिटो सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न माग गर्दछौं।

२०. दीर्घकालीन परियोजनाहरूलाई ध्यानमा राखी रियल इस्टेट क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्दछौं।

२१. कालोसूची सम्बन्धी अव्यावहारिक प्रावधानहरू हटाई व्यवसायिक वातावरण सुधार गर्न माग गर्दछौं।

२२. व्यक्तिगत जमानी सम्बन्धी प्रावधानलाई व्यावहारिक र कानूनसम्मत बनाउन आग्रह गर्दछौं।

२३. रजिष्ट्रेशन दस्तुर घटाई यथार्थ मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरी राजश्व वृद्धि गर्न माग गर्दछौं।

२४. जलवायु अनुकूल शहरी विकास परियोजनाहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट अनुदान प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दछौं।

२५. रियल इस्टेट क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धनका लागि संस्थागत संरचनाहरूलाई सुदृढ बनाउन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं।